जिल्ह्यातील २७५ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. या ग्रामपंचायतीत आपापले गट, पॅनेल जमवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यातच सरपंचपद थेट जनतेमधून निवडण्यात येणार आहे. त्यामुळे अनेक इच्छुकांच्या नजरा आता सरपंचपदावर लागल्या आहेत.
निवडणुकीत विविध राजकीय गट मोर्चेबांधणी करीत असल्याचे चित्र आहे. मागील काही काळापासून ग्रामपंचायती स्वावलंबी झाल्या आहेत. ग्रामपंचायतीसाठी विकास निधी म्हणून १५ व्या वित्त आयोगासह विविध विकास निधी गावांच्या लोकसंख्येच्या पटीत मंत्रालय स्तरावरून सरळ ग्रामपंचायतीच्या खात्यांवर जमा होत आहे. आमदार, खासदार यांच्या निधीसह केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध राष्ट्रीय योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, पाणीपुरवठा योजना, कृषी विभागांच्या अनेक वैयक्तिक योजना राबवणे, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य यांचा निधी यासह इतर योजनेतून गावात काम करण्यासाठी ग्रामपंचायत ही एकमेव ‘एजन्सी’ म्हणून काम करते. यासाठी प्रमुख म्हणून सरपंचपदाला महत्त्व आहे. त्यातच यंदा सरपंचपदाची निवड थेट जनतेतून होणार आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणूक लढवतानाच आता सरपंचपदावर डोळा ठेवूनच निवडणूक लढवण्यात येत आहे.
हेही वाचा:अमरावती: मुलाच्या प्रतीक्षेत महिलेने घेतला वृद्धाश्रमात अखेरचा श्‍वास
यासाठी निवडणुकीसाठी पॅनेलची रचना करण्याची तयारी सुरू आहे. त्याचबरोबर सरपंच झाल्यानंतर इतर ग्रामपंचायत सदस्यांचे सहकार्य मिळत राहावे, या हेतूने जवळच्या विश्वासू उमेदवारांचा शोध घेण्यात येत आहे. विविध पक्षांच्या वरिष्ठ नेतेही मंत्रालय स्तरावरून मोठा विकासनिधी गावात आणल्यानंतर निधीचा चांगला विनियोग करण्यासाठी चांगला सरपंच असावा यासाठी प्रयत्नशील आहेत. एकंदरीत ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत ग्रामीण भागात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असल्याचे दिसत आहे.
जिल्ह्यात १८ डिसेंबरला २५७ ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणूक होत आहे. एरवी ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांचा फारसा हस्तक्षेप नसतो. परंतु सरपंच थेट जनतेमधून निवडला जात असल्याने गाव पातळीवरच्या राजकीय हालचाली तीव्र झाल्या आहेत. जिल्हा प्रशासनाने सर्व ग्रामपंचायतींची मतदार संख्या घोषित केली आहे. सर्व २५७ ग्रामपंचायती मिळून ३ लाख ५१ हजार ३६८ मतदार आहेत. सर्वाधिक २६ ग्रामपंचायती आदिवासीबहुल मेळघाट क्षेत्रातील थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या चिखलदरा तालुक्यातील आहेत. तर सर्वात कमी ७ ग्रामपंचायतींसाठी धामणगाव रेल्वे तालुक्यात मतदान घेतले जाईल. सदर ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीची घोषणा २ नोव्हेंबर रोजी करण्यात आली होती. त्याच दिवसापासून या सर्व गावांमध्ये आचारसंहिता लागू झाली. आठवडाभरानंतर २८ नोव्हेंबरपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. या निवडणुकीद्वारे २५७ सरपंच व २ हजार ९९ सदस्यांची निवड केली जाणार आहे.
हेही वाचा:पतीलाही पत्नीकडून खावटी मागण्याचा अधिकार; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा निर्णय
पॅनेल गठित करण्याची तयारी सुरू
ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत सर्व विचारांचे नागरिक सामूहिकरीत्या सहभागी होत असतात. ही निवडणूक थेट राजकीय पक्षाच्या नावावर किंवा चिन्हावरही लढली जात नाही. परंतु, यावेळी बहुतेक राजकीय धुरीणांनी स्वत: नामानिराळे होत त्या-त्या गावांतील सरपंच पदाच्या उमेदवारांच्या नेतृत्वात पॅनेल गठित करण्याची तयारी सुरू केली आहे. सरपंच थेट निवडला जाणार असल्याने चुरस निर्माण झाली आहे.
निवडणुकीत विविध राजकीय गट मोर्चेबांधणी करीत असल्याचे चित्र आहे. मागील काही काळापासून ग्रामपंचायती स्वावलंबी झाल्या आहेत. ग्रामपंचायतीसाठी विकास निधी म्हणून १५ व्या वित्त आयोगासह विविध विकास निधी गावांच्या लोकसंख्येच्या पटीत मंत्रालय स्तरावरून सरळ ग्रामपंचायतीच्या खात्यांवर जमा होत आहे. आमदार, खासदार यांच्या निधीसह केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध राष्ट्रीय योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, पाणीपुरवठा योजना, कृषी विभागांच्या अनेक वैयक्तिक योजना राबवणे, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य यांचा निधी यासह इतर योजनेतून गावात काम करण्यासाठी ग्रामपंचायत ही एकमेव ‘एजन्सी’ म्हणून काम करते. यासाठी प्रमुख म्हणून सरपंचपदाला महत्त्व आहे. त्यातच यंदा सरपंचपदाची निवड थेट जनतेतून होणार आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणूक लढवतानाच आता सरपंचपदावर डोळा ठेवूनच निवडणूक लढवण्यात येत आहे.
हेही वाचा:अमरावती: मुलाच्या प्रतीक्षेत महिलेने घेतला वृद्धाश्रमात अखेरचा श्‍वास
यासाठी निवडणुकीसाठी पॅनेलची रचना करण्याची तयारी सुरू आहे. त्याचबरोबर सरपंच झाल्यानंतर इतर ग्रामपंचायत सदस्यांचे सहकार्य मिळत राहावे, या हेतूने जवळच्या विश्वासू उमेदवारांचा शोध घेण्यात येत आहे. विविध पक्षांच्या वरिष्ठ नेतेही मंत्रालय स्तरावरून मोठा विकासनिधी गावात आणल्यानंतर निधीचा चांगला विनियोग करण्यासाठी चांगला सरपंच असावा यासाठी प्रयत्नशील आहेत. एकंदरीत ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत ग्रामीण भागात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असल्याचे दिसत आहे.
जिल्ह्यात १८ डिसेंबरला २५७ ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणूक होत आहे. एरवी ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांचा फारसा हस्तक्षेप नसतो. परंतु सरपंच थेट जनतेमधून निवडला जात असल्याने गाव पातळीवरच्या राजकीय हालचाली तीव्र झाल्या आहेत. जिल्हा प्रशासनाने सर्व ग्रामपंचायतींची मतदार संख्या घोषित केली आहे. सर्व २५७ ग्रामपंचायती मिळून ३ लाख ५१ हजार ३६८ मतदार आहेत. सर्वाधिक २६ ग्रामपंचायती आदिवासीबहुल मेळघाट क्षेत्रातील थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या चिखलदरा तालुक्यातील आहेत. तर सर्वात कमी ७ ग्रामपंचायतींसाठी धामणगाव रेल्वे तालुक्यात मतदान घेतले जाईल. सदर ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीची घोषणा २ नोव्हेंबर रोजी करण्यात आली होती. त्याच दिवसापासून या सर्व गावांमध्ये आचारसंहिता लागू झाली. आठवडाभरानंतर २८ नोव्हेंबरपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. या निवडणुकीद्वारे २५७ सरपंच व २ हजार ९९ सदस्यांची निवड केली जाणार आहे.
हेही वाचा:पतीलाही पत्नीकडून खावटी मागण्याचा अधिकार; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा निर्णय
पॅनेल गठित करण्याची तयारी सुरू
ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत सर्व विचारांचे नागरिक सामूहिकरीत्या सहभागी होत असतात. ही निवडणूक थेट राजकीय पक्षाच्या नावावर किंवा चिन्हावरही लढली जात नाही. परंतु, यावेळी बहुतेक राजकीय धुरीणांनी स्वत: नामानिराळे होत त्या-त्या गावांतील सरपंच पदाच्या उमेदवारांच्या नेतृत्वात पॅनेल गठित करण्याची तयारी सुरू केली आहे. सरपंच थेट निवडला जाणार असल्याने चुरस निर्माण झाली आहे.
