सवलतीनंतरही उद्योगांवरील वीज दरवाढीचे संकट कायम

शासनाने विदर्भ व मराठवाडय़ातील उद्योगांना वीजदरात १ ते १.५० रुपया प्रतियुनिट सवलतीचा निर्णय घेतला, परंतु त्यापूर्वी महावितरणने वीज नियामक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रस्तावात उद्योगांना चार टप्यात एकूण २० ते २५ टक्के दरवाढ मागण्यात आली आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यास राज्यात १.३२ ते २.९४ रुपये प्रतियुनिट औद्योगिक वीज दर वाढेल. तेव्हा विदर्भ व मराठवाडय़ातील औद्योगिक वीज शेजारच्या राज्याहून महागणार असल्याने येथील उद्योगांचे परराज्यातील स्थानांतर कसे थांबेल, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

राज्याच्या इतर भागाच्या तुलनेत विदर्भ व मराठवाडय़ाकडे नेहमीच पूर्वीच्या केंद्र व राज्य शासनाचे दुर्लक्ष राहिले आहे, त्यामुळे या भागात औद्योगिक अनुशेष मोठय़ा प्रमाणात वाढला. २०११ च्या जनगणनेनुसार विदर्भाची लोकसंख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या २३ टक्के होती. लोकसंख्या जास्त असतानाही २०१४-१५ मधील अभ्यासानुसार राज्याच्या वेगवेगळ्या भागातील उद्योगाच्या तुलनेत विदर्भात केवळ १२ टक्के औद्योगिक वीज वापरली गेली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने विदर्भ, मराठवाडय़ातील औद्योगिक वीजदर कमी करण्याचे संकेत दिले. याकरिता शेजारच्या छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक या चार राज्यातील वीज यंत्रणेचा अभ्यास करण्यात आला.

नागपूरचे विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ सदस्यीय समितीने उद्योगांच्या वीज सवलतीकरिता शासनाने अनुदान देण्याचे प्रस्तावित केले. त्यानंतर हा विषय प्रथम राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या समितीकडे व त्यानंतर ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे अध्यक्ष असलेल्या तिसऱ्या समितीपुढे गेला. शेवटी २९ जूनला शासनाने विदर्भ व मराठवाडय़ातील औद्योगिक वीज ग्राहकांना वीजदरात सवलतीचा निर्णय घेतला, त्यामुळे विदर्भ, मराठवाडय़ातील औद्योगिक वीज ग्राहकांना प्रतियुनिट १ ते १.५० रुपय्यांचा लाभ होणार आहे. सध्या विदर्भात १,७५० उच्चदाब औद्योगिक, ५३ हजार १०० लघुदाब औद्योगिक वीजग्राहकांसह मराठवाडय़ातील १ हजार ३८० उच्चदाब व ४० हजार ५०० लघुदाब औद्योगिक वीजग्राहक आहे. त्यांना मोठा लाभ होण्याची व या भागात नवीन उद्योग उभारणीलाही चालना मिळण्याची आशा व्यक्त केली जात होती, परंतु या निर्णयापूर्वी महावितरणकडून राज्य वीज नियामक आयोगाकडे सादर केलेल्या वीजदरवाढीच्या प्रस्तावात उद्योगांकरिता तब्बल २० ते २५ टक्केपर्यंत औद्योगिक वीज दरवाढ मागण्यात आल्याचे पुढे आले आहे. ही दरवाढ वेगवेगळ्या गटाकरिता प्रतियुनिट १.३२ रुपये ते २.९४ रुपये प्रतियुनिटपर्यंत तीन टप्यात आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यास पुन्हा मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, कर्नाटक, तेलंगणापेक्षा विदर्भ व मराठवाडय़ातील वीजदर फुगण्याची शक्यता आहे.

तेव्हा शासनाच्या या निर्णयाने येथील उद्योगांना लाभ होणार कसा, हा प्रश्न विदर्भ व मराठवाडय़ातील उद्योजक विचारत आहे. यासह राज्यातील इतर भागातील उद्योगांना त्रास होऊ नये म्हणून शासन राज्य वीज नियामक आयोगाकडे काय भूमिका घेणार व महावितरणला काय सूचना करणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. वीजदराचा अभ्यास केलेल्या समितीला २०१४-१५ मध्ये विदर्भातील सगळ्याच उद्योगांनी ४ हजार १०० दशलक्ष युनिट वीजवापर, तर मराठवाडय़ातील उद्योगांनी ३ हजार ५०० दशलक्ष वीजवापर केल्याचे निदर्शनात आले होते, हे विशेष.