गोंदिया : गेल्या आठ दिवसांपासून महावितरण कंपनीने विद्युत बिलाच्या थकबाकीपोटी शेतकऱ्याच्या शेतातील विद्युत मोटार पंपची जोडणी कापण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. या विरोधात सडक अर्जुनी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी हा प्रश्न आ. मनोहर चांद्रिकापुरे यांच्या समोर उपस्थित केला. यावर तोडगा काढण्यासाठी तक्रारदार सर्व शेतकऱ्यांना चांद्रिकापुरे यांनी आपल्या कार्यालयात बोलावले. यावेळी आमदाराच्या कार्यालयात चांद्रिकापुरे, महावितरणचे नायडू व उपस्थित सर्व शेतकऱ्यांत सकारात्मक चर्चा झाली.

पुढील विषयावर तोडगा निघत नाही तो पर्यंत विद्युत जोडणी कापली जाणार नाही, अशी ग्वाही महावितरणचे नायडू यांनी आमदाराच्या समक्ष शेतकऱ्यांना दिली. शासनाच्या १२/१२/२०२२ च्या  परिपत्रकानुसार विद्युत बिल थकबाकी पोटी कुठल्याही शेतकऱ्याची विद्युत जोडणी कापू नय, असे आदेश राज्य सरकारने काढले होते. त्यानंतर आता सरकारच्या सचिवामार्फत असे तोंडी आदेश आलेले आहेत की ज्या शेतकऱ्यांनी ५ वर्षा पासून बिल भरले नाहीत त्यांची विद्युत जोडणी कापून घ्या. ज्यांनी चालू बिल भरले त्यांची जोडणी कट करू नये. परंतु हे  दुतोंडी शासन बोलते एक आणि कृती वेगळी करते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा हा जिव्हाळ्याचा प्रश्न अत्यंत तीव्र होणार आहे, असे आमदार मनोहर चांद्रिकपुरे म्हणाले.

mahavitaran latest news in marathi
पुणे : घरगुती ग्राहकांच्या वीजदरात कपात
economic survey nuances
Economic Survey: आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सांगतोय २०२५ हे…
Solar pumps of Sahaj and Rotosolar companies shut down in two days after installation
सहज व रोटोसोलर कंपन्याचे सौर पंप बसविल्यानंतर दोन दिवसांत बंद, शेतकऱ्यांची पिके जळाली
State Electricity Regulatory Commission imposes fine of Rs 1 lakh on Mahavitaran for new electricity connection without providing meter Mumbai news
मीटर न देताच नवीन वीजजोडण्या दिल्याने नाराजी; राज्य वीज नियामक आयोगाकडून महावितरणला एक लाख रुपये दंड
navi mumbai municipal administration once again started activities to set up charging stations at 124 places in the city
१२४ ठिकाणी नवी चार्जिंग स्थानके, इलेक्ट्रिक वाहन धोरणासाठी नवी मुंबई महापालिकेचा पुन्हा प्रयत्न
Loksatta explained What are the consequences of the privatization of electricity substations in the state
विश्लेषण: राज्यातील विद्युत उपकेंद्रांच्या खासगीकरणाचे परिणाम काय?
Shiv Sena demands cancellation of convenience charges in gas payments Mumbai print news
गॅस देयकातील सुविधा शुल्क रद्द करण्याची शिवसेनेची मागणी
Privatization of 329 power substations
राज्यातील ३२९ वीज उपकेंद्रांचे खासगीकरण
Story img Loader