नागपूर : विदर्भासह राज्यातील बऱ्याच भागांत पावसाने दडी मारल्याने वातानुकूलित यंत्र, पंखे, कृषिपंपासह इतर वीज वापर वाढल्याने विजेची मागणी २६ हजार २८९ मेगावॅटवर गेली आहे. पावसाळ्यात वाढणाऱ्या विजेच्या मागणीने वीज कंपन्यांची चिंता वाढली आहे. पावसाळ्यात राज्यातील तापमान कमी होत असल्याने विजेची मागणी २० हजार ते २२ हजार मेगावॅट दरम्यान असते. पावसाळ्याच्या सुरुवातीला चांगला पाऊस पडल्याने ही मागणी यादरम्यान आली होती. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून विदर्भासह राज्यातील बऱ्याच भागांत पावसाने दडी मारली आहे. त्यामुळे सर्वत्र वातानुकूलित यंत्र, पंखे, विजेचे उपकरण, कृषिपंपाचा वापर वाढल्याने विजेची मागणी ३० ऑगस्ट २०२३ रोजी दुपारी १.२० वाजता २६ हजार २८९ मेगावॅट नोंदवली गेली. हेही वाचा - “‘इंडिया’ म्हणजे बारुद नसलेला बॉम्ब, नाटक कंपनी….” बावनकुळे स्पष्टच बोलले राज्यात मागणीच्या तुलनेत १६ हजार ५३४ मेगावॅटची वीजनिर्मिती होत होती. सर्वाधिक ७ हजार ७७९ मेगावॅटची वीजनिर्मिती महानिर्मितीकडून केली जात आहे. त्यात ६ हजार २८१ मेगावॅट औष्णिक, २७३ मेगावॅट गॅस, ९४ मेगावॅट सौर, १ हजार १२१ जलविद्युत विजेचा समावेश आहे. तर केंद्राच्या वाट्यातून राज्याला १० हजार मेगावॅट वीज मिळत होती. सोबत खासगी प्रकल्पांपैकी जिंदलकडून ८६४ मेगावॅट, अदानीकडून १ हजार ९५० मेगावॅट, आयडियलकडून २५२ मेगावॅट, रतन इंडियाकडून १ हजार ७४ मेगावॅट, एसडब्ल्यूजीएलकडून ४५१ मेगावॅट वीजनिर्मिती केली जात होती. पावसाळ्यात साधारण एवढी विजेची मागणी राहत नाही. त्यामुळे ही मागणी आणखी वाढल्यास विजेच्या उपलब्धतेबाबत अडचणी येण्याची शक्यताही वीज क्षेत्रातील जाणकार वर्तवत आहेत. राज्यातील विजेची मागणी वाढल्याच्या वृत्ताला महावितरणकडून दुजोरा देण्यात आला. हेही वाचा - लोकजागर: ‘कवी’ गदरच्या निमित्ताने…! संभावित धोके… पावसाळ्यात कोळसा खाणीत पाणी शिरत असल्याने कोळसा उत्पादन प्रभावित होते. त्यामुळे त्रास कमी करण्यासाठी सर्वच औष्णिक विद्युत प्रकल्प व संबंधित कोल कंपनीकडून कोळशाचा साठा केला जातो. यंदा पाऊस लांबल्याने कोळशाचा वापर वाढून हा साठा लवकर कमी होण्याचा धोका आहे. तर खाणीतील कोळसा उत्पादन ऑक्टोबरनंतर सहसा वाढवता येते. त्यामुळे औष्णिक विद्युत प्रकल्पांमध्ये कोळसा टंचाई निर्माण होऊन वीज निर्मितीवर परिणाम शक्य आहे. त्यामुळे खुल्या बाजारात वीज महागून ग्राहकांच्या खिशावर जास्त भार पडेल. सोबत वीजनिर्मिती कमी झाल्यास प्रसंगी जास्त वीज हानी असलेल्या फिडरवर भारनियमनही शक्य आहे, अशी माहिती ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लाॅईजचे महासचिव मोहन शर्मा यांनी दिली.
