नागपूर : महावितरणकडून राज्यातील २.२५ कोटी ग्राहकांकडे ‘स्मार्ट प्रीपेड मीटर’ बसविले जाणार आहेत. परंतु, यासाठी राज्य वीज नियामक आयोगाकडून मंजुरी घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या योजनेबाबत तांत्रिक पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. राज्यात ‘स्मार्ट मीटर’ लावण्यासाठी २७ हजार कोटींचा खर्च केला जाणार आहे. त्यातील ६० टक्के अनुदान केंद्राकडून तर ४० टक्के रक्कम महावितरणला कर्जाद्वारे उभारायची आहे. ही रक्कम, त्यावरील व्याज असे सुमारे १२ हजार कोटी रुपये महावितरण ग्राहकांकडूनच वसूल करणार असल्याचा आरोप ग्राहक संघटनांसह विविध विद्याुत कर्मचारी संघटनांनीही केला आहे. ग्राहकांवर आर्थिक बोजा पडणार असल्यास महावितरणला आधी राज्य वीज नियामक आयोगाची परवानगी घ्यावी लागते. परंतु, केंद्राची योजना असल्याचे सांगत महावितरणने या योजनेसाठी मंजुरीच घेतली नाही. हेही वाचा >>> जखमी तडफडताना बघूनही व्यवस्थापक पळाला…..चामुंडी एक्स्प्लोसिव्हच्या घटनेने नागरिकांमध्ये संताप महावितरणने प्रक्रिया पूर्ण करून मीटर लावायला कंत्राटदारही निश्चित केले आहेत. कंत्राटदाराकडून पहिल्या टप्प्यात नागपूर विभागात महावितरणच्या कर्मचारी वसाहतींसह महावितरण कार्यालयात मीटर लावणे सुरू झाले आहे. भविष्यात ग्राहकांवर आर्थिक भार पडणार असल्याने महावितरणकडून आता राज्य वीज नियामक आयोगाकडे जाण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. महावितरणने राज्य वीज नियामक आयोगाकडून मंजुरी घेतलेली नाही. त्यामुळे या योजनेचे कंत्राट तात्काळ रद्द करायला हवे. महावितरण आयोगाकडे गेल्यास त्यांची याचिका फेटाळून बेकायदेशीर कृत्याला आळा घालण्याची गरज आहे. - महेंद्र जिचकार, वीजतज्ज्ञ, नागपूर. केंद्राची योजना असल्याने राज्य वीज नियामक आयोगाकडून वेगळया मंजुरीची गरज नाही. योजनेचा आर्थिक भार ग्राहकांवर टाकला जाणार नाही. या योजनेबाबत नागरिकांमध्ये चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. - विश्वास पाठक, स्वतंत्र संचालक, महावितरण.
