नागपूर : राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनासह इतर मागण्यांसाठी नुकताच संप पुकारला होता. त्यामुळे राज्यातील सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक कोलमडली आणि सामान्यांचे हाल झाले. हा संप मिटल्याने नागरिकांना दिलासा मिळाला असतानाच आता वीज कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्या मान्य न झाल्यास संपावर जाण्याचा इशारा तिन्ही सरकारी वीज कंपन्यांसाह शासनाला दिला आहे. हे आंदोलन झाल्यास वीज यंत्रणा कोलमडण्याचा धोका आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कारण काय?
महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीच्या नेतृत्वात हे आंदोलन होणार आहे. कृती समितीचे कृष्णा भोयर म्हणाले, शासनाने वीज कंपन्यांचे विविध मार्गाने होणारे खाजगीकरण या धोरणाविरोधात केलेल्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर आता खाजगीकरण करणार नसल्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतरही वीज कंपन्यांमध्ये खाजगीकरणाचा घाट घातला गेला आहे. शासनाच्या पाटबंधारे विभागाने निर्माण केलेले व भाडेतत्त्वावर महानिर्मितीकडे असलेले राज्यातील १६ जलविद्युत निर्मिती केंद्र सर्वात कमी खर्चात स्वस्त वीज निर्मिती करतात. या संचाचे आधुनिकरण व नुतनीकरणाच्या नावाखाली खाजगी भांडवलदारांच्या ताब्यात देण्याच्या निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याला कृती समितीचा विरोध आहे.
हेही वाचा – ‘एमपीएससी’च्या विद्यार्थ्यांची चिंता वाढणार, सर्वच परीक्षा लांबणार?
सुधारित पेन्शन योजना लागू करा
केंद्र सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना सुधारित यूपीएस (युनायटेड पेन्शन स्कीम) २५ ऑगस्टला लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने तातडीने मंत्रिमंडळ बैठक घेऊन तीच योजना सुधारणेसह राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू केली आहे. ही योजना वीज कर्मचाऱ्यांनाही लागू करण्याची कृती समितीचे मागणी आहे. वीज कर्मचाऱ्यांना पेन्शनपासून वंचित करणे योग्य नाही. महापारेषणने राज्य सरकारच्या मदतीने अनेक मोठे मोठे प्रकल्प स्वबळावर निर्माण करून कार्यक्षमतेने ते चालविलेले आहे. सरकारने व महापारेषण कंपनीच्या व्यवस्थापनाने रु.२०० कोटींवरील प्रकल्प वाहतूक आधारित स्पर्धात्मक बोलीच्या माध्यमातून खाजगी उद्योजकांना उभारणीसाठी, चालवण्यासाठी व देखभाल-दुरुस्ती करीता देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यांना समितीचा विरोध आहे. महावितरणच्या वीज ग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावण्याचे कंत्राट मंजूर करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावणे बंधनकारक केलेले आहे. हे मीटर लावण्याकरिता केंद्र सरकारने रु. ९०० प्रत्येक एका मीटर मागे अनुदान राज्यातील वीज कंपन्यांना दिलेली आहे. सध्या महाराष्ट्रात स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावणे व त्याची देखभाल दुरुस्ती करणे याचे टेंडर फायनल झालेले असून एका स्मार्ट प्रीपेड मीटरची किंमत अंदाजे १२ हजार रुपये निविदेमध्ये निश्चित झाली आहे. त्यालाही समितीचा विरोध आहे.
हेही वाचा – मंत्री गिरीश महाजनांवर उच्च न्यायालयाची नाराजी, काय आहे प्रकरण?
…तर शासन जबाबदार
कंत्राटी कामगारांना समान काम समान वेतन लागू करून, ६० वर्षांपर्यंत रोजगाराची हमी देत, टप्प्याटप्प्याने कायम करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्याचीही कृती समितीची मागणी असल्याचेही भोयर यांनी सांगितले. या मागण्या मान्य न झाल्यास १३ सप्टेंबरला परिमंडळ व निर्मिती व पारेषण केंद्रे यांच्यासमोर द्वारसभा घेऊन कर्मचारी निदर्शने करतील. दुसऱ्या टप्यात १९ सप्टेंबरला मंडळ, परिमंडळ व निर्मिती व पारेषण केंद्रे यांच्यासमोर द्वारसभा घेऊन कर्मचारी निदर्शने करतील. तिसऱ्या टप्यात २५ आणि २६ सप्टेंबरला सलग २ दिवस ४८ तास कृती समितीचे सर्व अधिकारी- कर्मचारी संपावर जातील. त्यानंतरही शासन व महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण या तिन्ही कंपनी प्रशासनाने धोरणात्मक ठोस निर्णय न घेतल्यास कोणत्या एक क्षणी कृती समितीतर्फे बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचेही भोयर म्हणाले. त्यामुळे आंदोलन होऊन वीज यंत्रणा कोलमडल्यास त्याला शासन जबाबदार राहणार असल्याचे कृती समितीचे म्हणणे आहे.
कारण काय?
महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीच्या नेतृत्वात हे आंदोलन होणार आहे. कृती समितीचे कृष्णा भोयर म्हणाले, शासनाने वीज कंपन्यांचे विविध मार्गाने होणारे खाजगीकरण या धोरणाविरोधात केलेल्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर आता खाजगीकरण करणार नसल्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतरही वीज कंपन्यांमध्ये खाजगीकरणाचा घाट घातला गेला आहे. शासनाच्या पाटबंधारे विभागाने निर्माण केलेले व भाडेतत्त्वावर महानिर्मितीकडे असलेले राज्यातील १६ जलविद्युत निर्मिती केंद्र सर्वात कमी खर्चात स्वस्त वीज निर्मिती करतात. या संचाचे आधुनिकरण व नुतनीकरणाच्या नावाखाली खाजगी भांडवलदारांच्या ताब्यात देण्याच्या निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याला कृती समितीचा विरोध आहे.
हेही वाचा – ‘एमपीएससी’च्या विद्यार्थ्यांची चिंता वाढणार, सर्वच परीक्षा लांबणार?
सुधारित पेन्शन योजना लागू करा
केंद्र सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना सुधारित यूपीएस (युनायटेड पेन्शन स्कीम) २५ ऑगस्टला लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने तातडीने मंत्रिमंडळ बैठक घेऊन तीच योजना सुधारणेसह राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू केली आहे. ही योजना वीज कर्मचाऱ्यांनाही लागू करण्याची कृती समितीचे मागणी आहे. वीज कर्मचाऱ्यांना पेन्शनपासून वंचित करणे योग्य नाही. महापारेषणने राज्य सरकारच्या मदतीने अनेक मोठे मोठे प्रकल्प स्वबळावर निर्माण करून कार्यक्षमतेने ते चालविलेले आहे. सरकारने व महापारेषण कंपनीच्या व्यवस्थापनाने रु.२०० कोटींवरील प्रकल्प वाहतूक आधारित स्पर्धात्मक बोलीच्या माध्यमातून खाजगी उद्योजकांना उभारणीसाठी, चालवण्यासाठी व देखभाल-दुरुस्ती करीता देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यांना समितीचा विरोध आहे. महावितरणच्या वीज ग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावण्याचे कंत्राट मंजूर करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावणे बंधनकारक केलेले आहे. हे मीटर लावण्याकरिता केंद्र सरकारने रु. ९०० प्रत्येक एका मीटर मागे अनुदान राज्यातील वीज कंपन्यांना दिलेली आहे. सध्या महाराष्ट्रात स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावणे व त्याची देखभाल दुरुस्ती करणे याचे टेंडर फायनल झालेले असून एका स्मार्ट प्रीपेड मीटरची किंमत अंदाजे १२ हजार रुपये निविदेमध्ये निश्चित झाली आहे. त्यालाही समितीचा विरोध आहे.
हेही वाचा – मंत्री गिरीश महाजनांवर उच्च न्यायालयाची नाराजी, काय आहे प्रकरण?
…तर शासन जबाबदार
कंत्राटी कामगारांना समान काम समान वेतन लागू करून, ६० वर्षांपर्यंत रोजगाराची हमी देत, टप्प्याटप्प्याने कायम करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्याचीही कृती समितीची मागणी असल्याचेही भोयर यांनी सांगितले. या मागण्या मान्य न झाल्यास १३ सप्टेंबरला परिमंडळ व निर्मिती व पारेषण केंद्रे यांच्यासमोर द्वारसभा घेऊन कर्मचारी निदर्शने करतील. दुसऱ्या टप्यात १९ सप्टेंबरला मंडळ, परिमंडळ व निर्मिती व पारेषण केंद्रे यांच्यासमोर द्वारसभा घेऊन कर्मचारी निदर्शने करतील. तिसऱ्या टप्यात २५ आणि २६ सप्टेंबरला सलग २ दिवस ४८ तास कृती समितीचे सर्व अधिकारी- कर्मचारी संपावर जातील. त्यानंतरही शासन व महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण या तिन्ही कंपनी प्रशासनाने धोरणात्मक ठोस निर्णय न घेतल्यास कोणत्या एक क्षणी कृती समितीतर्फे बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचेही भोयर म्हणाले. त्यामुळे आंदोलन होऊन वीज यंत्रणा कोलमडल्यास त्याला शासन जबाबदार राहणार असल्याचे कृती समितीचे म्हणणे आहे.
