नागपूर : राज्य वीज नियामक आयोगाच्या नागपुरातील सुनावणीत महावितरणने प्रथमच वीज दर कमी करण्याचा प्रस्ताव दिल्याचा दावा केला, तर विविध संघटनांकडून मात्र दरवाढ होणार असल्याचा आरोप केला गेला. या सुनावणीत विविध संघटनांनी बऱ्याच सुधारणा सुचवल्या. यावेळी मुंबईत वीजदर प्रतियुनिट ११ रुपये असताना नागपुरात मात्र २० रुपये प्रतियुनिट वीजदर असल्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या सुनावणीला आयोगाचे अध्यक्ष संजय कुमार ऑनलाइन पद्धतीने, तर सचिव डॉ. राजेंद्र आंबेकर, सदस्य आनंद निमये, सुरेंद्र बियानी, प्रफुल्ल वऱ्हाडे, घनश्याम पाटील प्रत्यक्ष उपस्थित होते. महावितरणकडून व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, शासनाकडून अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला उपस्थित होत्या. लोकेश चंद्र म्हणाले, महावितरणकडून मागील काही वर्षांचा इतिहास बघितल्यास सातत्याने वीज दरवाढीचाच प्रस्ताव दिला गेला होता. यंदा प्रथमच दर कमी करण्याचा प्रस्ताव दिल्याचा दावा विविध आकडेवारी सादर करत केला.

गोपाल राठी म्हणाले, मुंबईत अदाणीकडून १ हजाराहून जास्त युनिट वापरणाऱ्या ग्राहकाला ११ रुपये प्रति युनिटनुसार वीज देयक येते, तर नागपुरात मात्र महावितरणकडून तब्बल २० रुपये आकारले जाते. त्यानंतरही महावितरण नफा कमावणारी कंपनी नसल्याच्या दावा हास्यास्पद असल्याचेही राठी यांनी सांगितले. अनिल वडपल्लीवार म्हणाले, नागपूरला लागून कोराडी व खापरखेडा ही औष्णिक विद्युत प्रकल्प असून सर्वाधिक प्रदुषणाचा येथे आहे. त्यानंतरही येथे वीज दर जास्त असून येथील उद्योग शेजारी राज्यात जात आहे. त्यामुळे तरुणांना बेरोजगारीसह इतर सामना करावा लागत आहे.

महावितरणची मक्तेदारी संपवण्यासाठी वीज वितरणात जास्तित जास्त कंपन्या हव्या. आनंद संघई म्हणाले, सध्या राज्यात लक्षावधी मिटर बंद असून ते बदलले जात नाही. तर ही वीज हाणी शेतकऱ्यांमुळे दर्शवली जाते. शेतकरी चारच महिने वीज वापरत असतांना बारा महिने हा आरोप होतो. ग्राहक पंचायतचे श्रीराम सातपुते यांनी शेतकऱ्यांना रुफटाॅफ मिटरची सक्ती नको, तालुका स्तरावर ग्राहक निवारण केंद्राची मागणी केली. उद्योजक ईशांत गोयल म्हणाले, स्टिल उद्योगाचा वीज दर शेजारी राज्याहून खूप जास्त असल्याने बरेच उद्योग छत्तीसगडला स्थलांतरीत होत आहे. तातडीने हे दर कमी करायला हवे. कौशल सिद्धीकी म्हणाले, उद्योगांनी कोट्यावधींची गुंतवणूक करून सौर प्रकल्प लावले. पूर्वी २० तासात दिवसा उत्पादित वीजेचा वापर केला जात होता. आता आठ तासाचा अवधी प्रस्तावित असल्याने उद्योगांचे नुकसान होईल. अंकुश दिवे म्हणाले, विदर्भ व मराठवाड्यात दूध संकलण केंद्राची भूमिका शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची आहे. या ग्राहकांना व्यवसायिक एवजी कृषीचे दर लावल्यास या उद्योगाला भरभराटी मिळेल. कुणाल इटनकर म्हणाले, महावितरणच्या सौर ऊर्जेबाबतच्या नवीन प्रस्तावाने सौर ऊर्जा निर्मितीला खिळ बसेल. संदीप बुधे म्हणाले, उद्योगाकडून दिवसा अतिरिक्त वीज उत्पादीत होत असल्याने त्यापैकी इतिरिक्त वीज रात्री वापरण्याची मूभा असावी. वाटल्यास निवडक शुल्क रात्री वापरणाऱ्या वीजेबाबत अतिरिक्त घ्यावा. पंकज खिरवडकर म्हणाले, महावितरणने सौर ऊर्जा प्रकल्पाबाबत एक धोरण तयार केल्यास या क्षेत्रातील उद्योजकांचे नुकसान होणार नाही. वारंवार धोरण बदलल्याने मोठे नुकसान या क्षेत्राचे होत आहे. अमोल गाडगे म्हणाले, सौर ऊर्जा निर्मिती संध्याकाळी ६ वाजतापर्यंत होते. परंतु महावितरण १ तास म्हणजे ५ वाजेपर्यंतच सवलतीत वीजेबाबत बोलत असल्याने एक तासांचा भुर्दंड ग्राहकांवर पडेल.

मागील पाच वर्षांत ४२.३३ टक्के वीजदरवाढ

महावितरणने मागच्या सुनावणीत ५ ते ७ टक्केच वीज दरवाढीचा दावा केला होता. परंतु १ हजाराहून जास्त वीज वापर असलेल्या ग्राहकांची आकडेवारी बघितल्यास घरगुतीच्या ग्राहकाचे ४२.३३ टक्के दर वाढले. तर फक्त ३० युनिट वापर असलेल्या ग्राहकाचे ३५ टक्यांनी दर वाढले आहे. गोवाच्या तुलनेत महाराष्ट्रात कर खूप जास्त असल्याचा आरोप महेंद्र जिचकार यांनी केला.