नागपूर : महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीने विविध मागण्यांसाठी १६ जानेवारी २०२४ (मंगळवार) रोजी राज्यभरात वीज कार्यालयांपुढे द्वारसभा आयोजित करून सरकारच्या विरोधात जोरदार निदर्शने केली. नागपुरातील काटोल रोडलाही आंदोलन करत आंदोलकांनी शासनाने वेतन वाढीसह इतर मागण्या मान्य न केल्यास आणखी तिव्र आंदोलनाचा इशारा दिला.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीच्या मागणीनुसार, राज्यातील वीज कंपन्यात कार्यरत ८६ हजारांहून जास्त अधिकारी- कर्मचारी व सहाय्यक कर्मचारी कार्यरत आहे. या सगळ्यांच्या प्रलंबित असलेल्या पगारवाढीवर ५ डिसेंबरला नागपुरात विविध संघटना व कंपनी व्यवस्थापनाची पहिली बैठक झाली. त्यात वीज कंपन्यांमध्ये कार्यरत कामगारांच्या विविध संघटनांनी पगारवाढीच्या संदर्भात आपले म्हणने मांडले.
हेही वाचा…नागपूर : घसघशीत परताव्याचे आमिष, तीन व्यापाऱ्यांची दोन कोटींने फसवणूक
वेतन वाढीचे महत्त्व सांगत यावेळी प्रत्येक मुद्यांवर चर्चाही झाली. याबैठकीदरम्यानच वीज कंपन्यांतील व्यवस्थापनाने लवकरच प्रधान ऊर्जा सचिवांसोबत दुसऱ्या बैठकीचे आश्वासन दिले. परंतु, अनेक दिवस लोटल्यावरही बैठकीबाबत काहीही होत नसल्याचे कटू वास्तव आहे. त्यामुळे आता वेतनवाढीबाबत पुढे काहीही होत नसल्याने हे आंदोलन महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषणमधील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना करावे लागत आहे.
नागपुरातील काटोल रोड परिसरातील कार्यालयात झालेल्या द्वारसभासह निदर्शनात महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन, महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघ, सबर्डिनेट इंजिनियर्स असोसिएशन, विद्युत क्षेत्र तांत्रिक कामगार युनियन, महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार काँग्रेस (इंटक), महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटना सहभागी झाल्याची माहिती, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे पी. व्ही. नायडू यांनी दिली.
हेही वाचा…सहायक पोलीस निरीक्षकांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा; चार आठवड्यात पदोन्नती देण्याचे ‘मॅट’चे आदेश
ट्रक चालकांच्या संपाची स्थिती
नागपूरसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यातील ट्रक चालक केंद्र सरकारच्या हिट ॲन्ड रन कायद्याच्या विरोधात गेल्या काही दिवसांपासून संपावर आहे. संपाचा प्रभाव हळू- हळू कमी होत असला तरी अद्यापही माल वाहतूक पूर्ण १०० टक्के क्षमतेने सुरू झाली नाही. ट्रान्सपोर्ट मालक ट्रक चालकांना कामावर येण्याचे आवाहन करत असले तरी प्रत्यक्षात नवीन नियमानुसार शिक्षा होणार नसल्याची हमी दिल्यावरच सेवा सुरू करणार असल्याचे आंदोलक सांगत आहे. त्यामुळे ट्रान्सपोर्ट मालकांकडून या प्रश्नावर मध्यस्तीसाठी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक नितीन गडकरी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांना विनंती करणार आहे. त्यासाठी या दोघांचाही वेळ घेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती ट्रान्सपोर्ट मालकांनी दिली.