सरकारच्या अन्यायकारक धोरणामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे नुकसान
देवेश गोंडाणे
नागपूर : खासगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी संस्था स्तरांवरील फेरीत प्रवेश घेतल्यास त्यांना शिष्यवृत्ती व शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ नाकारण्याचा प्रताप तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडून केला जात आहे. शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असूनही संस्था स्तरावरील फेरीमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या हजारो गुणवंत विद्यार्थ्यांना पूर्ण शुल्क द्यावे लागत असल्याने सरकारच्या या धोरणाचा विरोध होत आहे.
राज्यात उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषध द्रव्य विभाग व कृषी विभागाच्या विविध अभ्यासक्रमाचा समावेश हा व्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये केला जातो. या अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया ही विविध फेऱ्यांच्या माध्यमातून होते. प्रवेशाच्या सर्व फेऱ्या संपल्यावरही महाविद्यालयांमध्ये रिक्त असणाऱ्या जागांवरील प्रवेश हे संस्थास्तरावर होतात. हे प्रवेशही ‘प्रवेश फेरी’च्या अधीन राहून गुणवत्ता यादीनुसार घेतले जातात. मात्र, ही प्रवेश फेरी संस्थास्तरावर होत असल्याने या फेरीमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसंबंधित योजनांचा लाभ नाकारला जात आहे. त्यामुळे शेवटच्या फेरीमध्ये रिक्त असणाऱ्या जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असतानाही शिक्षण विभागाच्या चुकीच्या धोरणामुळे पूर्ण शुल्क भरून शिक्षण घ्यावे लागत आहे.
अन्यायकारक पत्र
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या वतीने यासंदर्भात नुकतेच एक पत्र जाहीर करून संस्था स्तरावर होणाऱ्या प्रवेशाचे अर्ज शिष्यवृत्तीसाठी पाठवण्यात येऊ नये, असे सक्त आदेश देण्यात आले. या पत्रानुसार, संस्था स्तरावरून प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे अर्ज विभागीय कार्यालयाकडून योजनेच्या लाभासाठी मंजूर करून पाठवण्यात येणे ही बाब गंभीर आहे. तसेच असे अर्ज विभागीय कार्यालयाच्या लॉगीन आयडीमध्ये फेर तपासणीसाठी कारण नमूद करून परत पाठवण्यात आले आहेत. अशा परत पाठवण्यात आलेल्या अर्जाची फेर तपासणी करून संस्था स्तरांवर प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे अर्ज या योजनांच्या लाभासाठी मंजूर करून पाठवण्यात येऊ नये, असे नमूद करून शिष्यवृत्तीचे अर्ज नाकारले जात आहेत.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी असणारी शेवटची प्रवेश फेरी ‘अगेन्स द कॅप राउंड’ ही असते. ही फेरी प्रवेश प्रक्रियेचा भाग असतानाही या फेरीमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ नाकारून राज्य सरकार मागास समाजातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय करीत आहे.
– अतुल खोब्रागडे, सामाजिक कार्यकर्ता.
सामाजिक न्याय विभागही या विषयाबाबत गंभीर असून शेवटच्या फेरीमधील विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्ती मिळावी यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. शासनालाही याची माहिती देण्यात आली आहे. लवकरच यावर सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे.
– डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग.
