लोकसत्ता प्रतिनिधी
नागपूर : राज्य सरकारी कर्मचारी व शासनाच्या अखत्यारित येणाऱ्या संस्थांमधील पात्र कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मऱ्यांसाठी खूशखबर आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या पाचव्या हफ्त्याची थकबाकीची रक्कम त्यांना जून महिन्याच्या वेतनासोबत मिळणार आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांना ही रक्कम रोखीने मिळणार आहे तर सेवेतील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारी कर्मचारी व शासनाच्या अखत्यारितील पात्र कर्मचाऱ्यांना २०१९-२० पासून सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी पुढील पाच वर्षात व पाच समान हफ्त्यात देण्याचा निर्णय राज्य शासानाने यापूर्वी घेतला होता. सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्याच्या भविष्य निर्वाह निधीत ही रक्कम जमा करण्यात येणार होती तर निवृत्त कर्मचाऱ्यांना रोखीने ही रक्कम देण्यात येणार होती. २०१९ मध्ये देशात कोविडची साथ आल्याने राज्याच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात घट झाली होती. त्यामुळे राज्य शासनाने १ जुलै २०२२ मध्ये सरकारी कर्मचारी व निवृत्त कर्मचाऱ्यांना देय असलेला सातव्या वेतन आयोगाचा चौथा हप्ता मे २०२३ मध्ये प्रदान केला होता. आता १ जुलै २०२३ मध्ये देय असलेला सातव्या वेतन आयोगाचा पाचवा हफ्ता आता प्रदान करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
आणखी वाचा-केंद्र व राज्य सरकारच्या पुतळ्याला चिखल फासले…
निवृत्त कर्मचाऱ्यांना जून २०२४ च्या निवृत्तीवेतनासोबत रोखीने प्रदान करण्यात येणार आहे तर सेवेतील कर्मचाऱ्याच्या भविष्य निर्वाह निधीत ही रक्कम झामा करण्यात येणार आहे. सर्व जिल्हा परिषद कर्मचारी, शासनाच्या अनुदानित शाळा, इतर सर्व शासनमान्य संस्थांमधील पात्र कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना किंवा परिभाषित निवृत्ती वेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांची थकबाकीची रोखीने अदा करण्यात येणार आहे. जे कर्मचारी (भविष्य निर्वाह योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांसह) दिनाक १ जून २०२3 ते शासन आदेशापर्यंत सेवानिवृत्त झाले असलतील किंवा त्यांचा मृत्यू झाला असेल तर त्यांच्या कुटुंबियांना ही रक्कम रोखीने अदा करण्यात येणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह योजनेच्या खात्यात जमा करण्यात येणाऱ्या थकबाकीच्या ५ व्या हप्त्याच्या रक्कमेवर १ जुलै, २०२३ पासून व्याज अनुज्ञेय राहील.
लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला मोठा फटका बसला. सरकारी कर्मचाऱ्यांबाबत राबवलेल्या धोरणामुळे कर्मचाऱ्यांनीही सरकार विरोधात आपला कौल दिला. चार महिन्यानी विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांची नाराजी सत्ताधाऱ्यांना परवडमारी नाही. त्यामुळे त्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले जात आहे.
