राजेश्वर ठाकरे, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपूर : कर्मचारी निवृत्ती योजनेअंतर्गत (ईपीएस-९५) वाढीव पेन्शनकरिता अर्ज करणारे कर्मचारी वाढीव पेन्शन प्रतीक्षेत आहेत. परंतु, भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) अतिशय संथगतीने पाऊले टाकत आहे. महाराष्ट्रात तर अद्यापही ज्यांच्याकडून रक्कम परत घ्यायची आहे, त्यांना अद्याप मागणीपत्र (डिमांड) देखील पाठवण्यात आले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानंतर शासकीय उपक्रम, महामंडळ, खासगी कंपन्या, असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना वाढीव पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ईपीएफओने १ सप्टेंबर २०१४ च्या नंतर निवृत्त झालेल्यांकडून ऑनलाईन अर्ज भरून घेतले आहे. परंतु, त्यांना मागणीपत्र (डिमांड) अजून पाठवले नाही. वाढीव वेतनासाठी निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पीएफमधून काढलेली काही रक्कम व्याजासह परत करावी लागणार आहे. पात्र कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्रात मागणीपत्र (डिमांड) पाठवण्यात विलंब केला जात आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना वाढीव पेन्शनसाठी ईपीएफओकडे रक्कम जमा करायची आहे, त्यावर व्याज आकारण्यात येणार आहे.
कर्मचारी निवृत्ती योजना १९९५ पासून लागू झाली. तिला ईपीएस-९५ म्हटले जाते. ती देशातील १८६ उद्योगांना लागू आहे. या योजनेतून सध्या दिले जाणारे निवृत्तीवेतन अत्यल्प आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर देशातील सुमारे १५ लाख कर्मचाऱ्यांनी वाढीव पेन्शनसाठी अर्ज केले आहेत. त्यापैकी १ लाख ३५ हजार कर्मचाऱ्यांना डिमांड पाठवण्यात आली आहे. परंतु, महाराष्ट्रातील एकाही निवृत्त कर्मचाऱ्याला अद्याप डिमांड मिळालेली नाही. हा विलंब जाणीवपूर्वक केला जात आहे. ईपीएफओचे अधिकारी वेळोवेळी बेकायदेशीर परिपत्रक काढून कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या पेन्शनपासून वंचित ठेवतात. सुमारे तीन ते साडेतीन लाख वयोवृद्ध पेन्शनर मरण पावले आहेत, पण केंद्र सरकारने आणि श्रम मंत्रालयाकडे याबाबत तक्रार करूनही काही कारवाई केलेली नाही. म्हणून भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार सुरूच आहे, असा आरोप निवृत्त कर्मचारी (१९९५) समन्वय समितीचे राष्ट्रीय कायदेविषयक सल्लागार दादा तुकाराम झोडे यांनी केला आहे.
सद्यस्थिती काय?
१ सप्टेंबर २०१४ आधी निवृत्त झालेल्यांना वाढीव निवृत्ती वेतनाचा पर्याय देण्यास २९ डिसेंबर २०२२ आणि २५ जानेवारी २०२३ च्या परिपत्रकाद्वारे नकार देण्यात आला आहे. याविरोधात विविध उच्च न्यायालयात तीन खटले प्रलंबित आहेत. तर १ सप्टेंबर २०१४ च्या नंतर निवृत्त झालेल्यांकडून वाढीव पेन्शनकरिता ऑनलाईन अर्ज भरून घेतले आहेत. त्यांना अजूनही डिमांड यायच्या आहे.
वाढीव पेन्शनसंदर्भातील कार्यवाही सुरू आहे. आमचा विभाग सकारात्मक असून दोन आठवड्यात पात्र कर्मचाऱ्यांना ‘डिमांड’ पाठवण्यात येईल. -के.के. राजहंस, विभागीय सहायक आयुक्त, ईपीएफओ, नागपूर विभाग.
नागपूर : कर्मचारी निवृत्ती योजनेअंतर्गत (ईपीएस-९५) वाढीव पेन्शनकरिता अर्ज करणारे कर्मचारी वाढीव पेन्शन प्रतीक्षेत आहेत. परंतु, भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) अतिशय संथगतीने पाऊले टाकत आहे. महाराष्ट्रात तर अद्यापही ज्यांच्याकडून रक्कम परत घ्यायची आहे, त्यांना अद्याप मागणीपत्र (डिमांड) देखील पाठवण्यात आले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानंतर शासकीय उपक्रम, महामंडळ, खासगी कंपन्या, असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना वाढीव पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ईपीएफओने १ सप्टेंबर २०१४ च्या नंतर निवृत्त झालेल्यांकडून ऑनलाईन अर्ज भरून घेतले आहे. परंतु, त्यांना मागणीपत्र (डिमांड) अजून पाठवले नाही. वाढीव वेतनासाठी निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पीएफमधून काढलेली काही रक्कम व्याजासह परत करावी लागणार आहे. पात्र कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्रात मागणीपत्र (डिमांड) पाठवण्यात विलंब केला जात आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना वाढीव पेन्शनसाठी ईपीएफओकडे रक्कम जमा करायची आहे, त्यावर व्याज आकारण्यात येणार आहे.
कर्मचारी निवृत्ती योजना १९९५ पासून लागू झाली. तिला ईपीएस-९५ म्हटले जाते. ती देशातील १८६ उद्योगांना लागू आहे. या योजनेतून सध्या दिले जाणारे निवृत्तीवेतन अत्यल्प आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर देशातील सुमारे १५ लाख कर्मचाऱ्यांनी वाढीव पेन्शनसाठी अर्ज केले आहेत. त्यापैकी १ लाख ३५ हजार कर्मचाऱ्यांना डिमांड पाठवण्यात आली आहे. परंतु, महाराष्ट्रातील एकाही निवृत्त कर्मचाऱ्याला अद्याप डिमांड मिळालेली नाही. हा विलंब जाणीवपूर्वक केला जात आहे. ईपीएफओचे अधिकारी वेळोवेळी बेकायदेशीर परिपत्रक काढून कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या पेन्शनपासून वंचित ठेवतात. सुमारे तीन ते साडेतीन लाख वयोवृद्ध पेन्शनर मरण पावले आहेत, पण केंद्र सरकारने आणि श्रम मंत्रालयाकडे याबाबत तक्रार करूनही काही कारवाई केलेली नाही. म्हणून भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार सुरूच आहे, असा आरोप निवृत्त कर्मचारी (१९९५) समन्वय समितीचे राष्ट्रीय कायदेविषयक सल्लागार दादा तुकाराम झोडे यांनी केला आहे.
सद्यस्थिती काय?
१ सप्टेंबर २०१४ आधी निवृत्त झालेल्यांना वाढीव निवृत्ती वेतनाचा पर्याय देण्यास २९ डिसेंबर २०२२ आणि २५ जानेवारी २०२३ च्या परिपत्रकाद्वारे नकार देण्यात आला आहे. याविरोधात विविध उच्च न्यायालयात तीन खटले प्रलंबित आहेत. तर १ सप्टेंबर २०१४ च्या नंतर निवृत्त झालेल्यांकडून वाढीव पेन्शनकरिता ऑनलाईन अर्ज भरून घेतले आहेत. त्यांना अजूनही डिमांड यायच्या आहे.
वाढीव पेन्शनसंदर्भातील कार्यवाही सुरू आहे. आमचा विभाग सकारात्मक असून दोन आठवड्यात पात्र कर्मचाऱ्यांना ‘डिमांड’ पाठवण्यात येईल. -के.के. राजहंस, विभागीय सहायक आयुक्त, ईपीएफओ, नागपूर विभाग.
