अमरावती: अचलपूर तालुक्यातील वझ्झर येथील स्व. अंबादासपंत वैद्य अपंग बेवारस बालगृहाच्या माध्यमातून १८ वर्षांवरील अनाथ, अपंग मुला-मुलींच्या पुनर्वसनासाठी सातत्याने संघर्ष करणारे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते शंकरबाबा पापळकर यांच्या ‘वझ्झर प्रारूपा’चा अभ्यास करण्यासाठी गुरुवारी राज्यातील सुमारे ६७ अधिकारी अनाथालयात पोहचले.
वझ्झर येथे अनाथ, अपंग मुला-मुलींचे कशा पद्धतीने पुनर्वसन केले जाते, हे या अधिकाऱ्यांनी समजावून घेतले. पापळकर यांनी या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. या अधिकाऱ्यांमध्ये उपजिल्हाधिकारी, उपपोलीस अधीक्षक, तहसीलदार, गट विकास अधिकारी, मुख्याधिकारी आणि महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागातील वर्ग-१ च्या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. पुणे येथील यशदा या संस्थेने या अभ्यास दौऱ्याचे आयोजन केले होते.
हेही वाचा… नक्षल्यांनी झाड तोडून भामरागड – आलापल्ली मार्ग अडवला; दक्षिण गडचिरोलीत काही ठिकाणी फलक लावले
प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडे मोठी जबाबदारी असून सरकारी अधिकारी देशाचे भविष्य घडवू शकतात, असे आचार्य विनोबा भावे यांनी म्हटले होते. अपंग आणि अनाथ मुलांचे पुनर्वसन कसे होऊ शकते, हे आम्ही प्रत्यक्ष काम करून दाखवून दिले आहे. संपूर्ण राज्यात अशा पद्धतीने कार्य व्हावे, अशी अपेक्षा असल्याचे पापळकर यांनी यावेळी सांगितले.
सरकारी नियमानुसार १८ वर्षांवरील दिव्यांग मुला-मुलींना बालगृहाच्या बाहेर काढले जाते. ते नंतर काय करतात, कुठे जातात, याची कुठलीही माहिती सरकारदप्तरी नाही. यासाठी १८ वर्षांवरील अपंग मुलांच्या पुनर्वसनासाठी त्यांना त्याच बालगृहात राहू द्यावे, असा कायदा सरकारने करावा, अशी मागणी पापळकर यांनी केली.
हेही वाचा… ‘मेयो’त सतत रुग्णवाढ, औषधांच्या खर्चाला मात्र कात्री! तीन वर्षातील धक्कादायक स्थिती उघड
वझ्झर प्रारूपानुसार बालगृहातील सर्व अपंग मुला-मुलींना वडिलांचे नाव दिले. त्यांचे आधार कार्ड, जनधन खाते, योग्य शिक्षण, २४ मुलींचा विवाह, १५ मुलांना नोकरी, बालगृहातील अंध मुलगी माला हिने दिलेली ‘एमपीएससी’ची परीक्षा, १५ हजारावर वृक्षांची लागवड, बालगृहातील मुलांनी तयार केलेले काष्ठशिल्प याची माहिती अधिकाऱ्यांना यावेळी देण्यात आली.
अचलपूर येथील उपविभागीय अधिकारी श्रीकांत उंबरकर यावेळी प्रामुख्याने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे संचालन विवेक काळकर यांनी केले, तर सागर देशमुख यांनी आभार मानले.
वझ्झर येथे अनाथ, अपंग मुला-मुलींचे कशा पद्धतीने पुनर्वसन केले जाते, हे या अधिकाऱ्यांनी समजावून घेतले. पापळकर यांनी या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. या अधिकाऱ्यांमध्ये उपजिल्हाधिकारी, उपपोलीस अधीक्षक, तहसीलदार, गट विकास अधिकारी, मुख्याधिकारी आणि महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागातील वर्ग-१ च्या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. पुणे येथील यशदा या संस्थेने या अभ्यास दौऱ्याचे आयोजन केले होते.
हेही वाचा… नक्षल्यांनी झाड तोडून भामरागड – आलापल्ली मार्ग अडवला; दक्षिण गडचिरोलीत काही ठिकाणी फलक लावले
प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडे मोठी जबाबदारी असून सरकारी अधिकारी देशाचे भविष्य घडवू शकतात, असे आचार्य विनोबा भावे यांनी म्हटले होते. अपंग आणि अनाथ मुलांचे पुनर्वसन कसे होऊ शकते, हे आम्ही प्रत्यक्ष काम करून दाखवून दिले आहे. संपूर्ण राज्यात अशा पद्धतीने कार्य व्हावे, अशी अपेक्षा असल्याचे पापळकर यांनी यावेळी सांगितले.
सरकारी नियमानुसार १८ वर्षांवरील दिव्यांग मुला-मुलींना बालगृहाच्या बाहेर काढले जाते. ते नंतर काय करतात, कुठे जातात, याची कुठलीही माहिती सरकारदप्तरी नाही. यासाठी १८ वर्षांवरील अपंग मुलांच्या पुनर्वसनासाठी त्यांना त्याच बालगृहात राहू द्यावे, असा कायदा सरकारने करावा, अशी मागणी पापळकर यांनी केली.
हेही वाचा… ‘मेयो’त सतत रुग्णवाढ, औषधांच्या खर्चाला मात्र कात्री! तीन वर्षातील धक्कादायक स्थिती उघड
वझ्झर प्रारूपानुसार बालगृहातील सर्व अपंग मुला-मुलींना वडिलांचे नाव दिले. त्यांचे आधार कार्ड, जनधन खाते, योग्य शिक्षण, २४ मुलींचा विवाह, १५ मुलांना नोकरी, बालगृहातील अंध मुलगी माला हिने दिलेली ‘एमपीएससी’ची परीक्षा, १५ हजारावर वृक्षांची लागवड, बालगृहातील मुलांनी तयार केलेले काष्ठशिल्प याची माहिती अधिकाऱ्यांना यावेळी देण्यात आली.
अचलपूर येथील उपविभागीय अधिकारी श्रीकांत उंबरकर यावेळी प्रामुख्याने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे संचालन विवेक काळकर यांनी केले, तर सागर देशमुख यांनी आभार मानले.
