नागपूर : म्हाडाच्या जागेवर खासगी सोसायटीचे भूखंड

हेही वाचा- नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. चौधरींकडून राज्यपालांच्या आदेशाची अवहेलना!

पंतप्रधान आवास योजना खसरा क्रमांक ४९, मौजा-चिखली (देवस्थान) तुलसीनगर, शांतीनगर, येथे म्हाडाच्या जागेवर प्रस्तावित आहे. पण, या जागेवर प्लॉट टाकून त्याची विक्री करण्यात आली आहे. २०१४ मध्ये बाळाभाऊ पेठ गृहनिर्माण सोसायटीने सुमारे १२ प्लॉटची विक्री केली. त्यास स्थानिक लोकांनी विरोध केला. त्यानंतर सोसायटीने या १२ प्लॉट गुंठेवारी अंतर्गंत नियमित (आरएल) करण्यासाठी नासुप्रकडे अर्ज केले. नासुप्रने ती मागणी धुडकावली. गुंठेवारी अंतर्गत भूखंड नियमित करण्याची मुदत २००७ पर्यंत होती. त्यामुळे या १२ प्लॉटला आर.एल. देता येणार नाही, नासुप्रने स्पष्ट केले. तसेच महापालिकेच्या विद्युत विभागाने या खुल्या भूखंडावर विद्युत खांब उभे केले. त्याला सोसायटीने विरोध केला. त्यावर विद्युत विभागाने मालकी हक्काचे कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले. त्यावेळी सोसायटी आवश्यक कागदपत्रे सादर करू शकली नाही. मात्र, नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त (नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार कमी करण्याच्या काही दिवस (२०१९ मध्ये) आधी नासुप्रने हे १२ प्लॉट नियमित केले.

हेही वाचा- अमरावती : निवडणूक प्रचारादरम्‍यान अपक्ष उमेदवारावर हल्ला; पाठिंब्यासाठी मारहाण केल्‍याचा आरोप

भूखंड नियमित करण्यात घोटाळा झाल्याचे आणि ही जागा म्हाडाची असल्याचे स्थानिक नागरिकांनी (मारवाडी वाडी वस्ती सुधार कृती समिती) लक्षात आणून दिले. स्थानिक नागरिक २०११ पासून विविध पातळीवर पाठपुरावा करीत आहे. आतापर्यंत त्यांनी जिल्हाधिकारी, म्हाडा, एनआयटी, मुख्यमंत्री, पंतप्रधान यांना याबाबत पत्र लिहले आहे. मात्र, कारवाई शून्य आहे. म्हाडा देखील आपल्या जागेवरील अतिक्रमण हटवण्यास धाडस दाखवत नसल्याचे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे. याबाबत म्हाडाचे मुख्य अधिकारी महेश मेघमाळे म्हणाले, खसरा क्रमांक ४९, मौजा-चिखली (देवस्थान) तुलसीनगर, शांतीनगर, येथे म्हाडाच्या जागेची मोजणी करण्यात येईल. त्यानंतर हे अतिक्रमण काढण्यात येईल. त्यासाठी म्हाडाने कारवाई देखील सुरू केली आहे.

हेही वाचा- उपराजधानीत काँग्रेसचे ‘हाथ से हाथ जोडो’ अभियान

नासुप्रचे २०१४ चे उत्तर

बाळाभाऊपेठ नागरिक गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, नागपूरमधील खसरा क्रमांक ४८ या लेआऊटमधील प्लॉट क्रमांक ४६-अ,ब, ६८-अ,ब, ८८- अ,ब, ८९-अ,ब, १०५ अ,ब,क ही भूखंडे मंजूर अभिन्यास आराखड्यात समाविष्ट नाहीत. या भूखंडाचे विक्रीपत्र २००१ नंतरचे आहे. भूखंड नियमित करण्यासाठी ३० नोव्हेंबर २००७ पर्यंत मुदत होती. या कालावधीत नियमित करण्यासाठी नागपूर सुधार प्रन्यासकडे अर्ज आले नाही. त्यामुळे गुंठेवारी कायदा २००१ नुसार नियमितीकरणास पात्र नाही. तसेच हे लेआऊट उद्यानासाठी आरक्षित जागेवर टाकण्यात आले. त्यामुळे भूखंड नियमित करता येणार नाही, असे नागपूर सुधार प्रन्यासचे अधीक्षक अभियंता यांनी २२ जानेवारी २०१४ ला पत्राद्वारे कळवले होते.