चंद्रशेखर बोबडे

पुरातत्त्व संरक्षण विभागाच्या महाराष्ट्रातील चार संरक्षित स्थळांसह देशातील आठ राज्यांमध्ये एकूण १५ संरक्षित स्थळांवर अतिक्रमण झाले आहे. यामध्ये विदर्भातील अकोला जिल्ह्यातील दोन व अनुक्रमे रायगड व नाशिक जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका अशा चार स्थळांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे ही अतिक्रमणे राज्य सरकारची किंवा राज्य सार्वजनिक उपक्रमांशी संबंधित असल्याचे पुरातत्त्व विभागानेच दिलेल्या माहितीत नमूद करण्यात आले आहे.

House collapse in dangerous Kazigadi area along Godavari in Nashik nashik
नाशिकमध्ये धोकादायक काझीगढीत घरांची पडझड; सुमारे १०० रहिवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर
What Sharad Pawar Said About Ladki Bahin Yojana
Sharad Pawar : “लाडकी बहीण योजनेमुळे महायुतीचं राज्य…
aI policy in India
भारतात ‘एआय’ धोरण राबवण्यात कोणत्या राज्यांची आघाडी? कोणती राज्ये पिछाडीवर? महाराष्ट्र कुठे?
Sakkardara lake, Nagpur, unsafe,
नागपूरच्या प्रसिद्ध सक्करदरा तलाव परिसर सर्वसामान्यांसाठी असुरक्षित, काय आहेत कारणे?
Permanent reservation, disabled persons,
दिव्यांगांना एसटीच्या सर्व बसगाड्यांमध्ये कायमस्वरूपी आरक्षण
Human chain against potholes in Nagpur
नागपुरात खड्डयांच्या विरोधात मानवी श्रृंखला
regional discrimination, textile industry policy,
सांगली : वस्त्रोद्योग धोरणात प्रादेशिक भेदभावाचा आरोप, पश्चिम महाराष्ट्रावर अन्याय – किरण तारळेकर
Maharashtra Dighi port marathi news
औद्योगिक स्मार्ट शहरांमध्ये राज्यातील दिघीचा समावेश, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाने रोजगाराला चालना

देशभरात भारतीय पुरातत्त्व विभागाकडे १६१.३४ वर्ग किलोमीटर जमीन असून त्यात महाराष्ट्रात १५८ भूखंडांचा समावेश आहे. त्यावर संरक्षक स्थळे, स्मारके आहेत तसेच काही जागा कर्मचाऱ्यांची निवास व्यवस्था व कार्यालयांसाठी राखून ठेवलेली आहेत. आसाम, बिहार, छत्तीसगड, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश या आठ राज्यातील एकूण १५ संरक्षित स्थळ परिसरात अतिक्रमण झाले आहे. त्यात महाराष्ट्रातील चार स्थळांचा समावेश आहे. त्यात नाशिकमधील महादेव, जोडगा हेमाडपंथी मंदिर, रायगडमधील हिराकोट जुना किल्ला, अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर किल्ला आणि शहरातील पुरातन बुरुजाच्या दक्षिणेकडील भिंतीचा समावेश आहे. महाराष्ट्रानंतर छत्तीसगडमधील चार, कर्नाटकमध्ये दोन आणि आसाम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, तामिळनाडू व उत्तर प्रदेशातील प्रत्येकी एका संरक्षित स्थळावर अतिक्रमण झाले असल्याचे पुरातत्त्व विभागाच्या तपशीलात नमूद आहे.

हेही वाचा >>>नागपूर: वादग्रस्त शुभेच्छा फलकामुळे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे अडचणीत

प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्त्व स्थळे आणि अवशेष १९५८ (सुधारणा आणि प्रमाणीकरण) अधिनियम-२०१० अन्वये अतिक्रमणे काढली जातात. यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत भोगवटादारांचे निष्कासन) अधिनियम, १९७१ अंतर्गत अतिक्रमणधारकांना नोटीस देण्याचे अधिकार स्थावर अधिकाऱ्यांना आहेत. निवडक स्मारकांच्या सुरक्षेसाठी नियमित देखरेख ठेवली जाते, असे पुरातत्त्व विभागाने स्पष्ट केले आहे.