नागपूर : देशभरातील सुमारे १३ हजार चौरस किलोमीटरपेक्षा अधिक वनक्षेत्रावर अतिक्रमण झाल्याची धक्कादायक बाब केंद्र सरकारच्या अहवालातून समोर आली आहे. दिल्ली, सिक्कीम आणि गोवा या तीन राज्यांच्या एकत्रित क्षेत्रफळापेक्षाही हे अतिक्रमण अधिक आहे. विशेष म्हणजे अद्याप १० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आपली आकडेवारी केंद्राला दिली नसल्याने अतिक्रमण यापेक्षा कितीतरी अधिक असण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाने राष्ट्रीय हरित लवादच्या निर्देशांनुसार आपल्या हद्दीतील वनजमिनींवरील अतिक्रमणांची माहिती सादर करण्याचे आदेश मे २०२४मध्ये सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना दिले होते. ११ नोव्हेंबर रोजी बैठकही घेण्यात आली. आतापर्यंत २५ राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांनी माहिती सादर केली असून त्याआधारे मंत्रालयाने अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल गेल्या आठवड्यात हरित लवादाकडे सादर करण्यात आला. त्यानुसार २५ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मिळून सुमारे १३ हजार चौरस किलोमीटरहून अधिक वनक्षेत्र अतिक्रमणाखाली आहे.
राज्यांना स्मरणपत्रे
● आतापर्यंत ४०९.७७ चौरस किलोमीटर वनजमिनी अतिक्रमणाच्या विळख्यातून मुक्त करण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
● माहिती सादर न करणाऱ्या बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा, प. बंगाल, नागालँड, दिल्ली, जम्मू काश्मीर आणि लडाख या राज्यांना २२ फेब्रुवारी आणि २६ मार्च रोजी स्मरणपत्रे पाठवण्यात आली आहेत.
अतिक्रमणाची स्थिती
हरित लवादच्या निर्देशांनुसार केंद्र सरकारने अतिक्रमणांचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यात १३ हजार चौरस किमीपेक्षा अधिक क्षेत्रात अतिक्रमण असल्याचे उघड झाले आहेे. सर्वाधिक अतिक्रमण मध्य प्रदेशात झाले आहे.
राज्य / अतिक्रमण केंद्रशासित प्रदेश (चौ.किमी)
मध्य प्रदेश ५,४६०.९
आसाम ३,६२०.९
कर्नाटक ८६३.०८
महाराष्ट्र ५७५.५४
अरुणाचल प्रदेश ५३४.९