नागपूर : स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कायद्याची भाषा आमूलाग्र बदलणार आहे. आज, सोमवारपासून तीन ब्रिटिशकालीन फौजदारी कायदे हद्दपार होत असून त्याजागी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम हे तीन नवे कायदे अमलात येत आहेत. यापुढे सर्व फौजदारी गुन्हे नोंदवण्यापासून ते त्यांचा तपास व न्यायालयीन प्रक्रिया नव्या संहितांनुसार राबविली जाईल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) आणि भारतीय पुरावा कायद्याच्या जागी केंद्राने २०२३ मध्ये तीन नवे फौजदारी कायदे संसदेत मंजूर करून घेतले. नव्या कायद्यांत तीन वर्षांच्या कालावधीत संपूर्ण न्यायप्रक्रिया पूर्ण करण्याची तरतूद आहे. कायद्याच्या ३५ कलमांमध्ये न्यायप्रक्रियेसाठी कालावधीचे बंधन दिले आहे. फौजदारी खटल्यांमध्ये युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर एक ते दीड महिन्याच्या कालावधीत निर्णय सुनावण्याची तरतूद आहे. न्यायालयात पहिल्या सुनावणीनंतर ६० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे. संघटित गुन्हेगारी, झुंडबळी, दहशतवाद याची स्पष्ट परिभाषा करण्यात आली आहे. नव्या कायद्यांत साक्षीदार संरक्षण योजनेचाही समावेश आहे. फरार गुन्हेगारांची देशांतर्गत आणि देशाबाहेरील संपत्ती जप्त करण्याबाबत नव्या कायद्यांत उल्लेख आहे. भारतीय न्याय संहितेत महिला आणि बालकांवरील गुन्ह्यांबाबत नवीन तरतुदी आहेत. महिला गुन्हेगारांच्या तपासप्रक्रियेसाठी स्पष्ट निर्देश दिले आहे. नवे कायदे लागू झाल्यावर चार दर्जाचे न्यायिक अधिकारी राहतील. यात प्रथम न्यायदंडाधिकारी, द्वितीय न्यायदंडाधिकारी, सत्र न्यायाधीश आणि कार्यकारी न्यायाधीश यांचा समावेश आहे. नव्या कायद्यात तृतीय न्यायदंडाधिकारी, महानगर न्यायदंडाधिकारी हे पद संपुष्टात आणले गेले आहे. नव्या कायद्यात पहिल्यांदा गुन्हा करणाऱ्यांवर सौम्यता दाखवण्याची तरतूद आहे. याशिवाय काही गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा म्हणून सामुदायिक सेवेची तरतूद करण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>> नीट’सह अन्य मुद्द्यांवर चर्चेसाठी विरोधक आक्रमक; संसदेत आजही गोंधळाची शक्यता
तंत्रज्ञानाला अधिक महत्त्व
नव्या भारतीय साक्ष अधिनियमांतर्गत डिजिटल पुराव्यांनाही समान पद्धतीने ग्राह्य धरण्यात येईल. ‘लोकेशन’ आधारित पुरावे, व्हाईसमेल, सर्व्हर लॉग यांना आता पुरावा मानले जाईल. न्यायवैद्याकशास्त्राची (फॉरेन्सिक) भूमिका नवे कायदे लागू झाल्यावर फार महत्त्वपूर्ण होईल. सात वर्षांहून अधिक शिक्षा असलेल्या प्रत्येक गुन्ह्यात न्यायवैद्याकशास्त्र तपास बंधनकारक असेल. संपूर्ण देशभरात येत्या पाच वर्षांत न्यायवैद्याक शास्त्रासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा तसेच प्रशिक्षित मनुष्यबळ पुरवण्यात येईल. कोणतीही जप्तीची कारवाई करताना त्याचे चित्रीकरण करणे बंधनकारक असेल. घटनेच्या तीन दिवसांच्या आत एफआयआर ऑनलाइन प्रकाशित केला जाईल. ‘ई-एफआयआर’, डिजिटल आरोपपत्र, बलात्कार पीडितांचे ‘ई-स्टेटमेंट’, साक्षीदारांना ‘व्हर्च्युली’ उपस्थित राहण्याची मुभा यासह तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर नव्या कायद्यांमुळे करता येणार आहे.
‘तार्किक कारणांसह विरोध नोंदवा’
●नव्या कायद्यांसंदर्भात बार काऊंसिल ऑफ इंडियाने एक पत्र प्रसिद्ध केले आहे. नव्या कायद्याबाबत वकिलांच्या काही समस्या असल्यास, कुठल्या कलमांना विरोध असल्यास त्यांचा गांभीर्याने विचार करण्यात येणार असल्याची ग्वाही बार काऊंसिलने दिली आहे.
●वकील संघटनांनी तार्किक आणि व्यावहारिक कारणांसह आपला विरोध नोंदवावा. त्याबाबत केंद्राशी संवाद साधला जाईल, अशी भूमिका बार काऊंसिलने घेतली आहे. मात्र, निदर्शने, संप आदी करू नये अशी विनंती करण्यात आली आहे.
३० जूनच्या मध्यरात्री १२ वाजतानंतर घडलेल्या प्रत्येक गुन्ह्याची नोंद नवीन फौजदारी कायद्यानुसार करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. परंतु, रविवारी मध्यरात्रीपूर्वी घडलेली घटना असेल किंवा तक्रारकर्ता काही कारणास्तव उशिरा पोलीस ठाण्यात आला असेल तर त्या घटनेची नोंद जुन्या कायद्यानुसार केली जाईल.- संजय पाटील, अप्पर पोलीस आयुक्त, नागपूर</p>
ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) आणि भारतीय पुरावा कायद्याच्या जागी केंद्राने २०२३ मध्ये तीन नवे फौजदारी कायदे संसदेत मंजूर करून घेतले. नव्या कायद्यांत तीन वर्षांच्या कालावधीत संपूर्ण न्यायप्रक्रिया पूर्ण करण्याची तरतूद आहे. कायद्याच्या ३५ कलमांमध्ये न्यायप्रक्रियेसाठी कालावधीचे बंधन दिले आहे. फौजदारी खटल्यांमध्ये युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर एक ते दीड महिन्याच्या कालावधीत निर्णय सुनावण्याची तरतूद आहे. न्यायालयात पहिल्या सुनावणीनंतर ६० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे. संघटित गुन्हेगारी, झुंडबळी, दहशतवाद याची स्पष्ट परिभाषा करण्यात आली आहे. नव्या कायद्यांत साक्षीदार संरक्षण योजनेचाही समावेश आहे. फरार गुन्हेगारांची देशांतर्गत आणि देशाबाहेरील संपत्ती जप्त करण्याबाबत नव्या कायद्यांत उल्लेख आहे. भारतीय न्याय संहितेत महिला आणि बालकांवरील गुन्ह्यांबाबत नवीन तरतुदी आहेत. महिला गुन्हेगारांच्या तपासप्रक्रियेसाठी स्पष्ट निर्देश दिले आहे. नवे कायदे लागू झाल्यावर चार दर्जाचे न्यायिक अधिकारी राहतील. यात प्रथम न्यायदंडाधिकारी, द्वितीय न्यायदंडाधिकारी, सत्र न्यायाधीश आणि कार्यकारी न्यायाधीश यांचा समावेश आहे. नव्या कायद्यात तृतीय न्यायदंडाधिकारी, महानगर न्यायदंडाधिकारी हे पद संपुष्टात आणले गेले आहे. नव्या कायद्यात पहिल्यांदा गुन्हा करणाऱ्यांवर सौम्यता दाखवण्याची तरतूद आहे. याशिवाय काही गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा म्हणून सामुदायिक सेवेची तरतूद करण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>> नीट’सह अन्य मुद्द्यांवर चर्चेसाठी विरोधक आक्रमक; संसदेत आजही गोंधळाची शक्यता
तंत्रज्ञानाला अधिक महत्त्व
नव्या भारतीय साक्ष अधिनियमांतर्गत डिजिटल पुराव्यांनाही समान पद्धतीने ग्राह्य धरण्यात येईल. ‘लोकेशन’ आधारित पुरावे, व्हाईसमेल, सर्व्हर लॉग यांना आता पुरावा मानले जाईल. न्यायवैद्याकशास्त्राची (फॉरेन्सिक) भूमिका नवे कायदे लागू झाल्यावर फार महत्त्वपूर्ण होईल. सात वर्षांहून अधिक शिक्षा असलेल्या प्रत्येक गुन्ह्यात न्यायवैद्याकशास्त्र तपास बंधनकारक असेल. संपूर्ण देशभरात येत्या पाच वर्षांत न्यायवैद्याक शास्त्रासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा तसेच प्रशिक्षित मनुष्यबळ पुरवण्यात येईल. कोणतीही जप्तीची कारवाई करताना त्याचे चित्रीकरण करणे बंधनकारक असेल. घटनेच्या तीन दिवसांच्या आत एफआयआर ऑनलाइन प्रकाशित केला जाईल. ‘ई-एफआयआर’, डिजिटल आरोपपत्र, बलात्कार पीडितांचे ‘ई-स्टेटमेंट’, साक्षीदारांना ‘व्हर्च्युली’ उपस्थित राहण्याची मुभा यासह तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर नव्या कायद्यांमुळे करता येणार आहे.
‘तार्किक कारणांसह विरोध नोंदवा’
●नव्या कायद्यांसंदर्भात बार काऊंसिल ऑफ इंडियाने एक पत्र प्रसिद्ध केले आहे. नव्या कायद्याबाबत वकिलांच्या काही समस्या असल्यास, कुठल्या कलमांना विरोध असल्यास त्यांचा गांभीर्याने विचार करण्यात येणार असल्याची ग्वाही बार काऊंसिलने दिली आहे.
●वकील संघटनांनी तार्किक आणि व्यावहारिक कारणांसह आपला विरोध नोंदवावा. त्याबाबत केंद्राशी संवाद साधला जाईल, अशी भूमिका बार काऊंसिलने घेतली आहे. मात्र, निदर्शने, संप आदी करू नये अशी विनंती करण्यात आली आहे.
३० जूनच्या मध्यरात्री १२ वाजतानंतर घडलेल्या प्रत्येक गुन्ह्याची नोंद नवीन फौजदारी कायद्यानुसार करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. परंतु, रविवारी मध्यरात्रीपूर्वी घडलेली घटना असेल किंवा तक्रारकर्ता काही कारणास्तव उशिरा पोलीस ठाण्यात आला असेल तर त्या घटनेची नोंद जुन्या कायद्यानुसार केली जाईल.- संजय पाटील, अप्पर पोलीस आयुक्त, नागपूर</p>
