लोकसत्ता टीम

नागपूर: राज्यातील बार्टी, सारथी, महाज्योती, ‘टीआरटीआय’ या संस्थांच्या यूपीएससी, एमपीएससीसह ‘आयबीपीएस’च्या व पोलीस आणि सैन्य भरती पूर्व प्रशिक्षणासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. यातून महाज्योतीने माघार घेतली असली तरी बार्टी, सारथी आणि टीआरटीआयसाठी प्रशिक्षण संस्थांची निवड करण्यात आली आहे. एका प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी तीन ते चार संस्थांची निवड करण्यात आली असून प्रशिक्षणासाठी पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना योग्य वाटणाऱ्या संस्थेची निवड करण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. त्यामुळे आपल्या संस्थेला अधिक विद्यार्थी मिळावेत यासाठी प्रशिक्षण संस्थांनी चक्क विद्यार्थ्यांना आमिष दाखवण्याचा प्रकार सुरू केला आहे. प्रशिक्षण संस्थेची निवड करा आणि मोफत ‘टॅबलेट’ अशी जाहिरातबाजी केली जात आहे.

आणखी वाचा

समान धोरणामुळे संस्थांमध्ये विद्यार्थी मिळवण्याची शर्यत

राज्यात आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) या विविध प्रवर्गांसाठी संस्था कार्यरत आहेत. त्यांच्यामार्फत त्या त्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रामुख्याने अधिछात्रवृत्ती, परदेशी उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती, एमपीएससी, यूपीएससी, बँकिंग, रेल्वे व इतर स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी प्रशिक्षण योजना राबवल्या जातात. परंतु प्रत्येक संस्थेची विद्यार्थिसंख्या, इतर निकष वेगवेगळे असल्याने सर्व संस्थांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी एक समान धोरण निश्चित करण्यात आले. यानंतर स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमांची अंमलबजावणी व संनियंत्रण करण्यासाठी आयुक्त ‘टीआरटीआय’ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आल्याने वादाची ठिणगी उडाली. या समान धोरणामुळे प्रशिक्षण संस्थांमध्ये विद्यार्थी मिळवण्यासाठी शर्यत सुरू आहे.

आणखी वाचा-गजबजलेला चौक, वर्दळीचा रस्ता अन् विद्यार्थ्यांची घरी जाण्यासाठी घाई, न्यू इंग्लिश शलेसमोरील दृश्य…

समान धोरणाच्या मुळ उद्देशाला फटका

समान धोरण तयार करण्यात आल्यावर प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या निविदा प्रक्रियेमध्येही बदल करण्यात आले. यातून कुठल्याही एक स्पर्धा परीक्षेचे काम एका खासगी संस्थेला न देता तीन ते चार संस्थांना कंत्राट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे विद्यार्थ्यांना ज्या दर्जेदार संस्थेत प्रशिक्षण घ्यायचे असेल त्याची निवड करण्याचा पर्याय देण्यात आला. ज्या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण हवे असते त्यांच्यासाठी प्रवेशपूर्व परीक्षा घेतली जाते. ‘टीआरटीआय’च्या नेतृत्वात सर्व संस्थांसाठी पूर्व परीक्षा ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्यात आली. यानंतर आता संस्थांची निवड झाली असून या संस्था आपल्याच संस्थेमध्ये विद्यार्थी यावेत यासाठी आमिष दाखवत आहेत. दर्जेदार प्रशिक्षण कसे दिले जाईल यापेक्षा मोफत ‘टॅबलेट’ देण्याच्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जात आहेत. त्यामुळे समान धोरणाच्या मुळ उद्देशाला फटका बसला आहे.