२०१४ पूर्वी जमिनी घेतलेल्यांना संधी
मिहान-सेझमध्ये २०१४ पूर्वी जमीन घेतलेल्या, पण उद्योग न सुरू करणाऱ्या कंपन्यांना पुन्हा एकदा संधी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने मुदतवाढ धोरण तयार केले असून त्यानुसार अशा उद्योजकांना तीन वर्षांत उद्योग सुरू करावयाचे आहेत.
मिहान-सेझमधील उद्योगांसाठी नोव्हेंबर २०१४ ला धोरण निश्चित करण्यात आले होते. हे धोरण नवीन उद्योग लावणाऱ्यांसाठी होते, परंतु गेल्या आठ-दहा वर्षांपासून जमिनी घेऊन उद्योग लावू न शकणाऱ्या कंपन्यांना या धोरणात सामावून घेता यावे म्हणून या धोरणात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. एमएडीसीच्या मागील बैठकीत या ‘एक्सटेंशन पॉलिसी’ला मान्यता मिळाली आहे. त्याचे इतिवृत्त अंतिम झाल्यानंतर ते धोरण लागू करण्यात येणार आहे.
फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर जमिनी अडकवून बसलेल्या ३२ उद्योजकांना नोटीस बजावण्यात आली. त्यांना तीन महिन्यात उद्योग सुरू करावे किंवा जमीन परत कराव्यात, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी उद्योजकांना मुदतवाढ
मिळावी या मताचे होते, परंतु
नोव्हेंबर २०१४ ला अंतिम धोरणानुसार आधीच जमीन असलेल्या कंपन्यांना त्याचा लाभ घेता येत नव्हता. त्यामुळे धोरणात दुरुस्ती करून जुन्या कंपन्यांना उद्योग सुरू करण्यासाठी तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे.
मिहान-सेझमध्ये सध्या २९ कंपन्या कार्यरत आहेत, तर आणखी २२ कंपन्यांनी कामाला सुरुवात केली आहे. एमएडीसीने उद्योग न लावणाऱ्या ३२ कंपन्यांना नोटीस बजावल्यानंतर त्यापैकी १२ कंपन्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. या कंपन्यांना सुधारित धोरणाचा लाभ होणार आहे. जमीन खेरदी केल्यापासून ३६ महिन्यात उद्योग सुरू करायचे होते. आर्थिक मंदीमुळे उद्योग सुरू करण्यास विलंब झाल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे त्यांना दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतरही ते उद्योग लावण्यात अपयशी ठरले. यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी अशा उद्योजकांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले होते. गडकरी हे मात्र त्यांना मुदत मिळावी म्हणून अनुकूल होते. त्याचा परिणाम असा झाला की, एमएडीसीने नोव्हेंबर २०१४ पूर्वी विशेष आर्थिक क्षेत्रात जमीन घेतलेल्या कंपन्यांना उद्योग लावण्यास तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्याचे धोरण तयार केले. त्यानुसार त्यांना २०१६ ते २०१९ पर्यंत उद्योग उभारणी करणे बंधनकारक आहे. जे उद्योजक विकास आराखडा सादर करतील, त्यांनाच ही मुदतवाढ मिळणार आहे. सरसकट सर्व कंपन्यांना मुदतवाढ देण्यात येणार नाही, असे एमएडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
आता चार वर्षांची कालमर्यादा
मिहान-सेझमध्ये जमीन खरेदी केल्यास चार वर्षांत उद्योग सुरू करणे आवश्यक आहे. मात्र २०१४ पूर्वी जमिनी खरेदी केलेल्या कंपन्यांसाठी नियम वेगळा होता. त्या कंपन्यांना तीन वर्षांत कंपनी उभारणे बंधनकारक होते. विशेष आर्थिक क्षेत्राबाहेर जमीन मिळालेल्या पतंजली समूहाला १८ महिन्यात उद्योग सुरू करावयाचे आहे. २०१४ पूर्वी जमिनी घेतलेल्या ४० पैकी ३२ कंपन्यांना नोटीस बजावण्यात आली. त्यापैकी १२ कंपन्या सकारात्मक आहेत. यात डीएलएफ आणि एचसीएलचा समावेश आहे. एचसीएलने ५० एकर जमिनीसाठी नव्याने करार केला असून काम सुरू केले आहे.
