अटी शिथिल केल्याने जंगलांचे अस्तित्व धोक्यात!

वनजमिनीवर उद्योगांसाठी परवानगी देतानाच्या अटी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने आता शिथिल केल्या आहेत. एखाद्या उद्योगाला टर्म्स ऑफ रेफरन्सचे पत्र दिल्यानंतर विशिष्ट मुदतीत उद्योग उभारणी करण्याची अट आता शिथिल करण्यात आल्याने वनजमिनीवर डोळा ठेवून असलेल्या उद्योगांचे फावणार असले तरी आधीच कमी असलेल्या जंगलाचे काय, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. ही शिथिलता जंगलांवर कुऱ्हाड चालवणारी आहे, असा पर्यावरणप्रेमींचा दावा आहे.

केंद्रात यूपीएचे सरकार असताना उद्योग किंवा कोणतेही मोठे प्रकल्प उभारण्यासाठी वनजमिनीची मागणी करणाऱ्यांसाठी अनेक नियम तयार करण्यात आले होते. देशातील जंगलाचे घटते प्रमाण लक्षात घेऊन या नियमांची आखणी करण्यात आली होती. एखाद्या उद्योगाने वनजमिनीसाठी पर्यावरण मंत्रालयाकडे अर्ज सादर केल्यावर त्याची सक्षम प्राधिकरणाकडून तपासणी होत होती. या उद्योगाला जमिनीसोबतच पर्यावरणाची परवानगी देताना अनेक अटी व शर्ती घालून दिल्या जात होत्या. उद्योगांच्या नावावर जंगलाचे क्षेत्र ताब्यात घ्यायचे आणि उद्योग मात्र उभारायचाच नाही, असे प्रकार निदर्शनास आल्याने या अटी व शर्तीचे बंधन घालण्यात आले होते. केंद्रात एनडीएचे सरकार आल्यापासून या अटी व शर्ती काढून टाकायला सुरुवात झाली असून हा नवा निर्णय तर जंगलाच्या मुळावर येणारा आहे. प्रकल्पांसाठी वनजमीन घेणाऱ्या उद्योगाला एक वर्षांच्या आत त्या जमिनीचा वापर केलाच पाहिजे, असे बंधन आधीच्या सरकारने घातले होते. आता नव्या सरकारने ही अट शिथिल केली आहे. जुन्या नियमानुसार एक वर्षांत प्रकल्पाची उभारणी झाली नाही तर संबंधित उद्योगाला पुन्हा परवानगीसाठी अर्ज करावा लागत होता. उभारणी का केली नाही, याची सबळ कारणे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या वनसल्लागार समितीसमोर सादर करावी लागत होती. आता एक वर्षांत प्रकल्प न उभारणाऱ्या उद्योगाला वनसल्लागार समितीसमोर जावे लागणार नाही. सरकारने ही अट काढून टाकली आहे. प्रकल्प उभारणीत दिरंगाई करणाऱ्या उद्योगाला आता टर्म्स ऑफ रेफरन्सची मुदतवाढ देण्याचे अधिकार वनखात्याच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांना सरकारने दिले आहेत. आधीच्या नियमानुसार असा विलंब झाला तर वनसल्लागार समितीसोबतच संबंधित उद्योगाला पर्यावरण मंत्रालयाच्या सशक्तीकरण समितीसमोरसुद्धा सादरीकरण करावे लागत होते. आता यातसुद्धा शिथिलता देण्यात आली आहे. या समितीसमोर जाण्याची अट सरकारने काढून टाकली आहे. अशा उद्योगांनी संबंधित क्षेत्रातील वनाधिकाऱ्यांना विलंबाची कारणे पटवून दिली, तर टर्म्स ऑफ रेफरन्सला मुदतवाढ देण्याचे अधिकार या अधिकाऱ्यालाच देण्यात आले आहेत. यामुळे जंगलावर डोळा ठेवून असलेल्या उद्योगांचे चांगलेच फावणार आहे. केंद्र सरकारने अधिक उद्योगस्नेही होण्यासाठी या धोरणात बदल केला असला तरी यामुळे आधीच कमी असलेले जंगल मोठय़ा प्रमाणावर उद्योगांच्या घशात जाईल, अशी भीती पर्यावरणप्रेमींच्या वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.

• उद्योगांना भारतात चालना देण्यासाठी मोदी सरकारने ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’चा नारा दिला. मात्र उद्योगांसाठीच्या ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’च्या मुदतीत वाढ केल्यामुळे प्रकल्प किंवा उद्योग रेंगाळत जातील. त्यामुळे मोदींचा नारा त्यांच्याच सरकारने केलेल्या नियमावलीतील बदलामुळे प्रत्यक्षात उतरण्याची शक्यता फार कमी आहे. उद्योगांची सरकारला एवढीच काळजी असेल तर ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’चा कालावधी पूर्वीइतकाच हवा. जेणेकडून लोक काम करतील. या नव्या बदलामुळे उद्योग, प्रकल्पांची उभारणी न करता केवळ वनजमिनी बळकावण्याचा प्रकार वाढेल, अशी शक्यता ज्येष्ठ पर्यावरण अभ्यासक व राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य किशोर रिठे यांनी व्यक्त केली.
• नवी मुंबई परिसरात होणाऱ्या नव्या विमानतळाच्या परिसरात शेकडो हेक्टर वनजमीन आहे. या जमिनीवर अनेक उद्योगांचा डोळा आहे. विमानतळाच्या प्रस्तावाने वेग घेतल्यानंतर काही उद्योगांनी या जमिनीची मागणी पर्यावरण मंत्रालयाकडे केली. त्यापैकी एका उद्योगाचा प्रस्ताव मान्यसुद्धा करण्यात आला. चार वर्षांपूर्वी या उद्योगाला ही जमीन मिळाली तेव्हापासून त्या उद्योगाने तेथे कोणताही प्रकल्प उभारला नाही. हा उद्योग विमानतळ कार्यान्वित होण्याची वाट बघत आहे. आता केंद्रानेच नियम शिथिल केल्याने अशा पद्धतीने वनजमीन ताब्यात घेणाऱ्यांचे भले होणार आहे.