नागपूर: भाजपने सत्तेवर येण्यापूर्वी निवृत्त कर्मचाऱ्यांना इपीएस ९५ पेन्शन योजना लागू करण्यासह इतरही आश्वासनांची खैरात वाटली. परंतु आता त्याकडे कानाडोळा केला जातो. त्यामुळे यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप व मित्र पक्षांच्या विरोधात मतदान करू, अशी घोषणा निवृत्त कर्मचारी (१९९५) समन्वय समितीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रकाश पाठक यांनी केली.
प्रकाश पाठक पुढे म्हणाले, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीदरम्यान नागपूरमध्ये ठिकठिकाणी इपीएस ९५ पेन्शन योजना, निवृत्त वेतन धारकांच्या सभा घेतल्या. त्यात केंद्रात सरकार आल्यास ईपीएस ९५ च्या कायद्यात दुरुस्ती करुन ९० दिवसांच्या आत भगतसिंह कोशियारी कमिटीच्या शिफारशी लागू करू, ५००० रुपये मासिक पेन्शन आणि इतर आश्वासने दिली होती. त्यावर विश्वास ठेवून आम्ही भाजपचा प्रचार केला. मतदान करून सरकार आणले. परंतु आता वारंवार फेऱ्या मारल्यावरही भाजप सरकार आमचे एकत नाही. आमच्या आंदोलनाची दखलही घेतली जात नाही. त्यामुळे भाजपने वयोवृद्ध वरिष्ठ लोकांना दिलेला शब्द पाळला नाही. दहावर्षांनंतरही निवडणूक काळात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता होत नाही. दरम्यान पंतप्रधान सोलापूरला आले असताना त्यांनाही निवेदन देत निवृत्ती वेतन वाढवून दहा हजार करण्याची विनंती केली होती. परंतु त्यांनीही दुर्लक्ष केले. दुसरीकडे आम्हा जेष्ठ नागरिकांसाठी असलेली रेल्वेची सवलत बंद करणे, व्याज दर कमी केल्याने मिळकत कमी होऊन आमचीच आर्थिक कोंडी केली गेली. ज्येष्ठ नागरिक अडचणीत असतानाच केंद्र सरकारने अनिल अंबानी यांच्या रिलायंस कंपनीसह इतरही उद्योजकांची हजारो कोटींची देणी माफ केली. त्यामुळेही आमच्या भविष्य निर्वाह निधिला सुरूंग लागल्याचा आरोपही पाठक यांनी केला.
समितीचे राष्ट्रीय कायदेविषयक सल्लागार दादा झोडे म्हणाले, नेत्यांनी सर्व सौजन्य आणि नितीमत्तेची हद्दपार केली आहे. वयोवृद्ध वरिष्ठ नागरिकांची फसवणूक करून त्यांचे जीवन असह्य केले जात आहे. संविधानामधील जगण्याच्या हक्कांची पायमल्ली होत आहे. त्यामुळे सेवाग्राम येथील राष्ट्रीय कार्यकारिणीत इपीएस ९५ च्या अंतर्गत कार्यरत व निवृत्त वेतन धारकांनी २०२४ च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या व मित्र पक्षांच्या उमेदवारांच्या विरोधात मतदान करण्याचा एकमुखाने निर्णय घेतला असल्याचेही झोडे म्हणाले.
प्रकाश पाठक पुढे म्हणाले, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीदरम्यान नागपूरमध्ये ठिकठिकाणी इपीएस ९५ पेन्शन योजना, निवृत्त वेतन धारकांच्या सभा घेतल्या. त्यात केंद्रात सरकार आल्यास ईपीएस ९५ च्या कायद्यात दुरुस्ती करुन ९० दिवसांच्या आत भगतसिंह कोशियारी कमिटीच्या शिफारशी लागू करू, ५००० रुपये मासिक पेन्शन आणि इतर आश्वासने दिली होती. त्यावर विश्वास ठेवून आम्ही भाजपचा प्रचार केला. मतदान करून सरकार आणले. परंतु आता वारंवार फेऱ्या मारल्यावरही भाजप सरकार आमचे एकत नाही. आमच्या आंदोलनाची दखलही घेतली जात नाही. त्यामुळे भाजपने वयोवृद्ध वरिष्ठ लोकांना दिलेला शब्द पाळला नाही. दहावर्षांनंतरही निवडणूक काळात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता होत नाही. दरम्यान पंतप्रधान सोलापूरला आले असताना त्यांनाही निवेदन देत निवृत्ती वेतन वाढवून दहा हजार करण्याची विनंती केली होती. परंतु त्यांनीही दुर्लक्ष केले. दुसरीकडे आम्हा जेष्ठ नागरिकांसाठी असलेली रेल्वेची सवलत बंद करणे, व्याज दर कमी केल्याने मिळकत कमी होऊन आमचीच आर्थिक कोंडी केली गेली. ज्येष्ठ नागरिक अडचणीत असतानाच केंद्र सरकारने अनिल अंबानी यांच्या रिलायंस कंपनीसह इतरही उद्योजकांची हजारो कोटींची देणी माफ केली. त्यामुळेही आमच्या भविष्य निर्वाह निधिला सुरूंग लागल्याचा आरोपही पाठक यांनी केला.
समितीचे राष्ट्रीय कायदेविषयक सल्लागार दादा झोडे म्हणाले, नेत्यांनी सर्व सौजन्य आणि नितीमत्तेची हद्दपार केली आहे. वयोवृद्ध वरिष्ठ नागरिकांची फसवणूक करून त्यांचे जीवन असह्य केले जात आहे. संविधानामधील जगण्याच्या हक्कांची पायमल्ली होत आहे. त्यामुळे सेवाग्राम येथील राष्ट्रीय कार्यकारिणीत इपीएस ९५ च्या अंतर्गत कार्यरत व निवृत्त वेतन धारकांनी २०२४ च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या व मित्र पक्षांच्या उमेदवारांच्या विरोधात मतदान करण्याचा एकमुखाने निर्णय घेतला असल्याचेही झोडे म्हणाले.
