नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नागपुरातील दीक्षाभूमी येथे बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली. या ऐतिहासिक घटनेची साक्ष म्हणून नागपूर महापालिकेने अंबाझरी येथे स्मारक उभारले. परंतु, आता बाबासाहेबांच्या या स्मृती पुसून टाकण्याचा डाव रचला जात आहे, असा आरोप डॉ. आंबेडकर सांस्कृतिक भवन परिसर (अंबाझरी) बचाव कृती समितीचे मुख्य संयोजक व निवृत्त सनदी अधिकारी किशोर गजभिये यांनी केला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
किशोर गजभिये यांच्यासह समितीचे संयोजक बाळू घरडे, डॉ. सरोज आगलावे, उषा बौद्ध, सुषमा कळमकर, राजेश गजघाटे, डॉ. सरोज डांगे यांनी लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. यावेळी ते बोलत होते. समितीने गेल्या दहा दिवसांपासून अंबाझरी उद्यानाशेजारी बेमुदत आंदोलन सुरू केले आहे. त्यापूर्वीही ठिकठिकाणी निर्दशने करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर समितीची भूमिका आणि आंदोलनाची दिशा याविषयी त्यांनी सविस्तर माहिती दिली.
हेही वाचा >>> प्रियकर, ओळखीचे, नातेवाईकांकडूनच महिलांवर सर्वाधिक अत्याचार
गजभिये म्हणाले, बाबासाहेबांची ओळख मिटवण्याचा प्रयत्न यशस्वी होऊ दिला जाणार नाही. आंबेडकरी जनता रस्त्यावर उतरली आहे. २० एकरात डॉ. आंबेडकर सांस्कृतिक भवन उभे राहत नाही तोपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही. स्थानिक राजकीय नेते आणि राज्य सरकार यांनी अंबाझरी तलावाशेजारील डॉ. आंबेडकर स्मारकाची राखीव २० एकर जमीन आणि उद्यानाची २४ एकर जमीन एकत्रित करून खासगी कंपनीला व्यावसायिक वापरासाठी देण्याचा घाट रचला आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
डॉ. आंबेडकर यांनी १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी लाखो बांधवांसोबत धम्मदीक्षा घेतली. त्यानंतर ५१ दिवसांनी त्यांचे महापरिनिर्वाण झाले. त्यानंतर महापालिकेने एक ठराव घेऊन तलावाशेजारील ४४ एकर उद्यानाच्या जमिनीपैकी २० एकर जमीन केवळ आंबेडकर स्मारकासाठी दिली. त्या जमिनीवर १९७६ साली साडेसहा लाख रुपये खर्च करून डॉ. आंबेडकर सांस्कृतिक भवन उभारण्यात आले. या भवनात २००८ पर्यंत नियमित कार्यक्रम होत होते. परंतु नंतर या भवनाकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष झाले. तेव्हापासून भूमाफियांचा या जमिनीवर डोळा होता. राज्यात सरकार बदलताच डाव साधण्यात आला. २२ एप्रिल २०१५ रोजी मंत्रालयात बैठक झाली.
तत्कालीन मुख्यमंत्री व स्थानिक नगरसेवक परिणय फुके देखील उपस्थित होते. या बैठकीत ठरल्यानुसार ४४ एकर पैकी १९ एकरमध्ये महापालिकेने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक आणि पर्यटन विकास महामंडळातर्फे २५ एकरात क्लब हाऊस, उपाहारगृह, अर्बन हाट, मॅरेज लॉन विकसित करायचे होते. परंतु नंतर संपूर्ण ४४ एकर जमीन ६ सप्टेंबर २०१९ रोजी पी.के. हॉस्पिटिलिटी सर्विसेस प्रा. लि. देण्यात आली. परंतु पर्यटन महामंडळाने दोनच महिन्यात म्हणजे २२ नोव्हेंबर २०१९ रोजी गरुडा ॲम्युझमेट पार्क प्रा.लि. यांच्याशी सवलत करार केला. या कंपनीचे संचालक नरेंद्र जिचकार आहेत. पी.के. हॉस्पिटिलिटी सर्विसेस प्रा. लि. यांच्या नावे निविदा निघाल्यानंतर गरुडा कंपनीला सब लिज असताना सवलत करारनामा कसा काय केला, असा सवालही किशोर गजभिये यांनी केला.
हेही वाचा >>> रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाचे : नागपूर – हावडा मार्गावर ८० तासांचा ‘मेगा ब्लॉक’
पुतळा म्हणजे स्मारक नव्हे
बौद्ध, आंबेडकरी जनतेच्या भावना अंबाझरी येथील डॉ. आंबेडकर स्मारकाशी जुळलेल्या आहेत. या भवनात नामांतर आंदोलनात शहीद झालेल्यांच्या मृत्यूची चौकशी करणाऱ्या आयोगाची सुनावणी झाली होती. येथे कंत्राटदार १० हजार चौरस फुटात पुतळा उभारण्याची भाषा करतो आहे. तसे करता येणार नाही. ठरल्याप्रमाणे २० एकरात सांस्कृतिक भवन, वाचनालय आणि बाबासाहेबांशी संबंधित बाबींचा समावेश असलेले भव्य स्मारक उभारले पाहिजे, असेही किशोर गजभिये म्हणाले.
सरकारकडून भावनांचा अनादर – डॉ. सरोज आगलावे
गरुडा कंपनीने जमिनीचा ताबा घेतल्यानंतर जुलै २०२१ मध्ये सांस्कृतिक भवन उद्ध्वस्त केले. यासंदर्भात समितीने आणि इतरही लोकांनी २५ ते २६ तक्रारी केल्या. परंतु अंबाझरी पोलिसांनी अद्यापही कंत्राटदार कंपनीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला नाही. स्मारक पाडल्याचे वृत्त कळताच २३ ऑगस्ट २०२१ रोजी संविधान चौकात मोर्चा काढण्यात आला. तसेच महापालिका, जिल्हाधिकारी ते राज्य सरकारपर्यंत सर्वत्र याबाबत निवेदने देण्यात आली. परंतु असंवेदनशील सरकार आणि त्याच्या ताटाखालचे मांजर असलेले प्रशासन बौद्ध, आंबेडकरी जनतेच्या भावनांचा अनादर करीत आहेत, असे डॉ. सरोज आगलावे म्हणाले.
किशोर गजभिये यांच्यासह समितीचे संयोजक बाळू घरडे, डॉ. सरोज आगलावे, उषा बौद्ध, सुषमा कळमकर, राजेश गजघाटे, डॉ. सरोज डांगे यांनी लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. यावेळी ते बोलत होते. समितीने गेल्या दहा दिवसांपासून अंबाझरी उद्यानाशेजारी बेमुदत आंदोलन सुरू केले आहे. त्यापूर्वीही ठिकठिकाणी निर्दशने करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर समितीची भूमिका आणि आंदोलनाची दिशा याविषयी त्यांनी सविस्तर माहिती दिली.
हेही वाचा >>> प्रियकर, ओळखीचे, नातेवाईकांकडूनच महिलांवर सर्वाधिक अत्याचार
गजभिये म्हणाले, बाबासाहेबांची ओळख मिटवण्याचा प्रयत्न यशस्वी होऊ दिला जाणार नाही. आंबेडकरी जनता रस्त्यावर उतरली आहे. २० एकरात डॉ. आंबेडकर सांस्कृतिक भवन उभे राहत नाही तोपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही. स्थानिक राजकीय नेते आणि राज्य सरकार यांनी अंबाझरी तलावाशेजारील डॉ. आंबेडकर स्मारकाची राखीव २० एकर जमीन आणि उद्यानाची २४ एकर जमीन एकत्रित करून खासगी कंपनीला व्यावसायिक वापरासाठी देण्याचा घाट रचला आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
डॉ. आंबेडकर यांनी १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी लाखो बांधवांसोबत धम्मदीक्षा घेतली. त्यानंतर ५१ दिवसांनी त्यांचे महापरिनिर्वाण झाले. त्यानंतर महापालिकेने एक ठराव घेऊन तलावाशेजारील ४४ एकर उद्यानाच्या जमिनीपैकी २० एकर जमीन केवळ आंबेडकर स्मारकासाठी दिली. त्या जमिनीवर १९७६ साली साडेसहा लाख रुपये खर्च करून डॉ. आंबेडकर सांस्कृतिक भवन उभारण्यात आले. या भवनात २००८ पर्यंत नियमित कार्यक्रम होत होते. परंतु नंतर या भवनाकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष झाले. तेव्हापासून भूमाफियांचा या जमिनीवर डोळा होता. राज्यात सरकार बदलताच डाव साधण्यात आला. २२ एप्रिल २०१५ रोजी मंत्रालयात बैठक झाली.
तत्कालीन मुख्यमंत्री व स्थानिक नगरसेवक परिणय फुके देखील उपस्थित होते. या बैठकीत ठरल्यानुसार ४४ एकर पैकी १९ एकरमध्ये महापालिकेने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक आणि पर्यटन विकास महामंडळातर्फे २५ एकरात क्लब हाऊस, उपाहारगृह, अर्बन हाट, मॅरेज लॉन विकसित करायचे होते. परंतु नंतर संपूर्ण ४४ एकर जमीन ६ सप्टेंबर २०१९ रोजी पी.के. हॉस्पिटिलिटी सर्विसेस प्रा. लि. देण्यात आली. परंतु पर्यटन महामंडळाने दोनच महिन्यात म्हणजे २२ नोव्हेंबर २०१९ रोजी गरुडा ॲम्युझमेट पार्क प्रा.लि. यांच्याशी सवलत करार केला. या कंपनीचे संचालक नरेंद्र जिचकार आहेत. पी.के. हॉस्पिटिलिटी सर्विसेस प्रा. लि. यांच्या नावे निविदा निघाल्यानंतर गरुडा कंपनीला सब लिज असताना सवलत करारनामा कसा काय केला, असा सवालही किशोर गजभिये यांनी केला.
हेही वाचा >>> रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाचे : नागपूर – हावडा मार्गावर ८० तासांचा ‘मेगा ब्लॉक’
पुतळा म्हणजे स्मारक नव्हे
बौद्ध, आंबेडकरी जनतेच्या भावना अंबाझरी येथील डॉ. आंबेडकर स्मारकाशी जुळलेल्या आहेत. या भवनात नामांतर आंदोलनात शहीद झालेल्यांच्या मृत्यूची चौकशी करणाऱ्या आयोगाची सुनावणी झाली होती. येथे कंत्राटदार १० हजार चौरस फुटात पुतळा उभारण्याची भाषा करतो आहे. तसे करता येणार नाही. ठरल्याप्रमाणे २० एकरात सांस्कृतिक भवन, वाचनालय आणि बाबासाहेबांशी संबंधित बाबींचा समावेश असलेले भव्य स्मारक उभारले पाहिजे, असेही किशोर गजभिये म्हणाले.
सरकारकडून भावनांचा अनादर – डॉ. सरोज आगलावे
गरुडा कंपनीने जमिनीचा ताबा घेतल्यानंतर जुलै २०२१ मध्ये सांस्कृतिक भवन उद्ध्वस्त केले. यासंदर्भात समितीने आणि इतरही लोकांनी २५ ते २६ तक्रारी केल्या. परंतु अंबाझरी पोलिसांनी अद्यापही कंत्राटदार कंपनीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला नाही. स्मारक पाडल्याचे वृत्त कळताच २३ ऑगस्ट २०२१ रोजी संविधान चौकात मोर्चा काढण्यात आला. तसेच महापालिका, जिल्हाधिकारी ते राज्य सरकारपर्यंत सर्वत्र याबाबत निवेदने देण्यात आली. परंतु असंवेदनशील सरकार आणि त्याच्या ताटाखालचे मांजर असलेले प्रशासन बौद्ध, आंबेडकरी जनतेच्या भावनांचा अनादर करीत आहेत, असे डॉ. सरोज आगलावे म्हणाले.
