यवतमाळ : शहरातील बसस्थानक चौक ते वनवासी मारोती (आर्णी रोड) या चौपदरी मार्गाच्या बांधकामात अनेक त्रुटी आढळल्यानंतरही बांधकाम विभागाने संबंधितांवर कोणतीही कारवाई केली नाही. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर ११ डिसेंबर रोजी सुनावणी करताना न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागावर ताशेरे ओढून प्रधान सचिवांसह ११ जणांना जबाब सादर करण्याचे आदेश दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

बसस्थानक चौक ते वनवासी मारोती चौकापर्यंतच्या चौपदरी रस्यााचचे काम २०१७-१८ मध्ये सुरू झाले. ३४ कोटी ५६ लाख रूपयांच्या या कामात अनेक त्रुटी आढळल्या.  या कामात निकष पाळले जात नसल्याची तक्रार तत्कालीन उपअभियंत्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठांकडे केली होती. या तक्रारीची दखल न घेता तक्रारकर्त्या उपअभियंत्याचीच या कामाच्या देखरेखीवरून उचलबांगडी करण्यात आली होती. या तक्रारीच्या आधारे सामाजिक कार्यकर्ते दिगंबर पजगाडे यांनी २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने २९ ऑगस्ट २०१८ रोजी या कामाची तपासणी करण्यासाठी चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश दिले. त्यावरून अमरावती गुणनियंत्रण पथक, व्हीएनआयटी नागपूर यांनी या कामाची चौकशी केली. या मार्गाच्या बांधकामात २० त्रुटी आढळल्या. शासनाने दिलेल्या कार्यादेशाप्रमाणे हे काम झाले नाही. या सिमेंट रस्या्यवर १४ ठिकाणी तडे गेले. रस्यााीच्या बाजूला बिंब टाकले नाही. ड्रेनेजकरीता सक्षम अधिकाऱ्याची मंजुरी नाही. दुभाजकांच्या रेलिंगची गुणवत्ता नाही. करारनाम्यात नमूद प्रिकास्ट दुभाजकावर लावले नाही, अशा विविध २० त्रुटी आढळल्याचा चौकशी अहवाल समितीने ५ जानेवारी २०१९ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे सादर केला.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>एसटी महामंडळात यंदाच्या वर्षी अपघाताचे प्रमाण सर्वाधिक ! सहा वर्षांची तुलना, प्रवाश्यांचा वाली कोण?

या अहवालानंतरही कामाच्या सुधारणेबाबात बांधकाम विभागाने कंत्राटदारावर कोणतीही कारवाई केली नाही. उलट वाढीव कामही त्याच कंत्राटदारास देण्यात आहे. या मुद्यावर सामाजिक कार्यकर्ते दिगंबर पजगाडे यांनी पुन्हा न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात बांधकाम विभागावर ताशेरे ओढून ११ जणांना ६ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत जबाब सादर करण्याचा आदेश दिला. या आदेशानुसार, बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव, सचिव, मुख्य अभियंता अमरावती, अधीक्षक अभियंता यवतमाळ, गुणवत्ता नियंत्रण अधीक्षक अभियंता अमरावती, विशेष प्रकल्प कार्यकारी अभियंता यवतमाळ, उपविभागीय अभियंता यवतमाळ, कंत्राटदार, पोलीस अधीक्षक, निवृत्त उपविभागीय अभियंता, व्हीएनआयटी नागपूर या सर्वांना न्यायालयाने जाब मागितला आहे.

बसस्थानक चौक ते वनवासी मारोती चौकापर्यंतच्या चौपदरी रस्यााचचे काम २०१७-१८ मध्ये सुरू झाले. ३४ कोटी ५६ लाख रूपयांच्या या कामात अनेक त्रुटी आढळल्या.  या कामात निकष पाळले जात नसल्याची तक्रार तत्कालीन उपअभियंत्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठांकडे केली होती. या तक्रारीची दखल न घेता तक्रारकर्त्या उपअभियंत्याचीच या कामाच्या देखरेखीवरून उचलबांगडी करण्यात आली होती. या तक्रारीच्या आधारे सामाजिक कार्यकर्ते दिगंबर पजगाडे यांनी २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने २९ ऑगस्ट २०१८ रोजी या कामाची तपासणी करण्यासाठी चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश दिले. त्यावरून अमरावती गुणनियंत्रण पथक, व्हीएनआयटी नागपूर यांनी या कामाची चौकशी केली. या मार्गाच्या बांधकामात २० त्रुटी आढळल्या. शासनाने दिलेल्या कार्यादेशाप्रमाणे हे काम झाले नाही. या सिमेंट रस्या्यवर १४ ठिकाणी तडे गेले. रस्यााीच्या बाजूला बिंब टाकले नाही. ड्रेनेजकरीता सक्षम अधिकाऱ्याची मंजुरी नाही. दुभाजकांच्या रेलिंगची गुणवत्ता नाही. करारनाम्यात नमूद प्रिकास्ट दुभाजकावर लावले नाही, अशा विविध २० त्रुटी आढळल्याचा चौकशी अहवाल समितीने ५ जानेवारी २०१९ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे सादर केला.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>एसटी महामंडळात यंदाच्या वर्षी अपघाताचे प्रमाण सर्वाधिक ! सहा वर्षांची तुलना, प्रवाश्यांचा वाली कोण?

या अहवालानंतरही कामाच्या सुधारणेबाबात बांधकाम विभागाने कंत्राटदारावर कोणतीही कारवाई केली नाही. उलट वाढीव कामही त्याच कंत्राटदारास देण्यात आहे. या मुद्यावर सामाजिक कार्यकर्ते दिगंबर पजगाडे यांनी पुन्हा न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात बांधकाम विभागावर ताशेरे ओढून ११ जणांना ६ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत जबाब सादर करण्याचा आदेश दिला. या आदेशानुसार, बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव, सचिव, मुख्य अभियंता अमरावती, अधीक्षक अभियंता यवतमाळ, गुणवत्ता नियंत्रण अधीक्षक अभियंता अमरावती, विशेष प्रकल्प कार्यकारी अभियंता यवतमाळ, उपविभागीय अभियंता यवतमाळ, कंत्राटदार, पोलीस अधीक्षक, निवृत्त उपविभागीय अभियंता, व्हीएनआयटी नागपूर या सर्वांना न्यायालयाने जाब मागितला आहे.