यवतमाळ : शहरातील बसस्थानक चौक ते वनवासी मारोती (आर्णी रोड) या चौपदरी मार्गाच्या बांधकामात अनेक त्रुटी आढळल्यानंतरही बांधकाम विभागाने संबंधितांवर कोणतीही कारवाई केली नाही. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर ११ डिसेंबर रोजी सुनावणी करताना न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागावर ताशेरे ओढून प्रधान सचिवांसह ११ जणांना जबाब सादर करण्याचे आदेश दिले.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
लोकसत्ताच्या ई-पेपरच्या सर्व आवृत्त्या व प्रीमियम लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा