बुलढाणा : राज्यातील बहुराज्यीय सहकारी पतसंस्थांच्या स्थैर्यासाठी ‘ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी’ स्थापन करण्यात आली आहे. यासाठी मल्टीस्टेट पतसंस्था फेडरेशनने  पुढाकार घेतला असून १०० कोटींचे भागभांडवल उभारण्यात आले आहे. यामुळे ठेवीदारांना सुरक्षिततेची खात्री व अडचणीतील पतसंस्थांना पाठबळ मिळणार आहे.

देशातील आघाडीची पतसंस्था असलेल्या बुलडाणा अर्बनचे सर्वेसर्वा राधेश्याम चांडक यांनी ही माहिती दिली. यासंदर्भात नुकतीच मल्टीस्टेट पतसंस्था फेडरेशनची निर्णायक ऑनलाईन बैठक  घेण्यात आली. त्यात हा निर्णय घेऊन ‘एआरसी’ची  आचारसंहिताही निश्चित करण्यात आली आहे. बैठकीस फेडरेशनचे अध्यक्ष सुरेश वाबळे, राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष ओमप्रकाश उपाख्य काका कोयटे, फेडरेशन ऑफ मल्टिस्टेट को-ऑप क्रेडिट सोसायटीचे संचालक जितेंद्र जैन, आदी उपस्थित होते. बैठकीअंती एआरसी अर्थात ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन को-ऑप. सोसायटीची सहकारी तत्त्वावर स्थापना करण्यात आली आहे.  देशातील राष्ट्रीयीकृत सहकारी व खासगी बँकांकरिता ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन को-आप. सोसायटी कंपनीची संकल्पना आहे. त्याच पद्धतीने ही संस्था कार्यरत राहणार आहे.  त्यासाठी १०० कोटी रुपयांचे भाग भांडवल जमा करण्यात आले असल्याची माहितीही चांडक यांनी दिली.  एआरसीची येत्या सहा महिन्यात केंद्रीय निबंधकांकडून नोंदणी करण्यात येणार आहे.

Mumbai, Sanjay Gandhi National Park, slum rehabilitation, High Court order, illegal encroachments, forest management, state government,
राष्ट्रीय उद्यान अतिक्रमणमुक्त करण्याचे आदेश, बेकायदा झोपडीधारकांच्या तातडीच्या पुनर्वसनासाठी धोरण आखण्याबाबत सूचना
8th September Rashi Bhavishya & Marathi Panchang
८ सप्टेंबर पंचाग: मेष, कुंभसह ‘या’ पाच राशींच नशीब बदलणार इंद्र योग; सुखाच्या सरी बरसणार तर कोणाचे कष्ट वाढणार; वाचा तुमचे भविष्य
missing women, High Court, State Govt,
बेपत्ता महिलांचा शोध घेण्यासाठी ठोस यंत्रणा आहे का ? उच्च न्यायालयाची राज्य सरकार, पोलिसांना विचारणा
Sakhi Savitri committee in the schools of the state only on paper
राज्यातील शाळांमध्ये ‘सखी सावित्री’ समिती कागदोपत्रीच; अडीच वर्षांपासून…
Contract electricity workers strike warning risk of system collapse
कंत्राटी वीज कामगारांचा संपाचा इशारा, यंत्रणा कोलमडण्याचा धोका
The High Court rejected the petition seeking the International Sanatan Commission Mumbai
आंतरराष्ट्रीय सनातन आयोगाची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली, याचिकाकर्त्यांना दहा हजारांचा दंड
Advisory board for disabled
अपंगासाठीचे सल्लागार मंडळ अद्यापही कार्यान्वित नाही, राज्य सरकारच्या उदासीन भूमिकेवर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे
Transfers, police officers, Maharashtra,
राज्यातील २८ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, मुंबई पोलीस दलाला मिळाले चार नवे उपायुक्त

हेही वाचा >>>शेतकऱ्यांना दिलासा… पीक विमा खात्यात जमा होण्यास सुरुवात

आचारसंहिताही निश्चित

ठेवीदारांच्या व्याज दराचा मुद्दा तथा बीडमधील वादात आलेल्या पतसंस्थांच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिताही निश्चित करण्यात आली आहे. पतसंस्था ठेवींना १० टक्क्यांपेक्षा जादा व्याजदर देणार नाही, किमान २५ टक्के तरलता राखत एक टक्का रोख तरलता ठेवण्याचा निर्णयही  बैठकीत घेण्यात आला. धनंजय तांबेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती  संस्थेचे उपविधी तयार करून केंद्रीय निबंधकांची भेट घेणार आहे.

सहा महिन्यांत कार्यवाही

एआरसी अर्थात, ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन को-ऑप. सोसायटीची स्थापना झाली  आहे. त्याची केंद्रीय निबंधकांकडून सहा महिन्यांत नोंदणी पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यामुळे पतसंस्थांना स्थैर्य मिळून जनमानसात आर्थिक विश्वासार्ह्यता निर्माण होईल.- राधेश्याम चांडक, संस्थापक अध्यक्ष, बुलढाणा अर्बन.