यवतमाळ : फौजदारी प्रकरणात आरोपींना अनेकदा आर्थिक व अन्य अडचणींमुळे कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी इच्छा असूनही वकील लावता येत नाही. अशा आरोपींना यवतमाळच्या जिल्हा न्यायालयात मोफत विधी सेवा उपलब्ध करून लोक अभिरक्षक कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. या कक्षाचे उद्घाटन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विनय जोशी यांच्या हस्ते नुकतेच झाले.
या कक्षाच्या वतीने फौजदारी प्रकरणात आरोपी असलेल्या व्यक्तींना मोफत विधी सेवा व वकील पुरविण्यात येणार आहे. या मोफत सेवा महिला, १८ वर्षांपर्यंतची मुले, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीमधील व्यक्ती, विविध प्रकारची आपत्ती, जातीय हिंसा, पूर, भूकंप पीडित व्यक्ती, तुरुंगात, ताब्यात असलेल्या व्यक्ती, मानवी तस्करी, शोषण किंवा वेठबिगारीचे बळी, औद्योगिक कामगार, मानसिकदृष्ट्या दुर्बल किंवा दिव्यांग व्यक्ती, वार्षिक उत्पन्न तीन लाखांपर्यंत असलेल्या व्यक्तींना उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहे.
या सेवांमध्ये विनामूल्य कायदेशीर सल्ला, कायदेशीर प्रक्रियेत वकिलाद्वारे प्रतिनिधित्व, खटल्यासाठी मसूदा तयार करणे व मसूदा लेखन खर्च, इतर प्रकारचे प्रासंगिक खर्च, सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयात अपील किंवा जामीन अर्ज करण्यास पेपर बुक आणि दस्तऐवजाच्या अनुवादाचा खर्च, कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये निर्णय, आदेश आणि इतर कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती मिळवण्यासाठी मदतीचा समावेश आहे.
या कक्षाच्या उद्घाटन कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश शिरीषकुमार हांडे होते. यावेळी जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणाचे सचिव कुणाल नहार तसेच जिल्ह्यातील सर्व न्यायिक अधिकारी, जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष, सदस्य, अभिरक्षक कक्षाचे मुख्य लोक अभिरक्षक, उपमुख्य लोक अभिरक्षक, सहाय्यक लोक अभिरक्षक उपस्थित होते.
या कक्षाच्या वतीने फौजदारी प्रकरणात आरोपी असलेल्या व्यक्तींना मोफत विधी सेवा व वकील पुरविण्यात येणार आहे. या मोफत सेवा महिला, १८ वर्षांपर्यंतची मुले, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीमधील व्यक्ती, विविध प्रकारची आपत्ती, जातीय हिंसा, पूर, भूकंप पीडित व्यक्ती, तुरुंगात, ताब्यात असलेल्या व्यक्ती, मानवी तस्करी, शोषण किंवा वेठबिगारीचे बळी, औद्योगिक कामगार, मानसिकदृष्ट्या दुर्बल किंवा दिव्यांग व्यक्ती, वार्षिक उत्पन्न तीन लाखांपर्यंत असलेल्या व्यक्तींना उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहे.
या सेवांमध्ये विनामूल्य कायदेशीर सल्ला, कायदेशीर प्रक्रियेत वकिलाद्वारे प्रतिनिधित्व, खटल्यासाठी मसूदा तयार करणे व मसूदा लेखन खर्च, इतर प्रकारचे प्रासंगिक खर्च, सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयात अपील किंवा जामीन अर्ज करण्यास पेपर बुक आणि दस्तऐवजाच्या अनुवादाचा खर्च, कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये निर्णय, आदेश आणि इतर कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती मिळवण्यासाठी मदतीचा समावेश आहे.
या कक्षाच्या उद्घाटन कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश शिरीषकुमार हांडे होते. यावेळी जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणाचे सचिव कुणाल नहार तसेच जिल्ह्यातील सर्व न्यायिक अधिकारी, जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष, सदस्य, अभिरक्षक कक्षाचे मुख्य लोक अभिरक्षक, उपमुख्य लोक अभिरक्षक, सहाय्यक लोक अभिरक्षक उपस्थित होते.
