नागपूर : केंद्रात सत्तांतर झाल्यानंतर रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांवर अधिक भर दिल्याचा दावा केला जात असला तरी रेल्वेमार्गाच्या बांधणीत हा विभाग अद्याप बराच मागे असल्याचे दिसून येत आहे. याचे ताजे उदाहरण वर्धा ते नांदेड नवीन रेल्वे मार्ग आहे. गेल्या १४ वर्षांत हा मार्ग अर्धाही झालेला नाही. रेल्वेमार्गाचे काम सुरू असतानाच विद्युतीकरण देखील करण्यात येते. परंतु या मार्गाची अद्याप विद्युतीकरणाची निविदाच काढण्यात आलेली नाही.
वर्धा ते नांदेड या नवीन रेल्वेमार्गाला २००८-२००९ च्या अर्थसंकल्पात मान्यता मिळाली. या रेल्वेमार्गाचे (भौतिक) काम ४७ टक्के झाले आहे. हा मार्ग एकूण २८४.६५ किलोमीटर अंतराचा आहे. यावर २७ रेल्वेस्थानके आहेत. या प्रकल्पाची किंमत ३४४५.४८ कोटी आहे. या रेल्वेमार्गाकरिता २१३८.६३ हेक्टर जमीन हवी आहे. त्यापैकी आजवर १९११.२४ हेक्टर म्हणजे ८९.३६ टक्के जमिनीचे भूसंपादन झाले आहे. २२७.३९ हेक्टर भूसंपादन शिल्लक आहे. या प्रकल्पाला भूसंपादनामुळेच विलंब झाल्याचे रेल्वेचे अधिकारी सांगतात. या नवीन रेल्वेमार्गाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील प्रामुख्याने वर्धा, यवतमाळ, वाशीम, हिंगोली, नांदेड या पाच जिल्ह्यांमधील लोकांना लाभ होईल.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निधीतून उभा राहत असलेल्या या मार्गासाठी ६० टक्के केंद्र आणि ४० टक्के राज्य सरकारचा निधी मिळत आहे. या मार्गाच्या सद्यस्थितीबाबत मध्य रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, आजवर १०३.१६ लाख घनमीटर मातीकाम पूर्ण झाले आहे. या मार्गावर ३५ मोठे तर ७९ छोटे पूल आणि रेल्वे भुयारी मार्ग बांधण्यात आले आहेत. वर्धा-देवळी-भिडी-कळंब या सेक्शनचे काम पूर्ण होत आले आहे. हे अंतर ३८.६१ किलोमीटर आहे. नवीन रेल्वेमार्ग किंवा नॅरोगेजचे रूपांतर ब्रॉडगेजमध्ये करताना सोबत विद्युतीकरण करण्याचे धोरण आहे. परंतु वर्धा-नांदेड रेल्वेमार्ग त्यास अपवाद ठरत आहे. येथे अद्याप विद्युतीकरणाची निविदा काढण्यात आलेली नाही.
वर्धा-नांदेड नवीन रेल्वेमार्गाची भौतिक प्रगती ४७ टक्के झाली आहे. विद्युतीकरणाच्या निविदेबाबत प्रक्रिया सुरू आहे. – शिवराज मानपुरे, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेल्वे.
