लोकसत्‍ता टीम
अमरावती : खरीप हंगामातील सोयाबीनच्या घटत्या दराने शेतकऱ्यांची घोर निराशा केली असताना आता तुरीच्या दरालाही उतरती कळा लागली आहे. महिन्याभरापूर्वी तुरीला प्रतिक्विंटल दहा हजार रुपये दर होता त्यावेळेस सोयाबीनची भरपाई तुरीतून निघेल अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. मात्र तुरीचे दर हमीभावापेक्षा खाली आले आहेत. केंद्र सरकारने शुल्कमुक्त तूर आयातीला एक वर्षाची मुदतवाढ दिल्‍याने नवे संकट समोर आले आहे.
देशातील तुरीचे उत्पादन गेली सलग दोन वर्षे कमी झाले होते. त्यामुळे तुरीच्या भावात वाढ झाली होती. मागील हंगामात देशात केवळ ३४ लाख टन तुरीचे उत्पादन झाले होते. तर देशाला वर्षाला ४५ ते ४६ लाख टन तूर लागते. तुरीचा उच्चांकी भाव मागील हंगामात १२ हजार ५०० रुपयांपर्यंत पोहचला होता. तुरीचे वाढते भाव लक्षात घेता सरकारने तुरीच्या आयातीवरील शुल्क कमी करून शुल्कमुक्त आयात सुरु केली. तसेच आयातीवर कोणत्याही प्रकारचे बंधन ठेवण्यात आले नाही. चालू आर्थिक वर्षात नोव्हेंबरपर्यंत जवळपास १० लाख टन तूर आयात झाली आहे. यंदा उत्पादनही वाढीचा अंदाज असून नव्या तुरीची आवक महीनाभरात वाढणार आहे. तरीही सरकारने शूल्‍कमुक्‍त आयातीला मुदतवाढ का दिली, असा सवाल केला जात आहे. त्‍याचा परिणाम बाजारावर जाणवणार आहे.
आणखी वाचा-‘लाडकी बहीण’चा लाभ नको रे भावा! कारवाईच्या भीतीपोटी बुलढाणा जिल्ह्यातील भगिनींची…
खरीप हंगामातील तूर पिकाला आंतरीक नगदी पीक म्हणून पाहिले जाते, मागील वर्षी तुरीला १२ हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळाला होता. तुरीच्या दरातील तेजी बघता यंदा शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामात तुरीची पेरणी मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी केली. यावर्षी सोयाबीन पिकाने शेतकऱ्यांना दग दिला. नैसर्गिक संकट व किडींच्या प्रादुर्भावामुळे उत्पादन खर्चही वसूल झाला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांची सर्व भिस्त आंतरीक नगदी तूर पिकावर होती. सध्या विदर्भात तूर पिक काढणीचा हंगाम सुरू आहे. प्रतिकूल हवामानामुळे तूर पिकाची उत्‍पादकता कमी झाली आहे.
काही भागातील तूर कापणी झाल्याने नवीन तूर बाजारात विक्रीसाठी येत आहे. बाजारात तुरीला ६५०० ते ७००० रूपये प्रति क्विंटल दर मिळत आहे. सध्या बाजारात आवक अल्प असुन येणाऱ्या काळात बाजारपेठेत तुरीची आवक वाढणार आहे. केंद्र सरकारने तुरीला ७५५० रूपये एवढा हमीभाव भाव जाहीर केला आहे. या दरापेक्षाही बाजारात तुरीला कमी भाव मिळत आहे. हमीभावाने शासकीय खरेदी सुरू करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
आणखी वाचा-जळगावपूर्वी असा भीषण रेल्वे अपघात कुठे झाला होता ? हावडा एक्स्प्रेसने चिरडले होते…
सरकारने ३१ मार्च २०२५ पर्यंत तुरीच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिली होती. पण ही मुदत संपण्याधीच सरकारने पुन्हा एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. सरकारने देशातील तुरीची पुरवठा वाढविण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
