नागपूर : राज्यात येत्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि इतर यांच्या महायुतीची काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांच्यासह इतर पक्षाच्या महाविकास आघाडीमध्ये खरी लढत होणार आहे. दोन्ही गटातील सर्वच पक्षांमध्ये जास्तीत जास्त जागा त्यांना मिळावा म्हणून रस्सीखेच आहे. त्यातच महाविकास आघाडीतील भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने (भाकप) जास्त जागा मागितल्याने महाविकास आघाडीतील नेत्यांचे टेन्शन वाढले आहे.
भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाकडून (भाकप) महाविकास आघाडीकडे राज्यात किती जागांवर त्यांची ताकद जास्त आहे, त्याबाबत प्रस्ताव दिला गेला आहे. या विषयावर भाकपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस डी. राजा यांनी भाष्य केले. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारी मंडळाची सभा बुधवारी नागपुरातील धंतोली परिसरात झाली. त्यानंतर पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधला. देशात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भाजपचे सरकार सगळ्याच आघाड्यांवर अपयशी आहे. भाजप सरकारमुळे देशाची आर्थिक, सामाजिक, राजकीय क्षेत्रात पिछाडी झाली. ‘आरएसएस’ विचारांच्या भाजप सरकारला महाराष्ट्रात सत्तेवर येऊ द्यायचे नाही. त्यामुळे आम्ही इंडिया आघाडीतील शरद पवार, काँग्रेस, उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत महाविकास आघाडीत आहोत. आम्ही शरद पवार यांना सर्व समविचारी पक्षांना सोबत घेण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने समविचारी पक्षांना विधानसभा निवडणुकीत सोबत घेत जागेमध्येही आवश्यक वाटा द्यायला हवा, असे ते म्हणाले.
हेही वाचा – वर्धा : जलाशयात आढळले तीन मृतदेह, दोघांची ओळख पटली; पूरबळी संख्या सात
भाकपने विधानसभेसाठी १० जागांची यादी महाविकास आघाडीकडे दिली आहे. त्याप्रमाने इतर डावे पक्ष, समाजवादी पक्षानेही यादी दिली आहे. शरद पवार यांनी २८ सप्टेंबरनंतर त्यावर बैठकीचे आश्वासन दिले असल्याचेही डी. राजा यांनी सांगितले. याप्रसंगी भाकपचे राष्ट्रीय सचिव भालचंद्र कान्गो उपस्थित होते. दरम्यान भाकपने दहा जागा मागितल्याने आणि इतर डावे पक्षांसह समाजवादी पक्ष आणि इतरही महाविकास आघाडीचे लहान मित्रपक्ष मोठ्या प्रमाणात जागांची मागणी करत असल्याने महाविकास आघाडीतील नेत्यांचे टेन्शन वाढले आहे.
वाचा – ऑनलाईन शेअर्स खरेदी : चंद्रपूरच्या उच्चशिक्षित महिलेची ७४.५० लाखांनी फसवणूक
‘एक देश, एक निवडणूक’ अव्यवहार्य
केंद्रातील भाजप सरकार ‘एक देश, एक निवडणूक’ करू बघत आहे. प्रत्यक्षात हे अव्यवहार्य आहे. संविधानाने निवडणूक आयोग स्थापन केले असून ते वेळोवेळी निवडणूक घेते. ‘एक देश, एक निवडणूक’मुळे निवडणूक प्रक्रिया विस्कळीत होऊन देश हुकूमशाहीकडे जाण्याचा धोका आहे. त्यामुळे भाकपने विधि विभागासह कोविंद समितीकडे पक्षाची भूमिका मांडत या धोरणाला विरोध दर्शवल्याचेही डी. राजा म्हणाले.
