लोकसत्ता टीम
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपूर : अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमातील एका विद्यार्थ्याने जातीचे प्रमाणपत्र हरवल्याचे कारण देत प्रवेशासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले. मात्र महाविद्यालय प्रशासनाने जातीचे प्रमाणपत्र न सादर केल्यामुळे विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द केला. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करत जातप्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी विद्यार्थ्याला अतिरिक्त वेळ देत त्याचा शैक्षणिक वर्ष वाचवण्याचे पुरेपूर प्रयत्न केले. मात्र राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (सीईटी सेल) आडमूठी भूमिका दाखवत विद्यार्थ्याच्या जागा भरण्याची किमया केली. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सीईटी सेलवर नाराजी व्यक्त केली आणि विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक वर्ष वाचविण्याकरिता आणखी काय करता येईल याबाबत उपाययोजना सादर करण्याचे निर्देश दिले. मात्र सीईटी सेल यातही अपयशी राहिले.
काय आहे प्रकरण?
आर्यन शेंडे या विद्यार्थ्याने शहरातील केडीके महाविद्यालयात अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमात राखीव प्रवर्गातून प्रवेशासाठी अर्ज केला. अर्ज करताना आर्यनने केवळ जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले. जातीचे प्रमाणपत्र हरविले असल्यामुळे ते सादर करू शकत नाही असे कारण दिले. या कारणामुळे महाविद्यालय प्रशासनाने आर्यनचा प्रवेश रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. याविरोधात आर्यनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेवर न्या.नितीन जामदार आणि न्या.नितीन सांबरे यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. जातवैधता प्रमाणपत्र असणे ही जातीचे प्रमाणपत्र असल्याची हमी असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्ता आर्यनने केला. महाराष्ट्र जात प्रमाणपत्र कायदा, २००० नुसार जातवैधता प्रमाणपत्राचे महत्व जातीच्या प्रमाणपत्रापेक्षा अधिक आहे, असेही याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले.
आणखी वाचा-मान्सूनच्या परतीच्या प्रवासाला अखेर सुरुवात, जातांना ‘या’ भागांना दणका…
पुरेसा वेळ दिला नाही
राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष (सीईटी सेल)द्वारा दावा करण्यात आला की, विद्यार्थ्याला मूळ कागदपत्रे देण्यासाठी ९ सप्टेंबरपर्यंतचा अतिरिक्त कालावधी दिला गेला. मात्र विद्यार्थ्याने कागदपत्रे सादर केली नाही. उच्च न्यायालयाने सीईटी सेलला ही माहिती शपथपत्राच्या माध्यमातून सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्ता विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द केला नसल्यास जात प्रमाणपत्र दाखविण्यासाठी २४ सप्टेंबरपर्यंत अतिरिक्त वेळ देण्याच्या सूचना न्यायालयाने मागील सुनावणीत केल्या होत्या. याचिकाकर्ता विद्यार्थ्याच्यावतीने ॲड. ए. डी. मिश्रा यांनी तर सीईटी सेलच्यावतीने ॲड.कीर्ती देशपांडे यांनी बाजू मांडली. उच्च शिक्षण विभागाच्यावतीने ॲड.एच.एन.प्रभु तर महाविद्यालयाच्यावतीने ॲड.के.ए.पाटील यांनी युक्तिवाद केला.
सीईटी सेल असंवेदनशील
सीईटी सेलने याप्रकरणाला असंवेदनशीरित्या हाताळले. सीईटी सेलच्या चुकीमुळे विद्यार्थ्याचे बहुमूल्य वर्ष वाया गेला आहे. सीईटी सेलने याप्रकरणी अतिशय तांत्रिक दृष्टीकोन दाखविला आहे, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
नागपूर : अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमातील एका विद्यार्थ्याने जातीचे प्रमाणपत्र हरवल्याचे कारण देत प्रवेशासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले. मात्र महाविद्यालय प्रशासनाने जातीचे प्रमाणपत्र न सादर केल्यामुळे विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द केला. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करत जातप्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी विद्यार्थ्याला अतिरिक्त वेळ देत त्याचा शैक्षणिक वर्ष वाचवण्याचे पुरेपूर प्रयत्न केले. मात्र राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (सीईटी सेल) आडमूठी भूमिका दाखवत विद्यार्थ्याच्या जागा भरण्याची किमया केली. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सीईटी सेलवर नाराजी व्यक्त केली आणि विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक वर्ष वाचविण्याकरिता आणखी काय करता येईल याबाबत उपाययोजना सादर करण्याचे निर्देश दिले. मात्र सीईटी सेल यातही अपयशी राहिले.
काय आहे प्रकरण?
आर्यन शेंडे या विद्यार्थ्याने शहरातील केडीके महाविद्यालयात अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमात राखीव प्रवर्गातून प्रवेशासाठी अर्ज केला. अर्ज करताना आर्यनने केवळ जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले. जातीचे प्रमाणपत्र हरविले असल्यामुळे ते सादर करू शकत नाही असे कारण दिले. या कारणामुळे महाविद्यालय प्रशासनाने आर्यनचा प्रवेश रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. याविरोधात आर्यनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेवर न्या.नितीन जामदार आणि न्या.नितीन सांबरे यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. जातवैधता प्रमाणपत्र असणे ही जातीचे प्रमाणपत्र असल्याची हमी असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्ता आर्यनने केला. महाराष्ट्र जात प्रमाणपत्र कायदा, २००० नुसार जातवैधता प्रमाणपत्राचे महत्व जातीच्या प्रमाणपत्रापेक्षा अधिक आहे, असेही याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले.
आणखी वाचा-मान्सूनच्या परतीच्या प्रवासाला अखेर सुरुवात, जातांना ‘या’ भागांना दणका…
पुरेसा वेळ दिला नाही
राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष (सीईटी सेल)द्वारा दावा करण्यात आला की, विद्यार्थ्याला मूळ कागदपत्रे देण्यासाठी ९ सप्टेंबरपर्यंतचा अतिरिक्त कालावधी दिला गेला. मात्र विद्यार्थ्याने कागदपत्रे सादर केली नाही. उच्च न्यायालयाने सीईटी सेलला ही माहिती शपथपत्राच्या माध्यमातून सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्ता विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द केला नसल्यास जात प्रमाणपत्र दाखविण्यासाठी २४ सप्टेंबरपर्यंत अतिरिक्त वेळ देण्याच्या सूचना न्यायालयाने मागील सुनावणीत केल्या होत्या. याचिकाकर्ता विद्यार्थ्याच्यावतीने ॲड. ए. डी. मिश्रा यांनी तर सीईटी सेलच्यावतीने ॲड.कीर्ती देशपांडे यांनी बाजू मांडली. उच्च शिक्षण विभागाच्यावतीने ॲड.एच.एन.प्रभु तर महाविद्यालयाच्यावतीने ॲड.के.ए.पाटील यांनी युक्तिवाद केला.
सीईटी सेल असंवेदनशील
सीईटी सेलने याप्रकरणाला असंवेदनशीरित्या हाताळले. सीईटी सेलच्या चुकीमुळे विद्यार्थ्याचे बहुमूल्य वर्ष वाया गेला आहे. सीईटी सेलने याप्रकरणी अतिशय तांत्रिक दृष्टीकोन दाखविला आहे, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
