चंद्रपूर : कांदा उत्पादक शेतकरी नसताना त्यांच्या नावावर दोन कोटी ३० लाख ६३ हजार रुपयांचे अनुदान लाटण्याचा प्रकार वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीने केला. याप्रकरणाची तक्रार आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी करताच या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी त्रि-सदस्यीय समिती नेमण्यात आली. या समितीच्या अहवालात लाभार्थी ९५ टक्के शेतकऱ्यांनी कांदा लागवडच केली नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

वरोरा तालुका मुख्यतः कापूस लागवडीसाठी ओळखला जातो. या भागातील शेतकरी थोडीफार अन्य पिकेसुद्धा घेतात. सन २०२२-२०२३ मध्ये रब्बी हंगामात या तालुक्यात केवळ ७८.१० हेक्टर क्षेत्रात कांदा लागवड झाली. सरासरी १५ टन कांदा उत्पादन झाले. अवकाळी पावसामुळे कांदा लागवडीची एक इंच जमीनसुद्धा बाधित झाली नाही, असा कृषी विभागाचा अहवाल आहे. त्याउपरही वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीने तब्बल ६७६ शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून त्यांची नावे कांदा उत्पादक म्हणून अनुदानासाठी शासनाकडे पाठवली. या शेतकऱ्यांच्या खात्यात दोन कोटींपेक्षा जास्त अनुदानसुद्धा जमा झाले. काही दिवसांतच या प्रकरणाची दुसरी बाजू समोर आली. व्यापाऱ्यांनी या शेतकऱ्यांकडे चकरा मारायला सुरुवात केली. तुमच्या खात्यात जमा झालेल्या एकूण रकमेपैकी ७५ टक्के रक्कम आम्हाला द्या. आम्हीच मदत मिळवून दिली, असे त्यांना सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – नागपूरकरांनो आवश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडू नका, महापालिकेचा सतर्कतेचा इशारा

बहुतांश शेतकऱ्यांनी ही रक्कम व्यापारी, दलालांना दिली. परंतु, काही शेतकऱ्यांनी याप्रकरणाची वाच्यता आमदार धानोरकर यांच्याकडे केली. आपल्या मतदारसंघात कांद्याचे उत्पादन होत नाही. मग हे अनुदान कसे जमा झाले, असा प्रश्न त्यांनी कृषिमंत्री सत्तार यांच्याकडे उपस्थित केला. त्यांनी चौकशीचे आदेश दिले. जिल्हा उपनिबंधकांनी चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती गठित केली. तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यक यांनी लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या गावात जाऊन चौकशी केली. सरपंच, गावकऱ्यांकडे विचारणा केली. तेव्हा ९५ टक्के शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर कांद्याची लागवड केली नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे आता पदाधिकारी, दलालावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा – नागपुरात चार तासात १०० मिमीपेक्षा अधिक पाऊस, फडणवीसांकडून आढावा

चौकशी अहवालातून सत्य परिस्थिती समोर आली. बाजार समितीचे अधिकारी, पदाधिकारी आणि दलालांनी शेतकऱ्यांच्या नावावर कोट्यवधी लाटले. त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. – प्रतिभा धानोरकर, आमदार, वरोरा

वरोरा तालुका मुख्यतः कापूस लागवडीसाठी ओळखला जातो. या भागातील शेतकरी थोडीफार अन्य पिकेसुद्धा घेतात. सन २०२२-२०२३ मध्ये रब्बी हंगामात या तालुक्यात केवळ ७८.१० हेक्टर क्षेत्रात कांदा लागवड झाली. सरासरी १५ टन कांदा उत्पादन झाले. अवकाळी पावसामुळे कांदा लागवडीची एक इंच जमीनसुद्धा बाधित झाली नाही, असा कृषी विभागाचा अहवाल आहे. त्याउपरही वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीने तब्बल ६७६ शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून त्यांची नावे कांदा उत्पादक म्हणून अनुदानासाठी शासनाकडे पाठवली. या शेतकऱ्यांच्या खात्यात दोन कोटींपेक्षा जास्त अनुदानसुद्धा जमा झाले. काही दिवसांतच या प्रकरणाची दुसरी बाजू समोर आली. व्यापाऱ्यांनी या शेतकऱ्यांकडे चकरा मारायला सुरुवात केली. तुमच्या खात्यात जमा झालेल्या एकूण रकमेपैकी ७५ टक्के रक्कम आम्हाला द्या. आम्हीच मदत मिळवून दिली, असे त्यांना सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – नागपूरकरांनो आवश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडू नका, महापालिकेचा सतर्कतेचा इशारा

बहुतांश शेतकऱ्यांनी ही रक्कम व्यापारी, दलालांना दिली. परंतु, काही शेतकऱ्यांनी याप्रकरणाची वाच्यता आमदार धानोरकर यांच्याकडे केली. आपल्या मतदारसंघात कांद्याचे उत्पादन होत नाही. मग हे अनुदान कसे जमा झाले, असा प्रश्न त्यांनी कृषिमंत्री सत्तार यांच्याकडे उपस्थित केला. त्यांनी चौकशीचे आदेश दिले. जिल्हा उपनिबंधकांनी चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती गठित केली. तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यक यांनी लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या गावात जाऊन चौकशी केली. सरपंच, गावकऱ्यांकडे विचारणा केली. तेव्हा ९५ टक्के शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर कांद्याची लागवड केली नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे आता पदाधिकारी, दलालावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा – नागपुरात चार तासात १०० मिमीपेक्षा अधिक पाऊस, फडणवीसांकडून आढावा

चौकशी अहवालातून सत्य परिस्थिती समोर आली. बाजार समितीचे अधिकारी, पदाधिकारी आणि दलालांनी शेतकऱ्यांच्या नावावर कोट्यवधी लाटले. त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. – प्रतिभा धानोरकर, आमदार, वरोरा