चंद्रपूर जिल्हा बँक पदभरतीसाठी नाशिक, पुण्यात परीक्षा केंद्र; नव्या वादाला तोंड, मुख्यमंत्र्यांना साकडे

चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची नोकर भरती प्रक्रिया मागील अनेक वर्षांपासून विविध कारणांनी गाजत आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात सहकार खात्याने आणि स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी या भरतीला स्थगिती दिली होती. मात्र, नागपूर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राजकीय हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही, असा निकाल देत स्थगिती उठविली. आता या भरतीची प्रक्रिया सुरू झाली असून २१, २२ व २३ डिसेंबर रोजी राज्यातील नऊ जिल्ह्यांतील परीक्षा केंद्रांवर परीक्षा घेतली जाणार आहे.

हेही वाचा – तुरीच्या दरात आठवडाभरात ९०० रुपयांची घसरण

u

मुंबई येथील आयटीआय लि. या कंपनीला ऑनलाईन परीक्षेसाठी करारबद्ध करण्यात आले आहे. विदर्भातील चंद्रपूर, नागपूर, अमरावती व गोंदिया या चार जिल्ह्यांसोबतच पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, नांदेड या जिल्ह्यांत परीक्षा केंद्रे आहेत. नागपुरात १४, पुणे ८, नाशिक ७, तर नांदेड येथे एक परीक्षा केंद्र आहे. इतर सर्व जिल्ह्यात दोन परीक्षा केंद्रे देण्यात आलेली आहेत, अशी माहिती बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश्वर कल्याणकर यांनी दिली. परीक्षा अधिक पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, यासाठी नऊ जिल्ह्यांत परीक्षा केंद्रे ठेवण्यात आलेली आहेत, असेही कल्याणकर यांनी सांगितले. मात्र, चंद्रपूर जिल्हा बँकेतील भरतीची परीक्षा चंद्रपुरातच घ्यायला हवी होती; पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड व जालना या जिल्ह्यांचा चंद्रपूरशी काय संबंध, असा प्रश्न आता बेरोजगारांनी उपस्थित केला आहे.

हेही वाचा – नितीन गडकरींना उच्च न्यायालयाकडून नोटीस, खासदारकी रद्द…

‘परीक्षा केंद्र चंद्रपूर जिल्ह्यातच हवे’

चंद्रपूर जिल्हा बँकेची भरती असल्याने या परीक्षेचे केंद्र चंद्रपूर जिल्ह्यातच हवे, अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. परीक्षा केंद्रे चंद्रपूरपासून शेकडो किलोमीटर दूर नाशिक, पुणे व छत्रपती संभाजीनगरसारख्या ठिकाणी देण्यात आली आहे. त्यामुळे उमेदवारांमध्ये असंतोष आहे. अल्पावधीत इतक्या दूरवरच्या केंद्रांपर्यंत पोहोचणे उमेदवारांसाठी अशक्य आहे. हा उमेदवारांवर अन्याय आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात किंवा जवळपासच्या तालुक्यांमध्ये परीक्षा घ्यावी, जेणेकरून सर्व उमेदवारांना परीक्षा देण्याची समान संधी मिळेल आणि पारदर्शक भरती प्रक्रिया सुनिश्चित होईल, असे जोरगेवार यांनी पत्रात नमूद केले आहे.