मनोज चंदनखेडे
नागपूर : शासकीय नोकरीचे स्वप्न उराशी बाळगून असलेले राज्यभरातील बेरोजगार तरुण-तरुणी राज्य सरकारच्या विविध विभागांमधील भरतीची प्रतीक्षा करीत असतात. याची जाणीव असतानाही राज्य शासनाने परीक्षा शुल्कात भरमसाठ वाढ केली आहे. आधीच नोकऱ्यांचा दुष्काळ, त्यात परीक्षा शुल्क भरमसाठ, अशा दुहेरी कात्रीत राज्यातील परीक्षार्थी अडकला असून त्यांच्यात शासनाप्रती रोष आहे.
वनविभागातील वनरक्षक (गट-क) पदाची जाहिरात नुकतीच ८ जून रोजी प्रकाशित झाली. त्यात तर परीक्षार्थ्यांची आर्थिक कोंडी करण्याचाच प्रयत्न राज्य शासनाने केल्याचा आरोप होत आहे. या परीक्षेचे शुल्क ना-परतावा असल्याचे जाहिरातीत स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. राज्यशासनाकडून अशी ‘सुलतानी’ वसुली का, असा प्रश्न परीक्षार्थ्यांकडून उपस्थित होत आहे.
हेही वाचा >>> जिल्हा परिषदांमधील १३ हजार पदांच्या भरतीची प्रक्रिया ‘या’ तारखेला सुरू होणार
राज्य सरकारने विविध विभागांमधील भरतीसाठी घेतल्या जाणाऱ्या सरळसेवा परीक्षांचे शुल्क तब्बल एक हजार रुपये केले आहे. याबाबत नुकताच एक अध्यादेश काढण्यात आला आहे. यात राखीव प्रवर्गातील परीक्षार्थ्यांसाठी १० टक्के शुल्क सवलत देण्यात आली आहे. मात्र, तरीही ९०० रुपये परीक्षा शुल्क त्यांना भरावे लागणार आहे. वनविभाग, आरोग्य संचालनालय, जिल्हा परिषद आणि आगामी तलाठी भरतीसाठी हेच शुल्क लागू असणार आहे. हे शुल्क आधीच्या तुलनेत दुप्पट असल्यामुळे विद्यार्थ्यांमधून संताप व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा >>> नागपूर : शिक्षणातही ‘कट प्रॅक्टिस’! पालकांची लूट; ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रचे सर्वेक्षण
गेल्या चार-पाच वर्षांत राज्य सरकारच्या अखत्यारित येणाऱ्या विविध विभागाच्या परीक्षा रद्द झाल्या, काही भरती प्रक्रिया ‘पेपरफुटी’मुळे स्थगित करण्यात आल्या. आधीच जागा कमी निघतात, त्यात परीक्षा वेळेवर होत नाहीत, परीक्षा झाल्यात तर निकाल कधी लागेल, याचा थांगपत्ता नसतो, सर्व टप्प्यात पात्र ठरल्यानंतरही परीक्षार्थ्यांना प्रतीक्षा करावी लागते, अशी संभ्रमाची स्थिती असतानाही परीक्षार्थी शासकीय नोकरीची आशा बाळगतात. त्यात परीक्षा शुल्कात भरमसाठ वाढ करून ते ना-परतावा असल्याचे जाहीर करणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार आहे. एकापेक्षा अधिक स्पर्धा परीक्षा देता याव्या, यासाठी शासनाने आमच्याप्रती माणुसकी आणि दया दाखवावी, अशी भावना बेरोजगार व्यक्त करीत आहेत. यासंदर्भात वनविभाग, सामान्य प्रशासन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.
शासनाने शुल्कात कपात करावी
मागील चार वर्षांपासून मी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करीत आहे. दुसऱ्या शहरात राहून पैशांची जुळवाजुळव आणि काटकसर करून परीक्षांची तयारी करावी लागते. वनविभागाची जाहिरात पाहून आनंद झाला. मात्र, एवढे शुल्क भरणे आम्हा गरीब परीक्षार्थ्यांना सहजासहजी शक्य नाही. त्यासाठी मोठी तडजोड करावी लागते. शासनाने आमची परिस्थिती लक्षात घेऊन शुल्कात कपात करावी, एवढीच अपेक्षा. – कैलास ज्ञा. खत्री, परीक्षार्थी, वर्धा.
गरीब विद्यार्थ्यांसाठी अडचणीचा निर्णय
वाढते परीक्षा शुल्क सामान्य व गरीब मुलांना परवडण्याजोगे नाही. शिकवणी वर्ग, रहायची व्यवस्था, मेस इत्यादींचा खर्च आधीच झेपणारा नसतो. त्यात परीक्षा शुल्क एक हजार रुपयाच्या घरात, ही तर मोठीच अडचण. शासनाने सर्वसामान्य परीक्षार्थ्यांना परवडेल असे शुल्क आकारावे, जेणेकरून परीक्षा देणे आर्थिकदृष्ट्या सोपे होईल. – प्रमोद हत्तीमारे, परीक्षार्थी, भंडारा.
