लोकसत्ता टीम
नागपूर: स्टेट ट्रान्सपोर्ट को- ऑप (एसटी) बँकेच्या कर्मचाऱ्यांवर अवाजवी खर्च व उधळपट्टी केली जात आहे. मात्र बँकेच्या सभासदाना अजूनही लाभांश मिळला नाही. त्यामुळे बँकेच्या संचालक मंडळाने स्वतःहून जबाबदारी स्वीकारून पदावरून पायउतार व्हावे, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे. या प्रकरणावर त्यांनी आणखी माहिती दिली.
बँकेचे ६२ हजार सभासद व ५० शाखा असून ४ हजार कोटींची वार्षिक उलाढाल आहे. बँकेच्या संचालक मंडळाने बरेच वादग्रस्त व बँक आर्थिक अडचणीत येईल असे अनेक निर्णय घेतले आहे. दरम्यान बँकेच्या सभासदांना दर वर्षी वार्षिक सर्व साधारण सभेनंतर लगेचच लाभांश मिळतो. यंदा सभा होऊन दोन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी झाल्यावरही लाभांश नाही. बँकेच्या कर्मचाऱ्यांवर मात्र अवाजवी लाखो रुपयांची खैरात केली जात आहे.
आणखी वाचा-१०० किलोमीटरचे अंतर पार करून वाघ सह्याद्री व्याघ्रप्रकल्पात…
बँकेत नियम डावलून भरती केली असून तात्पुरत्या स्वरूपात घेतलेल्या हंगामी कामगारांना सुद्धा बोनस बेकायदेशीररित्या दिला गेला. बँकेत जे कायम कर्मचारी आहेत त्यांना बोनस देण्यास हरकत नाही, पण जे कर्मचारी अधिकृत नाहीत. त्यांना बोनस देणे चुकीचे आहे. कुठल्याही संस्थेत बोनस वर्षभर काम केल्या नंतर दिला जातो. पण इथे ज्यांनी एक महिना काम केले, या तात्पुरत्या स्वरूपातील कर्मचाऱ्यांनाही बोनस दिला गेला. जे तात्पुरते कामावर आहेत त्यांना पूर्ण दिवसाचा बोनस का दिला जातोय? या मागील गौड बंगाल काय आहे? हे पैसे खरोखरच त्यांना दिले जात आहेत का?असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले असून या सर्व प्रकरणाची सहकार खात्याने चौकशी करावी व नुसता पत्रव्यवहार करून दिखाऊपणा न करता तात्काळ कारवाई करण्यात यावी अशी मागणीही बरगे केली आहे.
आणखी वाचा-“संजय राऊतांसारख्या लोकांना मी…”, देवेंद्र फडणवीस यांची टीका; म्हणाले, “ते माझ्या उंचीचे…”
सहकार खात्याचे आदेश धाब्यावर
बँकेतील बेकायदेशीर भरती, बेकायदेशीर व्यवहार, संचालक मंडळाकडून होणारी अनियमितता या बाबतीत अनेक सभासद व बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने सहकार खात्याकडे केलेल्या तक्रारीवर सहकार खात्याकडून चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर हे निर्णय चुकीचे असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर संचालक मंडळाने घेतलेले बेकायदेशीर निर्णय रद्द करण्याबाबतची पत्रे बँकेच्या पदसिद्ध अध्यक्षांकडे कारवाईसाठी पाठवली. परंतु अद्याप कुठलेच निर्णय घेतले नाही. या प्रकरणामुळे सहकार खात्याने दिलेल्या निर्णय घेण्यात कुचराई करीत असतील तर बँकेच्या हितासाठी सहकार खात्याने किंवा रिझर्व्ह बँकेने स्वतःहून हस्तक्षेप करून दोषींवर कारवाई करावी, असेही बरगे म्हणाले.
नागपूर: स्टेट ट्रान्सपोर्ट को- ऑप (एसटी) बँकेच्या कर्मचाऱ्यांवर अवाजवी खर्च व उधळपट्टी केली जात आहे. मात्र बँकेच्या सभासदाना अजूनही लाभांश मिळला नाही. त्यामुळे बँकेच्या संचालक मंडळाने स्वतःहून जबाबदारी स्वीकारून पदावरून पायउतार व्हावे, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे. या प्रकरणावर त्यांनी आणखी माहिती दिली.
बँकेचे ६२ हजार सभासद व ५० शाखा असून ४ हजार कोटींची वार्षिक उलाढाल आहे. बँकेच्या संचालक मंडळाने बरेच वादग्रस्त व बँक आर्थिक अडचणीत येईल असे अनेक निर्णय घेतले आहे. दरम्यान बँकेच्या सभासदांना दर वर्षी वार्षिक सर्व साधारण सभेनंतर लगेचच लाभांश मिळतो. यंदा सभा होऊन दोन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी झाल्यावरही लाभांश नाही. बँकेच्या कर्मचाऱ्यांवर मात्र अवाजवी लाखो रुपयांची खैरात केली जात आहे.
आणखी वाचा-१०० किलोमीटरचे अंतर पार करून वाघ सह्याद्री व्याघ्रप्रकल्पात…
बँकेत नियम डावलून भरती केली असून तात्पुरत्या स्वरूपात घेतलेल्या हंगामी कामगारांना सुद्धा बोनस बेकायदेशीररित्या दिला गेला. बँकेत जे कायम कर्मचारी आहेत त्यांना बोनस देण्यास हरकत नाही, पण जे कर्मचारी अधिकृत नाहीत. त्यांना बोनस देणे चुकीचे आहे. कुठल्याही संस्थेत बोनस वर्षभर काम केल्या नंतर दिला जातो. पण इथे ज्यांनी एक महिना काम केले, या तात्पुरत्या स्वरूपातील कर्मचाऱ्यांनाही बोनस दिला गेला. जे तात्पुरते कामावर आहेत त्यांना पूर्ण दिवसाचा बोनस का दिला जातोय? या मागील गौड बंगाल काय आहे? हे पैसे खरोखरच त्यांना दिले जात आहेत का?असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले असून या सर्व प्रकरणाची सहकार खात्याने चौकशी करावी व नुसता पत्रव्यवहार करून दिखाऊपणा न करता तात्काळ कारवाई करण्यात यावी अशी मागणीही बरगे केली आहे.
आणखी वाचा-“संजय राऊतांसारख्या लोकांना मी…”, देवेंद्र फडणवीस यांची टीका; म्हणाले, “ते माझ्या उंचीचे…”
सहकार खात्याचे आदेश धाब्यावर
बँकेतील बेकायदेशीर भरती, बेकायदेशीर व्यवहार, संचालक मंडळाकडून होणारी अनियमितता या बाबतीत अनेक सभासद व बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने सहकार खात्याकडे केलेल्या तक्रारीवर सहकार खात्याकडून चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर हे निर्णय चुकीचे असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर संचालक मंडळाने घेतलेले बेकायदेशीर निर्णय रद्द करण्याबाबतची पत्रे बँकेच्या पदसिद्ध अध्यक्षांकडे कारवाईसाठी पाठवली. परंतु अद्याप कुठलेच निर्णय घेतले नाही. या प्रकरणामुळे सहकार खात्याने दिलेल्या निर्णय घेण्यात कुचराई करीत असतील तर बँकेच्या हितासाठी सहकार खात्याने किंवा रिझर्व्ह बँकेने स्वतःहून हस्तक्षेप करून दोषींवर कारवाई करावी, असेही बरगे म्हणाले.
