चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी उठविल्यानंतर चंद्रपूरचा उत्पादन शुल्क विभाग सतत वादाच्या भोवऱ्यात आहे. दारू परवाना नूतनीकरण प्रक्रियेत उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी हेराफेरी व अनियमितता केल्याचा आरोपी अनुज्ञुप्ती धारक फसवणूक झालेल्या महिलेनी केला आहे. उत्पादन शुल्क विभागाच्या मदतीने बनावट स्वाक्षरी करून देशी दारू दुकानाच्या परवान्यावरच कब्जा केल्याचा आरोप केल्याने खळबळ उडाली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महिलेचे बंगाली कॅम्पमध्ये देशी दारूचे दुकान आहे. या दारू दुकानामध्ये तीन जण भागीदार आहेत. उत्पादन शुल्क विभागाने एकाला अंधारात ठेवून तीन भागीदारांच्या नावे असलेली देशी दारूचे दुकान बनावट प्रतिज्ञापत्रे व स्वाक्षऱ्या करून दारू दुकाना परवाना तीन भागीदारांपैकी दोन भागीदारांना दिला गेल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. यामुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह जिल्हा प्रशासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. उपलब्ध कागदपत्रांनुसार हा दारू परवाना रेखा भास्कर राऊत, सीमा अजय राऊत आणि शारदा महादेव इंगोले या तिघांच्या नावावर नोंदणीकृत आहे. यापैकी शारदा इंगोले यांनी बनावट स्वाक्षरी आणि बनावट विवरणपत्राच्या आधारे संमतीशिवाय उत्पादन शुल्क विभागाने परवाना नूतनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण केल्याचा आरोप इंगोले यांनी केला आहे. शारदा इंगोले यांनी सांगितले की, २०१४ मध्ये या परवान्याबाबत आदेश देताना उच्च न्यायालयानेही हा परवाना ३ व्यक्तींच्या नावावर असून तिघांनाही परवान्यावर समान अधिकार असल्याचे स्पष्ट करणारे आदेश दिले आहेत. असे असतानाही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला बगल देत उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तिसऱ्या साथीदाराला अंधारात ठेवून या दुकानाच्या नूतनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>बळीराजाचे अश्रू कोण पुसणार !; जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची नुकसान पाहणीकडे पाठ, शेतकऱ्यांच्या बांधावर अद्यापही पोहोचले नाही

या संपूर्ण प्रक्रियेत उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केवळ जिल्हा प्रशासनाचीच दिशाभूल केली नाही तर राज्य सरकारचीही फसवणूक केली असून, आता हे संपूर्ण प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर उत्पादन शुल्क विभाग आपल्या चुका झाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे. अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी ते या प्रकरणाला कुटुंब आणि वारसांमधील वादाचे नाव देत आहेत. परवान्याच्या कागदपत्रांमध्ये केवळ तीन भागीदारांची नावे स्पष्टपणे नमूद असताना, उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात केवळ तीन भागीदार असलेल्या परवाण्यांवारच स्पष्टपणे आपला शिक्कामोर्तब केले आहे. शारदा इंगोले यांनी येथे पत्रकार परिषदेत उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या या हेराफेरी उघडकीस आणली असनू स्वाक्षरी आणि परवानगी न घेता उत्पादन शुल्क विभागाने या परवान्याच्या नूतनीकरणाची प्रक्रिया पार पाडल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. यामागे अधिकाऱ्यांनी आर्थिक देवाण-घेवाण झााल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. नुतनीकरण केलेला दारू दुकानाचा परवाना रद्द करा अन्यथा त्याविरोधात उपोषण करू असा इशारा शारदा इंगोले यांनी दिला आहे.