विदर्भातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे अस्तित्व धोक्यात

सूक्ष्म, लघु व मध्यम (एमएसएमई) उद्योगक्षेत्र हे भारतीय उद्योगक्षेत्राला बळकट करणारा मुख्य व प्रमुख पाया आहे. मात्र गेल्या सहा महिन्यांपासून सातत्याने वाढत असलेल्या कच्च्या मालाच्या किंमतीमुळे विदर्भातील एमएसएमई औद्योगिक क्षेत्र सध्या अस्तित्व टिकवण्यासाठी धडपडत आहे.

या क्षेत्रात उत्पादन घट नोंदवली गेल्याने मोठे नुकसानही उद्योजकांना सहन करावे लागत आहे. अशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’अभियानाला प्रोत्साहन कसे मिळेल, असा सवाल विदर्भातील सर्व प्रमुख उद्योजक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या झालेल्या बैठकीतून पुढे आला आहे. केंद्र व राज्य सरकारने यात जातीने लक्ष देण्याची मागणीही उद्योजकांकडून केली जात आहे.

विदर्भ एमएसएमई औद्योगिक क्षेत्र हे उत्पादनाचे हब म्हणून ओळखले जाते. विशेष करून इंजिनिअिरग, प्लास्टिक, रसायने, औषध, सिमेंट याचे मोठे उत्पादन येथे होते. मात्र करोनापूर्वीच्या तुलनेत आता उत्पादनात मोठी घट निर्माण झाल्याने वित्तीय तुट, तंत्रज्ञानाचा अभवा, पायाभूत सुविधा, कुशल कामगारांचा अभाव आणि सरकारची विचित्र धोरणे  अडथळे ठरत आहेत. शिवाय एमएसएमई उद्योग क्षेत्राला लागणाऱ्या कच्च्या मालाचे  दर २० टक्क्यांनी वाढल्याने या क्षेत्राला मोठा धक्का बसला आहे. परिणामी, उद्योजकांना आपले उत्पादनाची जाणीवपूर्वक कमी करावी लागत आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशन, एमआयडीसी इंडस्ट्रीज असोसिएशन हिंगणा, बुटीबोरी मॅन्युफ्रॅक्चर्स असोसिएशन, कॉन्फ्रिडेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स, लघु उद्योग भारती, दलित इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रीज अशा सहा प्रमुख उद्योजकांच्या संघटना एकवटल्या असून त्यांनी नुकतीच संयुक्त बैठक घेतली. यामध्ये केंद्र सरकार व राज्य सरकारने कच्च्या मालाचे वाढलेले दर तपासणीसाठी तातडीने पावले टाकणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. कच्च्या मालाचे दर जेव्हा नियंत्रित राहतील तेव्हाच ‘आत्मनिर्भर भारत’अभियानासाठी प्रोत्साहन मिळेल, असाही सूर या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. त्याशिवाय कच्च्या मालाची जास्तीत जास्त किरकोळ किंमत ठरवावी व आयात करही कमी करण्यावर चर्चा करण्यात आली. विशेष म्हणजे, एमएसएमई मंत्रालयाची जबाबदारी ज्यांच्याकडे आहे ते केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या गृहशहरात या उद्योगांची स्थिती वाईट झाली आहे. त्यामुळे गडकरींनीही  याविषयी स्वत: पंतप्रधानांना पत्र पाठवले. पण, त्याचाही काहीच उपयोग झालेला दिसत नाही.

कच्च्या मालाचे वाढलेले दर प्रति टन

साहित्य जुने दर नवे दर

स्टील   ३७०००  ५४०००

कॉपर   ४,५०,०००   ६,८०,०००

पीव्हीसी राळ ६०,००० १,४०,०००

नाईट्रीक अ‍ॅसिड  ९०००   २०,६००

लोह खनिज ३०००   ६०००