नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने यांत्रिक अभियांत्रिकी क्षेत्रातील डॉ. प्रशांत कडू यांची आंतरविद्याशाखीय शाखेच्या अधिष्ठातापदी केलेली निवड अंगलट आली आहे.
राज्यपालांनी कडू यांची नियुक्ती अवैध असल्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, काही महिन्यांपूर्वी कुलगुरूंना नोटीस पाठवून यासंदर्भात स्पष्टीकरण मागितले आहे. आता अधिष्ठातापदावरील नियुक्तीच अवैध ठरवल्याने नागपूर विद्यापीठ पुन्हा एकदा नियुक्तीवरून वादात सापडले आहे.
हेही वाचा – वर्धा : माकडांचा उच्छाद! गावकऱ्यांची बंदोबस्त समिती अन शंभरावर माकडे…
कुलगुरूंनी अपात्र व्यक्तीची नियुक्ती केल्याचा आरोप करत माजी अधिसभा सदस्य ॲड. मनमोहन वाजपेयी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत त्यांनी थेट राज्यपाल, कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी, कुलसचिव डॉ. राजू हिवसे आणि डॉ. प्रशांत कडू यांना प्रतिवादी केले. काही दिवसांआधीच उच्च न्यायालयाने राज्यपालांसह सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावली आणि दोन आठवड्यांत उत्तर मागितले होते.
त्यानंतर राज्यपालांनी विद्यापीठाला या नियुक्तीवर स्पष्टीकरण मागितले आहे. यामुळे डॉ. कडू यांची नियुक्ती कुलगुरूंना भोवणार अशी चर्चा होती. शेवटी राज्यपालांनी कडू यांची नियुक्ती रद्द करण्याची आदेश काढले आहेत.
या कारणाने कडू यांच्या नियुक्तीला विरोध होता
नागपूर विद्यापीठाच्या आंतरविद्याशाखीय शाखेत शिक्षण, शारीरिक शिक्षण, जनसंवाद, ग्रंथालय आणि कायदा या क्षेत्रांचा समावेश होतो. अशा परिस्थितीत आंतरविद्याशाखीय शाखेचे अधिष्ठाता म्हणून या शाखांमधून तज्ज्ञ व्यक्तीची निवड करणे आवश्यक आहे. मात्र, आश्चर्याची बाब म्हणजे कुलगुरूंनी यांत्रिक अभियांत्रिकीमध्ये पीएच.डी. अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्राचार्य असलेल्या डॉ. प्रशांत कडू यांची या शाखेच्या अधिष्ठातापदी नियुक्ती केली. त्यांच्या नियुक्तीपूर्वीही हा विषय चर्चेत होता. सुरुवातीपासूनच विविध स्तरांतून याला विरोध होत होता. मात्र, सर्व विरोध डावलून डॉ. कडू यांना अधिष्ठाता करण्यात आले. त्यावेळीही याचिकाकर्त्याने या संपूर्ण प्रकरणाची राज्यपालांकडे तक्रार केली.
हेही वाचा – राज्यात पाऊस नाही, तर उष्णतेच्या लाटेचा इशारा; हवामान खात्याचा अंदाज काय, जाणून घ्या..
अखेर सत्याचा विजय झाला आहे. आम्ही सुरुवातीला या नियुक्तीवर आक्षेप घेतला होता. राज्यपालांसमोर झालेल्या सूनवणीमध्येही मी सविस्तर माहिती दिली होती. राज्यपालांनी आता कडू यांची अधिष्ठातापदावरील नियुक्ती रद्द करण्याचे आदेश काढले आहे. – ॲड. मनमोहन वाजपेयी, अधिसभा सदस्य.
राज्यपालांनी कडू यांची नियुक्ती अवैध असल्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, काही महिन्यांपूर्वी कुलगुरूंना नोटीस पाठवून यासंदर्भात स्पष्टीकरण मागितले आहे. आता अधिष्ठातापदावरील नियुक्तीच अवैध ठरवल्याने नागपूर विद्यापीठ पुन्हा एकदा नियुक्तीवरून वादात सापडले आहे.
हेही वाचा – वर्धा : माकडांचा उच्छाद! गावकऱ्यांची बंदोबस्त समिती अन शंभरावर माकडे…
कुलगुरूंनी अपात्र व्यक्तीची नियुक्ती केल्याचा आरोप करत माजी अधिसभा सदस्य ॲड. मनमोहन वाजपेयी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत त्यांनी थेट राज्यपाल, कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी, कुलसचिव डॉ. राजू हिवसे आणि डॉ. प्रशांत कडू यांना प्रतिवादी केले. काही दिवसांआधीच उच्च न्यायालयाने राज्यपालांसह सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावली आणि दोन आठवड्यांत उत्तर मागितले होते.
त्यानंतर राज्यपालांनी विद्यापीठाला या नियुक्तीवर स्पष्टीकरण मागितले आहे. यामुळे डॉ. कडू यांची नियुक्ती कुलगुरूंना भोवणार अशी चर्चा होती. शेवटी राज्यपालांनी कडू यांची नियुक्ती रद्द करण्याची आदेश काढले आहेत.
या कारणाने कडू यांच्या नियुक्तीला विरोध होता
नागपूर विद्यापीठाच्या आंतरविद्याशाखीय शाखेत शिक्षण, शारीरिक शिक्षण, जनसंवाद, ग्रंथालय आणि कायदा या क्षेत्रांचा समावेश होतो. अशा परिस्थितीत आंतरविद्याशाखीय शाखेचे अधिष्ठाता म्हणून या शाखांमधून तज्ज्ञ व्यक्तीची निवड करणे आवश्यक आहे. मात्र, आश्चर्याची बाब म्हणजे कुलगुरूंनी यांत्रिक अभियांत्रिकीमध्ये पीएच.डी. अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्राचार्य असलेल्या डॉ. प्रशांत कडू यांची या शाखेच्या अधिष्ठातापदी नियुक्ती केली. त्यांच्या नियुक्तीपूर्वीही हा विषय चर्चेत होता. सुरुवातीपासूनच विविध स्तरांतून याला विरोध होत होता. मात्र, सर्व विरोध डावलून डॉ. कडू यांना अधिष्ठाता करण्यात आले. त्यावेळीही याचिकाकर्त्याने या संपूर्ण प्रकरणाची राज्यपालांकडे तक्रार केली.
हेही वाचा – राज्यात पाऊस नाही, तर उष्णतेच्या लाटेचा इशारा; हवामान खात्याचा अंदाज काय, जाणून घ्या..
अखेर सत्याचा विजय झाला आहे. आम्ही सुरुवातीला या नियुक्तीवर आक्षेप घेतला होता. राज्यपालांसमोर झालेल्या सूनवणीमध्येही मी सविस्तर माहिती दिली होती. राज्यपालांनी आता कडू यांची अधिष्ठातापदावरील नियुक्ती रद्द करण्याचे आदेश काढले आहे. – ॲड. मनमोहन वाजपेयी, अधिसभा सदस्य.
