चंद्रपूर : खरेदी केंद्रांची मोजकी संख्या, इंटरनेट नेटवर्कची समस्या, अवकाळी पावसाचे वातावरण, यामुळे धान नोंदणीची मुदत ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांची होणारी गैरसोय लक्षात घेता राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री तथा चंद्रपूरचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यासाठी पाठपुरावा केला होता.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा – सायबर गुन्हेगाराकडून ११ लाखांनी फसवणूक, पाच दिवसांत पती पत्नीचे बँक खाते रिकामे

आणखी वाचा

हेही वाचा – यवतमाळ : नवीन वीज मीटरसाठी ४५ हजारांची लाच! वीज वितरण कंपनीचा वरिष्ठ तंत्रज्ञ अडकला

चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया आणि नागपूर जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने धान उत्पादक शेतकरी आहेत. आधारभूत योजनेअंतर्गत नेमण्यात आलेल्या खरेदी केंद्रावर नोंदणी करून शेतकरी धानविक्री करतात. या जिल्ह्यांमध्ये केंद्रांची संख्या मोजकी आहे. अनेक दुर्गम गावांमध्ये इंटरनेट नेटवर्कची समस्या आहे. अवकाळी पाऊस व गारपिटीचाही तडाखा विदर्भाला बसत आहे. अशात शेतकऱ्यांची प्रचंड संख्या लक्षात घेता धान नोंदणीची मुदत वाढविण्यात यावी, असा आग्रह मुनगंटीवार यांनी केला होता. यासंदर्भात त्यांनी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी चर्चा केली व पत्रही दिले. याची दखल घेत भुजबळ यांनी संबंधित विभागाला निर्देश दिले. त्यानुसार धान नोंदणीची मुदत आता ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या निर्णयाचा लाभ पूर्व विदर्भातील पाचही जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना होणार आहे.

हेही वाचा – सायबर गुन्हेगाराकडून ११ लाखांनी फसवणूक, पाच दिवसांत पती पत्नीचे बँक खाते रिकामे

आणखी वाचा

हेही वाचा – यवतमाळ : नवीन वीज मीटरसाठी ४५ हजारांची लाच! वीज वितरण कंपनीचा वरिष्ठ तंत्रज्ञ अडकला

चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया आणि नागपूर जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने धान उत्पादक शेतकरी आहेत. आधारभूत योजनेअंतर्गत नेमण्यात आलेल्या खरेदी केंद्रावर नोंदणी करून शेतकरी धानविक्री करतात. या जिल्ह्यांमध्ये केंद्रांची संख्या मोजकी आहे. अनेक दुर्गम गावांमध्ये इंटरनेट नेटवर्कची समस्या आहे. अवकाळी पाऊस व गारपिटीचाही तडाखा विदर्भाला बसत आहे. अशात शेतकऱ्यांची प्रचंड संख्या लक्षात घेता धान नोंदणीची मुदत वाढविण्यात यावी, असा आग्रह मुनगंटीवार यांनी केला होता. यासंदर्भात त्यांनी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी चर्चा केली व पत्रही दिले. याची दखल घेत भुजबळ यांनी संबंधित विभागाला निर्देश दिले. त्यानुसार धान नोंदणीची मुदत आता ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या निर्णयाचा लाभ पूर्व विदर्भातील पाचही जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना होणार आहे.