अनिल कांबळे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपूर : शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सार्वत्रिक बदल्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेपाचा अतिरेक वाढला असून अनेक अधिकारी हे आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांचे शिफारसपत्र बदलीसाठी जोडत आहेत. मर्यादित रिक्त जागा आणि जागांसाठी दावेदारांची संख्या वाढल्यामुळे सार्वत्रिक बदल्यांना महिनाभर मुदतवाढ घेण्यात आल्याची चर्चा जोरात आहे.
राज्य सरकारने शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सार्वत्रिक बदल्यांसाठी एका महिन्याची मुदतवाढ घेतली आहे. आता बदल्यासंदर्भात ३० जून रोजी निर्णय घेण्यात येणार आहे. मात्र, बदल्यांच्या मुदतवाढीसाठी कोणतेही ठोस कारण देण्यात न आल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. सार्वत्रिक बदली नियमानुसार आर्थिक वर्षात ३१ मे पर्यंत शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात याव्या, असा नियम आहे. मात्र, आणीबाणीच्या स्थितीत बदल्यांना मुदतवाढ घेता येते. गेल्या २०१९ आणि २०२० मध्ये करोना महामारीच्या संकटामुळे राज्य सरकारने सार्वत्रिक बदल्या पुढे ढकलल्या होत्या. त्यावेळी शासकीय कर्मचाऱ्यांनीसुद्धा सामंजस्य दाखवले होते.
हेही वाचा >>> नागपूर : आता काय बोलावं? ‘डागा’मध्ये महावितरणसोबत बैठकीदरम्यानही वीज खंडित
मात्र, आता कोणत्याही प्रकारची अटीतटीची परिस्थिती नसतानाही राज्य सरकारने एका महिन्यांची मुदतवाढ घेतली. त्यामुळे राज्यातील पोलीस, महसूल, वनविभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभागासह अन्य महत्त्वाच्या खात्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. येत्या जून-जुलैमध्ये मुलांच्या शाळा-महाविद्यालयात प्रवेश सुरू होतात. त्यामुळे बदली कुठे होईल, याची शाश्वती नसल्यामुळे कर्मचारी वर्ग चिंतेत पडला आहे. बदली झाल्यानंतरही कामाचा व्याप बघता रुजू होण्यासाठी कार्यमुक्त केले नाही, तर बदलीसुद्धा अडचणीची ठरू शकते. त्यामुळे राज्यातील अधिकारी आणि कर्मचारी संभ्रमात सापडले आहेत. बदलीसाठी मुदतवाढ घेतल्यामुळे शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
हेही वाचा >>> चंद्रपूर : जंगल, वाघ वाचवण्यासाठी पर्यावरणवादी एकवटले
समाजमाध्यमांद्वारे नाराजी व्यक्त
अनेक अधिकाऱ्यांनी आपली नाराजी समाजमाध्यमांवरून व्यक्त केली आहे. मलाईच्या ठिकाणी बदली करून घेण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेप पोलीस खात्यात सर्वाधिक असून रिक्त जागांच्या दुप्पट शिफारशी केल्या जात असल्याची चर्चा आहे.
मुदतवाढीमुळे पोलिसांचे गणित बिघडले
सार्वत्रिक बदल्यांना मुदतवाढीमुळे राज्य पोलीस दलातील सर्व कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचे गणित बिघडले. बदल्या रखडल्यामुळे पदोन्नतीच्या टप्प्यात असलेल्या सहायक पोलीस निरीक्षक (१०१ व १०२ तुकडी) आणि पोलीस उपनिरीक्षक (१११ व ११२ तुकडी) यांचे नुकसान झाले आहे. वर्षभरापासून पदोन्नतीस पात्र असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांची अडचण झाली आहे.
नागपूर : शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सार्वत्रिक बदल्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेपाचा अतिरेक वाढला असून अनेक अधिकारी हे आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांचे शिफारसपत्र बदलीसाठी जोडत आहेत. मर्यादित रिक्त जागा आणि जागांसाठी दावेदारांची संख्या वाढल्यामुळे सार्वत्रिक बदल्यांना महिनाभर मुदतवाढ घेण्यात आल्याची चर्चा जोरात आहे.
राज्य सरकारने शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सार्वत्रिक बदल्यांसाठी एका महिन्याची मुदतवाढ घेतली आहे. आता बदल्यासंदर्भात ३० जून रोजी निर्णय घेण्यात येणार आहे. मात्र, बदल्यांच्या मुदतवाढीसाठी कोणतेही ठोस कारण देण्यात न आल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. सार्वत्रिक बदली नियमानुसार आर्थिक वर्षात ३१ मे पर्यंत शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात याव्या, असा नियम आहे. मात्र, आणीबाणीच्या स्थितीत बदल्यांना मुदतवाढ घेता येते. गेल्या २०१९ आणि २०२० मध्ये करोना महामारीच्या संकटामुळे राज्य सरकारने सार्वत्रिक बदल्या पुढे ढकलल्या होत्या. त्यावेळी शासकीय कर्मचाऱ्यांनीसुद्धा सामंजस्य दाखवले होते.
हेही वाचा >>> नागपूर : आता काय बोलावं? ‘डागा’मध्ये महावितरणसोबत बैठकीदरम्यानही वीज खंडित
मात्र, आता कोणत्याही प्रकारची अटीतटीची परिस्थिती नसतानाही राज्य सरकारने एका महिन्यांची मुदतवाढ घेतली. त्यामुळे राज्यातील पोलीस, महसूल, वनविभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभागासह अन्य महत्त्वाच्या खात्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. येत्या जून-जुलैमध्ये मुलांच्या शाळा-महाविद्यालयात प्रवेश सुरू होतात. त्यामुळे बदली कुठे होईल, याची शाश्वती नसल्यामुळे कर्मचारी वर्ग चिंतेत पडला आहे. बदली झाल्यानंतरही कामाचा व्याप बघता रुजू होण्यासाठी कार्यमुक्त केले नाही, तर बदलीसुद्धा अडचणीची ठरू शकते. त्यामुळे राज्यातील अधिकारी आणि कर्मचारी संभ्रमात सापडले आहेत. बदलीसाठी मुदतवाढ घेतल्यामुळे शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
हेही वाचा >>> चंद्रपूर : जंगल, वाघ वाचवण्यासाठी पर्यावरणवादी एकवटले
समाजमाध्यमांद्वारे नाराजी व्यक्त
अनेक अधिकाऱ्यांनी आपली नाराजी समाजमाध्यमांवरून व्यक्त केली आहे. मलाईच्या ठिकाणी बदली करून घेण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेप पोलीस खात्यात सर्वाधिक असून रिक्त जागांच्या दुप्पट शिफारशी केल्या जात असल्याची चर्चा आहे.
मुदतवाढीमुळे पोलिसांचे गणित बिघडले
सार्वत्रिक बदल्यांना मुदतवाढीमुळे राज्य पोलीस दलातील सर्व कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचे गणित बिघडले. बदल्या रखडल्यामुळे पदोन्नतीच्या टप्प्यात असलेल्या सहायक पोलीस निरीक्षक (१०१ व १०२ तुकडी) आणि पोलीस उपनिरीक्षक (१११ व ११२ तुकडी) यांचे नुकसान झाले आहे. वर्षभरापासून पदोन्नतीस पात्र असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांची अडचण झाली आहे.
