चंद्रपूर : राजीव गांधी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, रिसर्ग ॲन्ड टेक्नॉलॉजी येथील प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांना मागील ७९ महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही. २०१७-१८ ते २०२२-२३ या सहा वर्षांत महाविद्यालयाला शैक्षणिक शुल्कापोटी ११८ कोटी ३० लाख रुपये मिळाले. मात्र अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकीतच आहे.

राजीव गांधी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या प्राध्यापक व कर्मचारी संघटनेचे पराग धनकर, सचिन वझलवार, देवनाथ तेलगोटे, धनंजय डुंबेरे, श्रीगडीवार यांनी ७९ महिन्यांचे वेतन थकीत असल्याची माहिती पत्रपरिषदेत दिली. गेल्या सहा महिन्यांपासून वेतनाचा एक पैसा मिळालेला नाही. २०१७ पासून वेतन अनियमित आहे. कधी ६० टक्के वेतन दिले जाते तर कधी दहा ते २५ हजार वेतन दिले जाते.

Priyanka Gandhi accused BJP of transferring poor tribals land to powerful businessmen over ten years
उद्योगपतींसाठी आदिवासींच्या जमिनी बळजबरी लाटल्या, प्रियंका गांधीचा भाजपवर आरोप
Sushma Andhare mimicry
Sushma Andhare : “माझी प्रिय भावजय” म्हणत सुषमा…
Rahul Gandhi criticized media for focusing on Ambanis wedding Adani and Modi not on farmers
राहुल गांधींची माध्यमांवर आगपाखड; म्हणाले, “शेतकरी व गरिबांचा मुद्दा…”
Jitu Patwari said cm Shivraj Singh launched Ladli Behan Yojana but payments in mp irregular
‘लाडक्या बहिणींना रक्कम नियमित मिळणार का? कारण मध्य प्रदेशात…’
Singh said Modi treated Maharashtra like step mother running 2 lakh crore projects in Gujarat
“पंतप्रधान मोदी यांची महाराष्ट्राला सावत्र वागणूक,” संजय सिंह यांचा आरोप
Chief Minister of Telangana, Himachal and Deputy Chief Minister of Karnataka reply to BJP on the scheme Print politics
गरिबांचे पैसे गरिबांना ही काँग्रेसची हमी; तेलंगणा, हिमाचलचे मुख्यमंत्री तर कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांचे भाजपला प्रत्युत्तर
mallikarjun kharge criticize pm narendra modi in nagpur
पंतप्रधान देशाचे असतात, पण मोदी मात्र सर्व चांगले प्रकल्प आपल्याच गृहराज्यात…खरगेंची जोरदार टीका
cm eknath shinde
“हफ्ते घेणारे नव्हे; हफ्ते देणारे आमचे…”, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा विरोधकांना टोला

हेही वाचा – चंद्रपूर : तीन जणांचा बळी घेणारी वाघीण जेरबंद

वेतन कितीही दिले असो मात्र आयकर संपूर्ण वेतनावर भरला जात आहे. हे अभियांत्रिकी महाविद्यालय खासगी विनाअनुदानित तत्त्वावर असल्यामुळे वेतन आणि अन्य अनुषंगिक खर्च विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कातून केल्या जातो. खर्चाच्या अनुषंगाने शासनाची शिक्षण शुल्क समिती शैक्षणिक शुल्क निर्धारित करत असते. या शिक्षण शुल्कानुसार महाविद्यालयाला सहा वर्षांत ११८ कोटी ३० लाख रुपये मिळाले आहेत. तरीही प्राध्यापक व कर्मचारी यांचे वेतन दिले जात नाही. महाविद्यालयातील बहुसंख्य कर्मचाऱ्यांनी याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२२ पासून वेतन नियमित व प्रचलित नियमानुसार द्यावे, असे म्हटले आहे.

हेही वाचा – अंधारात नेऊन अल्पवयीन मुलीशी अश्लील चाळे

न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही वेतन दिले जात नसल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. दिवाळीपूर्वी थकीत वेतन देऊन आमची दिवाळी गोड करावी, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. यासंदर्भात सरदार पटेल मेमोरिअल ट्रस्टचे अध्यक्ष डॉ. विजय आईंचवार यांना विचारले असता, दिवाळीसाठी वेतन दिले जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. दरम्यान, थकीत वेतनासाठी सर्व प्राध्यापक व कर्मचारी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूकमोर्चा काढणार आहे.