वर्धा : अलीकडच्या काळात शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयात नाममात्र प्रवेश घेवून शिकवणी वर्गात शिक्षण घेण्याचा प्रकार सर्रास सुरू असल्याचे राज्यभरातील चित्र आहे.त्यामुळे शाळा वर्ग ओस तर शिकवणी वर्ग तुडुंब भरल्याची स्थिती शिक्षकांना अस्वस्थ करणारी ठरली.ते पाहून विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात काही सदस्यांनी ही बाब उपस्थित केली. त्यावर २७ जुलै रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात मत व्यक्त केले.ते म्हणाले की ही बाब सरकारच्या पण लक्षात आली आहे.

खाजगी शिकवणी वर्गामुळे शाळेतील विद्यार्थी संख्येवर परिणाम झाला आहे.त्यामुळे आगामी काळात किमान अनुदानित शाळांमध्ये विद्यार्थी उपस्थिती सक्तीची करण्याबाबत शिक्षण विभागास आदेश देण्यात येतील, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.ही बाब पुढे आल्यावर महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक संयुक्त महामंडळ पेचात पडले.कारण अनुदानित शाळेतील उपस्थिती सक्तीची केल्यास तिथे विद्यार्थी प्रवेश घेणारच नाही.परिणामी मोठ्या संख्येत शिक्षक अतिरिक्त ठरतील.तेव्हा अशी केवळ अनुदानित शाळेतील उपस्थिती सक्तीची न करता राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या व सर्व माध्यमाच्या शाळांना विद्यार्थी उपस्थिती सक्तीची करावी.अशी मागणी आता मुख्याध्यापक संघटनेने केली आहे.

Ramdas Athawales message of unity to Advocate prakash ambedkar
रामदास आठवलेंकडून ॲड.आंबेडकरांना पुन्हा ऐक्याची साद; म्हणाले, ‘आपण दोघेही नरेंद्र मोदींच्या..’
BJP Devendra Fadnavis Assets Net Worth Updates in Marathi
Devendra Fadnavis Income : उपमुख्यमंत्र्यांची एकूण संपत्ती किती?…
PM Vidyalakshmi Scheme
उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांना मिळणार १० लाखांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज; काय आहे ‘पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी योजना’?
Chief Minister of Telangana, Himachal and Deputy Chief Minister of Karnataka reply to BJP on the scheme Print politics
गरिबांचे पैसे गरिबांना ही काँग्रेसची हमी; तेलंगणा, हिमाचलचे मुख्यमंत्री तर कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांचे भाजपला प्रत्युत्तर
Canada has ended fast track visas for foreign students
कॅनडात शिक्षणासाठी जाणे कठीण, फास्ट ट्रॅक व्हिसावर घातली बंदी; याचा भारतीय विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होणार?
pm modi said ek hai toh safe
योगींच्या ‘बटेंगे तो कटेंगे’नंतर पंतप्रधान मोदींकडून ‘एक हैं तो सेफ है’चा नारा
AMU minority status upheld 1967 decision quashed by Supreme Court
‘एएमयू’चा अल्पसंख्याक दर्जा कायम, १९६७ चा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द; नियमित खंडपीठात सुनावणी
Devendra Fadnavis applauded by Narendra Modi Amit Shah print politics news
मोदी, शहांकडून फडणवीस यांच्यावर कौतुकाची थाप! मुख्यमंत्री पदाचे संकेत