राज्य विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन उद्यापासून उपराजधानी नागपुरात सुरू होत आहे. तत्पूर्वी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येस सत्ताधारी विरुद्ध विरोधकांमध्ये पत्रकारपरिषदेच्या माध्यमातून टीका, टिप्पणीला सुरूवात झाल्याचे आज दिसून आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आयोजित केलेल्या चहापानावर बहिष्कार टाकत विरोधकांनी आज पत्रकारपरिषदेतून विविध मुद्य्यांवरून सत्ताधारी शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीका केली. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांन यावेळी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावरूनही राज्य सरकारवर निशाणा साधला. महाविकास आघाडीच्या या टीकेला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या पत्रकारपरिषदेतून उत्तर दिलं.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “सीमाप्रश्नाच्या संदर्भात, जणूकाही हे सरकार आल्यानंतरच सीमावाद सुरू झाला अशाप्रकारे जे बोललं जातय खरंतर जतच्या गावांनी आम्हाला कर्नाटकात जायचंय असा ठराव २०१३ साली केला आहे. जेव्हा यांचं(विरोधकांचं) सरकार होतं. त्यानंतर तर २०१६ साली ७७ गावांना आपण पाणी पोहचवलं आणि उर्वरीत गावांना पाणी पोहचवण्याचं काम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करत आहेत.”
याचबरोबर, “एक गोष्ट मात्र लक्षात आली आणि गुप्तविभागाच्या अहवालात स्पष्टपणे दिसते आहे, की आता काही गावांमध्ये कोणी म्हणेल आम्हाला गुजरातला जायचय, कोणी म्हणेल आम्हाला आंध्राला जायचंय हे जे काही सूर उमटले आहेत. हे सूर उमटवणारे कोणत्या पक्षाचे पदाधिकारी आहेत, याची सगळी माहिती आमच्याकडे आलेली आहे आणि योग्यवेळी ती माहिती आम्ही सभागृहासमोर आणूच. पण काही पक्षाचे नेते जाणीवपूर्वक महाराष्ट्रात ही भावना पेटवताय.” असा आरोपही यावेळी फडणवीसांनी केला.
याशिवाय, “एकीकडे इतर राज्यात सगळे पक्ष एकत्रीत येऊन सीमावादाचा विषय उचलतात आणि इथे मात्र अतिशय हीन दर्जाचं राजकारण करण्यासाठी काही पक्षाचे पदाधिकारी बैठका घेऊन, आपण मागणी करुया आम्हाला दुसऱ्या राज्यात जायचं आहे अशा प्रकारचा प्रस्ताव ठेवतात. हे कदाचित अजित पवारांच्या लक्षात आलं नसेल, तर ती नावे त्यांनादेखील आम्ही पाठवू.” असंही फडणवीसांनी याप्रसंगी सांगितलं.
सीमावादावर अजित पवार काय म्हणाले? –
“ आमचा दुसरा मुद्दा सीमाप्रश्नाचा आहे. खरंतर महाराष्ट्राती निर्मिती झाल्यापासून हा प्रश्न कायम आहे. सीमाभागातील गावे महाराष्ट्रात आली पाहिजेत, असं सगळ्यांनाच वाटतं. मात्र हे सरकार आल्यापासून सामोपचाराने हा प्रश्न सुटायच्या ऐवजी उलट, आहे ती गावंच कर्नाटकात किंवा इतर राज्यात जायचं असे ठराव करायला लागले, चर्चा करायला लागले आहेत. महाराष्ट्रात मागील ६२ वर्षांत अशा प्रकारचा कधीही कोणी प्रयत्न केला नव्हता. याबाबतही या सरकारला अपयश आलं आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आक्रमकपणे बोलत असताना, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनीही तितक्याच आक्रमकपणे उत्तर द्यायला पाहिजे होतं. परंतु तशा पद्धतीने उत्तर दिलं गेलं नाही.” असं अजित पवार आज पत्रकारपरिषदेत म्हणाले होते.
