अकोला : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या धारगड वनपरिक्षेत्रातील प्रतिबंधित गाभा क्षेत्रात अकोला वन्यजीव विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी सहपरिवार सहल काढल्याचा धक्कादायक प्रकार रविवारी घडला आहे. धारगड मंदिरातील वन्यजीव विभागाची सहल आता चांगलीच वादात सापडली असून वनसंवर्धन कायदा वन्यजीव विभागानेच पायदळी तुडवला. या प्रकारावरून पर्यावरणप्रेमींनी संताप व्यक्त केला आहे. या प्रकरणी माहिती घेऊन चौकशी करू, असे अकोटचे उपवनसंरक्षक जयकुमारन् म्हणाले.
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील धारगड हे गाभा क्षेत्रात येते. पावसाळ्यात या भागातील सफारीदेखील बंद असते. धारगड येथे प्राचीन शिव मंदिर आहे. केवळ तिसऱ्या श्रावण सोमवारी धारगड यात्रेनिमित्त शिव भक्तांना रविवार व सोमवारी जाण्याची परवानगी असते. त्यासाठी प्रशासन चोख बंदोबस्त ठेवत असतो. इतरवेळी धारगड परिक्षेत्रात कुणालाही जाण्यास प्रवेशबंदी आहे. या कारणावरून अनेकवेळा वनविभाग व शिवभक्तांमध्ये वादसुद्धा होतात. धारगड परिसरात वाघांसह अस्वलांचा मोठ्या प्रमाणात वावर असतो. त्यामुळे अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र म्हणून ओळखले जाते. दरम्यान, अकोला वन्यजीव विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी रविवारी सहपरिवार धारगडच्या प्रतिबंधित गाभा क्षेत्रात सहल केली. या क्षेत्रात सफारीच्या काळात केवळ जिप्सीने जाण्याची परवानगी असते, तर पावसाळ्यात हे क्षेत्र पूर्णत: बंद असते. मात्र, वन्यजीव विभागाचे कर्मचारी आपल्या कुटुंबासह चक्क अकोला विभागाच्या काटेपूर्णा एक्सप्रेस बसमधून धारगड मंदिरात सहकुटुंब दर्शनाला जाऊन आले. त्या वेळेस त्यांना कोणीही अडवले नाही किंवा विचारणा केली नाही.
हेही वाचा – इन्स्टाग्रामवर मैत्री, भेटीगाठी, लग्नाच्या आणाभाका, बदनामी अन् आता पोलिसांची बेडी
धारगड मंदिर परिसर हा पावसाळ्यात व इतर वेळी संपूर्ण निर्मनुष्य असतो. त्यामुळे येथे वाघ व अस्वालांचा नेहमी संचार आढळून येतो. या भागात पायी फिरण्यासाठी बंदी असताना वन्यजीव विभागाचे कर्मचारी आपल्या कुटुंबासह येथे फिरताना दिसून आले. देशभर वाघांच्या शिकारीचा ‘हायअलर्ट’ असताना गाभा क्षेत्रात कोणती परवानगी न काढता बसने हे कर्मचारी गेले कसे? सामान्य लोकांना असलेले नियम या लोकांना लागू होत नाही का? असा प्रश्न वन्यजीव प्रेमींकडून उपस्थित केला जात आहे.
कायदा लागू नाही का?
वनसंवर्धन कायदा जसा सर्वसामान्यांना लागू आहे, तसाच तो वन-वन्यजीव विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनासुद्धा लागू आहे. सन २००७ मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प संकटग्रस्त वाघांचा अधिवास म्हणून घोषित झाला. त्यामध्ये धारगड वनपरिक्षेत्राचासुद्धा समावेश आहे. तरीही अकोला वन्यजीव विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी मुक्तपणे सहल केल्याने वाद निर्माण झाला आहे.
हेही वाचा – मॉलमधील कर्मचारी उभे राहून काम करतात..तेही १२ तास; काय आहेत अटी ?
अकोला वन्यजीव विभागाची बस पैसे भरून पर्यटनासाठी नेता येता. कर्मचारी सहपरिवार नेमके कुठे गेले होते, याची कल्पना नाही. मी रजेवर आहे. – अनिल निमजे, विभागीय वनाधिकारी, अकोला वन्यजीव विभाग.
मेळघाटच्या प्रतिबंधित गाभा क्षेत्रात सहल झाल्याचा प्रकार कळला, तो अत्यंत धक्कादायक आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होण्याची गरज आहे. – अमोल सावंत, पर्यावरणप्रेमी, अकोला.
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील धारगड हे गाभा क्षेत्रात येते. पावसाळ्यात या भागातील सफारीदेखील बंद असते. धारगड येथे प्राचीन शिव मंदिर आहे. केवळ तिसऱ्या श्रावण सोमवारी धारगड यात्रेनिमित्त शिव भक्तांना रविवार व सोमवारी जाण्याची परवानगी असते. त्यासाठी प्रशासन चोख बंदोबस्त ठेवत असतो. इतरवेळी धारगड परिक्षेत्रात कुणालाही जाण्यास प्रवेशबंदी आहे. या कारणावरून अनेकवेळा वनविभाग व शिवभक्तांमध्ये वादसुद्धा होतात. धारगड परिसरात वाघांसह अस्वलांचा मोठ्या प्रमाणात वावर असतो. त्यामुळे अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र म्हणून ओळखले जाते. दरम्यान, अकोला वन्यजीव विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी रविवारी सहपरिवार धारगडच्या प्रतिबंधित गाभा क्षेत्रात सहल केली. या क्षेत्रात सफारीच्या काळात केवळ जिप्सीने जाण्याची परवानगी असते, तर पावसाळ्यात हे क्षेत्र पूर्णत: बंद असते. मात्र, वन्यजीव विभागाचे कर्मचारी आपल्या कुटुंबासह चक्क अकोला विभागाच्या काटेपूर्णा एक्सप्रेस बसमधून धारगड मंदिरात सहकुटुंब दर्शनाला जाऊन आले. त्या वेळेस त्यांना कोणीही अडवले नाही किंवा विचारणा केली नाही.
हेही वाचा – इन्स्टाग्रामवर मैत्री, भेटीगाठी, लग्नाच्या आणाभाका, बदनामी अन् आता पोलिसांची बेडी
धारगड मंदिर परिसर हा पावसाळ्यात व इतर वेळी संपूर्ण निर्मनुष्य असतो. त्यामुळे येथे वाघ व अस्वालांचा नेहमी संचार आढळून येतो. या भागात पायी फिरण्यासाठी बंदी असताना वन्यजीव विभागाचे कर्मचारी आपल्या कुटुंबासह येथे फिरताना दिसून आले. देशभर वाघांच्या शिकारीचा ‘हायअलर्ट’ असताना गाभा क्षेत्रात कोणती परवानगी न काढता बसने हे कर्मचारी गेले कसे? सामान्य लोकांना असलेले नियम या लोकांना लागू होत नाही का? असा प्रश्न वन्यजीव प्रेमींकडून उपस्थित केला जात आहे.
कायदा लागू नाही का?
वनसंवर्धन कायदा जसा सर्वसामान्यांना लागू आहे, तसाच तो वन-वन्यजीव विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनासुद्धा लागू आहे. सन २००७ मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प संकटग्रस्त वाघांचा अधिवास म्हणून घोषित झाला. त्यामध्ये धारगड वनपरिक्षेत्राचासुद्धा समावेश आहे. तरीही अकोला वन्यजीव विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी मुक्तपणे सहल केल्याने वाद निर्माण झाला आहे.
हेही वाचा – मॉलमधील कर्मचारी उभे राहून काम करतात..तेही १२ तास; काय आहेत अटी ?
अकोला वन्यजीव विभागाची बस पैसे भरून पर्यटनासाठी नेता येता. कर्मचारी सहपरिवार नेमके कुठे गेले होते, याची कल्पना नाही. मी रजेवर आहे. – अनिल निमजे, विभागीय वनाधिकारी, अकोला वन्यजीव विभाग.
मेळघाटच्या प्रतिबंधित गाभा क्षेत्रात सहल झाल्याचा प्रकार कळला, तो अत्यंत धक्कादायक आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होण्याची गरज आहे. – अमोल सावंत, पर्यावरणप्रेमी, अकोला.
