अमरावती : खारपाणपट्ट्यातील बोराळा या गावात पथदर्शी प्रकल्‍पाच्‍या माध्‍यमातून खाऱ्या पाण्याचे रुपांतर गोड्या पाण्‍यात होईल, असा दावा करण्‍यात आला असला, तरी अशा उपायातून कोट्यवधी रुपये खर्चूनही काहीच उपयोग होणार नाही, यात केवळ कंत्राटदारांचेच भले होणार आहे, असा आरोप शेतकरी नेते आणि श्रमराज्‍य परिषदेचे अध्‍यक्ष अरविंद नळकांडे यांनी केला आहे.
जमिनीवरील मूलस्थानी मृदसंधारण, शेततळे, गावतळे हे उपचार न करता केवळ या भागातील वाघाडी नाल्याचे कंत्राटदारामार्फत खोलीकरण, रुंदीकरण केले की काम संपले, अशी भूगर्भशास्‍त्रज्ञ सुरेश खानापूरकर यांची धारणा झाली आहे. ‘खारपाणपट्टा’या नावाने देशभर ओळखल्या जाणाऱ्या या भागातील जमीन सुपीक असली तरी, या भागातील पीक उत्‍पादनाला मर्यादा आहेत. या भागात जमिनीतून ऊपसून, नदी नाल्यांतून किंवा धरणातून पाणी आणून ही जमीन ओलिताखाली येऊ शकत नाही. या भागाची भौगोलिक स्थिती, हवामान व पर्जन्‍यमान इतर भागांच्‍या तुलनेने भिन्न असल्यामुळे या भागातील समस्याही वेगळ्या आहेत. त्यामुळेच या समस्यांवरील उपाययोजनाही वेगळ्या पद्धतीने करणे गरजेचे होते, असे नळकांडे यांचे म्‍हणणे आहे.
हेही वाचा – नागपुरातील बांधकाम व्यावसायिकाची आत्महत्या
अनेक तज्‍ज्ञांच्‍या, वरिष्‍ठ अधिकाऱ्यांच्‍या मार्गदर्शनातून २००५ मध्‍ये खारपाणपट्ट्यात जल, मृदसंधारण आणि इतर शेतीविषयक सुधारणांचे धामोडी गाव हे ‘मॉडेल’ म्‍हणून विकसित करण्‍याचा आपण प्रयत्‍न केला. याची दखल डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठानेही घेतली. कमी पर्जन्‍यमान झाल्‍यास जमिनीतील कमी ओलाव्यामुळे इतर भागात उत्पादन कमी येत असले तरी, आम्हाला पीक उत्पादनात, ओलाव्याची गेल्‍या दहा वर्षांपासून अजिबात कमतरता पडली नाही, पुढेही पडणार नाही, असे खारपाणपट्ट्यातील ८१ शेतकरी ‘जल योध्ये’ ठामपणे सांगू शकतात, हे धामोडी मॉडेलचे यश आहे.
देशातील पाण्‍याच्‍या दुर्भिक्षाची समस्या जमिनीतून पाणी उपसून, नदी-नाले, धरणातून पाणी आणून दूर होणार नाही, तर गाव शिवारांवर दरवर्षी पडणाऱ्या पावसाच्‍या पाण्याचे मूलस्थानी जल-मृद संधारणातून दूर होऊ शकते, असे जलयोद्ध्यांचे म्‍हणणे आहे. याची दखल घेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही वर्षांपूर्वी या भागाच्‍या मुलभूत विकासासाठी ४ हजार ५०० कोटी रुपये खर्चाचा नानाजी देशमुख कृषी समृद्धी प्रकल्‍प राबविण्‍यास मंजुरी दिली. त्‍याची अंमलबजावणी सुरू आहे.
हेही वाचा – वर्धा : ‘मोदी सरकारची नऊ वर्षांतील कामे हाच २०२४ च्या यशाचा पासपोर्ट’
खारपाणपट्ट्यातील वेगळ्या समस्येवरचे उत्तर शोधून १५ वर्षांपूर्वी उभे केलेले ८१ मॉडेलच या भागासाठी उपयुक्‍त आहेत. ‘शिरपूर पॅटर्न’चा या भागात अजिबात उपयोग होणार नाही, त्‍यात कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांचेच भले होणार आहे. भूगर्भशास्‍त्रज्ञ सुरेश खानापूरकर यांच्‍याशी आपण चर्चा केली होती, पण समाधानकारक उत्तर ते देऊ शकले नाहीत. बोराळा येथे चुकीच्‍या पद्धतीने प्रकल्‍पाचे काम सुरू आहे, अशा प्रकल्‍पांचा विरोध केला पाहिजे, असे मत अरविंद नळकांडे यांनी व्‍यक्‍त केले आहे.
