लोकजागर : शेतकऱ्यांवरील बेगडी प्रेमाची गोष्ट!

टालाटुले हे संघाचे म्हणून संपूर्ण विदर्भात ज्ञात आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी संघाच्या पदाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. ते नितीन गडकरींना भेटले, पण कुणीही न्याय मिळवून दिला नाही. अखेर त्यांनी थेट संघ मुख्यालयासमोर धरणे देण्याचे जाहीर केले आणि मग सर्वाची एकच पळापळ सुरू झाली. पंधरा दिवस चाललेल्या या आंदोलनाने संघ असो वा भाजप अथवा काँग्रेस यांचे शेतकरीप्रेम किती बेगडी आहे, याचे कडवे दर्शन सर्वाना झाले. थेट संघावर आरोप करणारे हे आंदोलन सुरू झाले तेव्हा जलदगतीने पावले उचलली जातील, ही साऱ्यांची अपेक्षा होती. ती फोल ठरली. शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन बघून संघाच्या वतीने एक पत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यात काँग्रेस नेते हे आंदोलन चिघळवत आहेत, असा आरोप करण्यात आला. काँग्रेसचे शेतकरीप्रेम बेगडी आहे, अशी टीका संघाने केली. मात्र, या पत्रकात कुठेही या फसवणूक झालेल्या शेतकऱ्यांविषयी सहानुभूती नव्हती. ज्याने फसवणूक केली तो टालाटुले आमचा आहे अथवा नाही, असा उल्लेखही नव्हता. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनात नंतर काँग्रेसने उडी घेतली, हे खरे. राजकीय संधीसाधूपणा सध्या सर्वच राजकीय पक्षात भिनला आहे. त्याला काँग्रेसही अपवाद नाही. वर्षभर हे शेतकरी ओरडत होते तेव्हा काँग्रेसने लक्ष दिले नाही. संघ मुख्यालयासमोर ते येताच या पक्षाला त्यांची आठवण झाली व राजकीय फायदा घेण्याचे शहाणपण सुचले.

केवळ संघच नाही, तर भाजप नेत्यांनीसुद्धा या काळात अनेक पत्रके काढून काँग्रेसवर हेच आरोप केले. मात्र, काँग्रेस सत्तेत असताना भाजपच्या याच नेत्यांनी शेतकरी प्रश्नावरून अनेकदा अडवणूक केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे आपण सध्या कोणत्या बाजूला आहोत, हेच बघून या दोन्ही पक्षांच्या भूमिका ठरत असतात, हेच खरे! काँग्रेस असो वा भाजप यांना शेतकरी प्रश्नांशी काहीही देणेघेणे नाही. यानिमित्ताने एकमेकांचे कपडे किती फाडता येतात, यातच त्यांना स्वारस्य असल्याचे अनेकवार दिसून आले आहे. याही प्रकरणात प्रकर्षांने तेच दिसले. बाजार समितीच्या पावतीचा चिठोरा सोडला तर या फसवणुकीचा सरकारशी काहीही संबंध नव्हता. बाजार समितीवर सुद्धा सरकारचे थेट नियंत्रण नसते. त्यामुळे प्रारंभी सरकारने हात वर केले. व्यापाऱ्याने गडप केलेले ८ कोटी सरकारने का द्यायचे, असा सहकारमंत्र्यांचा सवाल होता. तो वरकरणी रास्तही आहे. परिणामी, या प्रकरणात मध्यस्थी करणारे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे अनेकदा तोंडघशी पडले. मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक ठरली, असे बावनकुळे जाहीर करायचे. शेतकरी मुंबईला जायचे आणि बैठकच व्हायची नाही. शेतकऱ्यांविषयीचे संवेदनशील प्रकरण हाताळताना सरकारी पातळीवर किती असंवेदनशीलता असते, याचाच प्रत्यय यावेळी आला. एकीकडे या फसवणुकीशी आमचा काहीही संबंध नाही, अशी भूमिका घेणाऱ्या संघाने दुसरीकडे सरकारवर दबाव आणला. म्हणूनच सरकारला यात लेखी आश्वासन द्यावे लागले. आता सरकार या टालाटुलेची संपत्ती जप्त करणार म्हणे! ही संपत्ती अनेक बँकांकडे गहाण आहे. ही जप्तीची प्रक्रिया सुरू झाल्यावर हा महाठग व्यापारी न्यायालयात गेला तर आणखी वेळ लागणार, हे स्पष्ट आहे. सरकार बाजार समितीला कर्ज देऊ शकते, पण ही समिती आताच हात वर करून बसली आहे. यासारख्या अनेक गुंतागुंतीच्या भोवऱ्यात हे प्रकरण अडकले आहे. आपल्या मातृसंस्थेची बदनामी टाळण्यासाठी सरकारला भविष्यात बऱ्याच कसरती कराव्या लागणार, हे स्पष्ट आहे. केवळ एका व्यक्तीच्या उद्योगामुळे साऱ्या सेवाकार्यावर शिंतोडे उडण्याचा अनुभव सध्या संघाचे मुख्यालय घेत आहे, हेच यातील सार आहे.

– देवेंद्र गावंडे

devendra.gawande@expressindia.com