नागपूर : अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीत जाचक अटी अडसर ठरत आहेत. त्यामुळे अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
यंदा अतिवृष्टी आणि परतीच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले. राज्य शासनाने नियम शिथिल करून शेतकऱ्यांना मदत जाहीर केली. ही मदत दिवाळीच्या काळात त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची तजवीज केल्याने शेतकऱ्यांना अंशत: का होईना, दिलासा मिळाला. मात्र, अनेक शेतकरी जाचक अटींमुळे मदतीपासून वंचित राहिले आहेत.
शासन निर्णयानुसार, वाहून आलेल्या मातीमिश्रित गाळामुळे शेतजमीन खराब झाली असेल तर त्यासाठी प्रतिहेक्टर १२,२०० रुपये मदतीची तरतूद आहे. मात्र, शेतकऱ्याने कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ किंवा अनुदान घेतलेले नसावे, अशी अट आहे. ग्रामीण भागासाठी शासनाच्या घरकुलांपासून शौचालयापर्यंत अनेक योजना राबवल्या जातात. यापैकी बहुतांश शेतकरी कोणत्या ना कोणत्या योजनेचा लाभार्थी असतोच. त्यामुळे असे शेतकरी मदतीस अपात्र ठरतात.
शेतात जमा झालेला गाळ किंवा मातीचा थर तीन इंच असावा, अशी दुसरी अटही अडचणीची आहे. अनेकदा पंचनामे उशिरा होतात. तोपर्यंत गाळ सुकलेला असतो. तसेच शेतकरी स्वत: तो काढतो. संपूर्ण विदर्भात नदीकाठावरील सुमारे चार हजार हेक्टरहून अधिक शेतजमीन पुरामुळे वाहून आलेल्या गाळामुळे बाधित झाली. माती किंवा गाळ काढून शेत दुरुस्त करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोठय़ा प्रमाणात खर्च करावा लागला.
शासनाने ३१ ऑक्टोबरला एक शासन निर्णय काढून हेक्टरी मदतीची दोन हेक्टरची मर्यादा उठवली. पण, साचलेला गाळ आणि सरकारी योजनेच्या लाभाची अट मात्र कायम ठेवल्याने शेतकऱ्यांपुढील अडचण कायम आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील काटोल, नरखेड तालुक्यात वर्धा नदीलगतच्या शेतात पुराच्या पाण्याबरोबर मोठय़ा प्रमाणात गाळही वाहून आला. त्यामुळे शेतीचे नुकसान झाले. पंचनामेही उशिरा झाले. मदतीसाठी असलेल्या सरकारी निकषात या भागातील अनेक शेतकरी बसत नाहीत. असेच चित्र सार्वत्रिक आहे. त्यामुळे शासनाने निकषात बदल करण्याबाबत विचार करावा.
– लुकेश काळे, नेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस</strong>, नागपूर ग्रामीण
यंदा अतिवृष्टी आणि परतीच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले. राज्य शासनाने नियम शिथिल करून शेतकऱ्यांना मदत जाहीर केली. ही मदत दिवाळीच्या काळात त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची तजवीज केल्याने शेतकऱ्यांना अंशत: का होईना, दिलासा मिळाला. मात्र, अनेक शेतकरी जाचक अटींमुळे मदतीपासून वंचित राहिले आहेत.
शासन निर्णयानुसार, वाहून आलेल्या मातीमिश्रित गाळामुळे शेतजमीन खराब झाली असेल तर त्यासाठी प्रतिहेक्टर १२,२०० रुपये मदतीची तरतूद आहे. मात्र, शेतकऱ्याने कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ किंवा अनुदान घेतलेले नसावे, अशी अट आहे. ग्रामीण भागासाठी शासनाच्या घरकुलांपासून शौचालयापर्यंत अनेक योजना राबवल्या जातात. यापैकी बहुतांश शेतकरी कोणत्या ना कोणत्या योजनेचा लाभार्थी असतोच. त्यामुळे असे शेतकरी मदतीस अपात्र ठरतात.
शेतात जमा झालेला गाळ किंवा मातीचा थर तीन इंच असावा, अशी दुसरी अटही अडचणीची आहे. अनेकदा पंचनामे उशिरा होतात. तोपर्यंत गाळ सुकलेला असतो. तसेच शेतकरी स्वत: तो काढतो. संपूर्ण विदर्भात नदीकाठावरील सुमारे चार हजार हेक्टरहून अधिक शेतजमीन पुरामुळे वाहून आलेल्या गाळामुळे बाधित झाली. माती किंवा गाळ काढून शेत दुरुस्त करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोठय़ा प्रमाणात खर्च करावा लागला.
शासनाने ३१ ऑक्टोबरला एक शासन निर्णय काढून हेक्टरी मदतीची दोन हेक्टरची मर्यादा उठवली. पण, साचलेला गाळ आणि सरकारी योजनेच्या लाभाची अट मात्र कायम ठेवल्याने शेतकऱ्यांपुढील अडचण कायम आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील काटोल, नरखेड तालुक्यात वर्धा नदीलगतच्या शेतात पुराच्या पाण्याबरोबर मोठय़ा प्रमाणात गाळही वाहून आला. त्यामुळे शेतीचे नुकसान झाले. पंचनामेही उशिरा झाले. मदतीसाठी असलेल्या सरकारी निकषात या भागातील अनेक शेतकरी बसत नाहीत. असेच चित्र सार्वत्रिक आहे. त्यामुळे शासनाने निकषात बदल करण्याबाबत विचार करावा.
– लुकेश काळे, नेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस</strong>, नागपूर ग्रामीण
