केवळ कापसाचे वायदे बाजार सुरू झाल्याने शेतकरी व शेतकरी संघटना संतुष्ट नाही. सर्व शेतमालाचे वायदे बाजार सुरू करण्यासाठी शेतकरी संघटना आग्रही आहे. यासाठी शेतकरी संघटनेने अर्थसंकल्पीय सत्र संपेपर्यंत खासदारांनी आपापली भूमिका स्पष्ट करावी. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर सर्व खासदारांनी शेतमालाच्या वायदे बाजारातील सरकारी हस्तक्षेप थांबवावा, अशा आशयाची पत्रे पंतप्रधानांच्या नावाने द्यावी, अन्यथा खासदारांच्या घरांसमोर धरणे देण्यात येईल, असा इशारा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष ललित बहाळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आपल्या देशात निर्यात कमी व आयात अधिक असल्याने आर्थिक व रोजगारासंबंधीचे प्रश्न निर्माण होत असून शेतमालाच्या बाजाराच्या निर्बंध मुक्तीमध्ये या प्रश्नांची उत्तरे आहेत. शेतमालाच्या बाजारातील सर्व सरकारी हस्तक्षेप थांबले तरच शेतकऱ्यांच्या खिशात दोन पैसे येतील व त्यातून रोजगार निर्मिती होईल. सेबी व वायदे बाजारासंबंधी सर्व समित्यांवर शेतकऱ्यांना इतर व्यवसायिकांच्या, उद्योगांच्या तुलनेत योग्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळावे. सेबी कायद्यातील कलम १६ रद्द करण्यात यावे, अशा आशयाची पंतप्रधानांच्या नावाने सर्व खासदारांनी पत्रे द्यावीत व तसा आग्रह सरकारकडे धरावा, अशी शेतकरी संघटनेची भूमिका आहे. त्यामुळे बाजारातील अतिरिक्त हस्तक्षेप थांबेल व शेतकऱ्यांकडे पैसे येण्याचे मार्ग मोकळे होतील.

आणखी वाचा

हेही वाचा – अकोला : पोलिसांत नोकरीचे आमिष, गणवेश व नियुक्तीपत्रही दिले, पण..

हेही वाचा – २८ हजार गावांमध्ये लवकरच ‘बीएसएनएल’ची ‘४ जी’ सेवा, अडीच वर्षांत ‘५ जी’ सेवा

खासदारांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने भूमिका घेऊन सरकारकडे आग्रह धरावा, या मागणीसाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर आग्रह व धरणे आंदोलन सुरू करण्यात येणार असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले. पत्रकार परिषदेला विदर्भ महिला आघाडीच्या अध्यक्षा ज्योत्स्ना बहाळे, विदर्भ युवा आघाडी अध्यक्ष डॉ. नीलेश पाटील, सोशल मीडिया राज्य प्रमुख विलास ताथोड, माजी जिल्हाप्रमुख अविनाश पाटील नाकट, अकोला तालुका प्रमुख बळीराम पांडव यांची उपस्थिती होती.

आपल्या देशात निर्यात कमी व आयात अधिक असल्याने आर्थिक व रोजगारासंबंधीचे प्रश्न निर्माण होत असून शेतमालाच्या बाजाराच्या निर्बंध मुक्तीमध्ये या प्रश्नांची उत्तरे आहेत. शेतमालाच्या बाजारातील सर्व सरकारी हस्तक्षेप थांबले तरच शेतकऱ्यांच्या खिशात दोन पैसे येतील व त्यातून रोजगार निर्मिती होईल. सेबी व वायदे बाजारासंबंधी सर्व समित्यांवर शेतकऱ्यांना इतर व्यवसायिकांच्या, उद्योगांच्या तुलनेत योग्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळावे. सेबी कायद्यातील कलम १६ रद्द करण्यात यावे, अशा आशयाची पंतप्रधानांच्या नावाने सर्व खासदारांनी पत्रे द्यावीत व तसा आग्रह सरकारकडे धरावा, अशी शेतकरी संघटनेची भूमिका आहे. त्यामुळे बाजारातील अतिरिक्त हस्तक्षेप थांबेल व शेतकऱ्यांकडे पैसे येण्याचे मार्ग मोकळे होतील.

आणखी वाचा

हेही वाचा – अकोला : पोलिसांत नोकरीचे आमिष, गणवेश व नियुक्तीपत्रही दिले, पण..

हेही वाचा – २८ हजार गावांमध्ये लवकरच ‘बीएसएनएल’ची ‘४ जी’ सेवा, अडीच वर्षांत ‘५ जी’ सेवा

खासदारांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने भूमिका घेऊन सरकारकडे आग्रह धरावा, या मागणीसाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर आग्रह व धरणे आंदोलन सुरू करण्यात येणार असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले. पत्रकार परिषदेला विदर्भ महिला आघाडीच्या अध्यक्षा ज्योत्स्ना बहाळे, विदर्भ युवा आघाडी अध्यक्ष डॉ. नीलेश पाटील, सोशल मीडिया राज्य प्रमुख विलास ताथोड, माजी जिल्हाप्रमुख अविनाश पाटील नाकट, अकोला तालुका प्रमुख बळीराम पांडव यांची उपस्थिती होती.