नागपूर : नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी ५० हजार रुपयांच्या अनुदान योजनेच्या लाभापासून वंचित असल्याची बाब समोर आली आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०१९ अंतर्गत पीककर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये सरसकट प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचे सरकारने १४ जुलै २०२२ रोजी जाहीर केले होते. परंतु, नियमित पीककर्जाची परतफेड करणाऱ्या अतिवृष्टी आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना काही अटींमुळे हे अनुदान मिळत नव्हते. त्यासाठी निकषात बदल करण्यात आले. त्यामुळे बँक, पतसंस्था, सोसायट्यांमार्फत ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले होते आणि ते नियमित भरले होते त्याचा त्यांना लाभ मिळणे अपेक्षित होते. परंतु, अजूनही अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात ५० हजारांचे अनुदान जमा झालेले नाही. नागपूर जिल्ह्यातील कुही तालुक्यातील परमानंद शंकरराव शेंडे, वेळगाव, मनोहर यशवंत करुटकार, पचखेडी, गजानन शंकरराव डोळस, पचखेडी, घनश्याम महादेव ठमके, पचखेडी यांनी नियमित कर्ज फेडले. परंतु, त्यांना योजनेचा लाभ मिळाला नाही. विद्याधर गजभिये, ठाणा, ता. कुही यांचे छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजनेत नाव आहे. पण, त्यांचे कर्ज अद्याप माफ झाले नाही. या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती योजनाचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी शेतकरी व कामगार नेते राजानंद कावळे यांनी केली आहे. मांढळ येथील महाराष्ट्र बँकेतून ६० हजार रुपयांचे कर्ज घेतले होते. २०१९ च्या कर्जमुक्ती योजनेत ते कर्जमाफ झाल्याचे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात ते कर्ज माफ झालेले नाही, अशी माहिती विद्याधर गजभिये यांनी दिली. हेही वाचा - नागपूर : कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडून काल रक्तदान, आज निदर्शने; स्थायी करण्याची मागणी विद्यमान सरकारने अद्यापही उर्वरित शेतकऱ्यांना अनुदान वितरित केले नाही. चालढकल करत प्रत्येक वेळी शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली. २०१७-१८ मध्ये तत्कालीन फडणवीस सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजना राबवली. परंतु, आजही अनेकांच्या खात्यावर कर्ज कायमच आहे. अशी स्थिती जळगाव, भुसावळ, नाशिक आणि विदर्भातही सर्वत्र आहे. दरम्यान, या दोन्ही योजना सहकार खात्यामार्फत राबवण्यात येतात. त्यामुळे याबाबत विचारणा करण्यासाठी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही. हेही वाचा - तमाशातील मृत कामगारांच्या नातेवाईकांचा आक्रोश; पार्थिव घेण्यास नकार, जिल्हा रुग्णालयात तणाव सरकारने शेतकरी सन्मान योजना आणि कर्जमुक्ती योजनेचा तातडीने आढावा घ्यावा. राज्यात या दोन्ही योजना अर्धवट राबवण्यात आल्या आहेत. उर्वरित शेतकऱ्यांनाही योजनेत लाभाच्या कक्षेत आणावे. - विजय वडेट्टीवार, विरोधी पक्षनेते.
