चंद्रशेखर बोबडे
नागपूर : शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत म्हणून केंद्र शासनाने सुरू केलल्या शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ शेतकरी आत्महत्यांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या विदर्भात मात्र कमीच होत आहे. या योजनेच्या विदर्भातील लाभार्थ्यांची संख्या कमी तर तुलनेने आर्थिदृष्टय़ा सधन शेतकऱ्यांची संख्या अधिक असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात अधिक आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांची संख्या ३२ लाख ९७ हजार ८३ तर विदर्भातील अकरा जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांची संख्या २७ लाख ८८ हजार ७५३ आहे. लाभार्थ्यांची संख्या कमी असल्याने विदर्भाला या योजनेचा लाभही कमी मिळतो. विशेष म्हणजे, या भागातील शेतकरी आर्थिक अडचणीत असल्यानेच आत्महत्यांचा मार्ग स्वीकारतात, हे येथे उल्लेखनीय. नैसर्गिक आपत्ती, बाजारपेठेतील शेतमालाच्या भावातील चढउतार, याचा दरवर्षी शेतकऱ्यांना फटका बसतो. शेतकऱ्याला दरवर्षी रोख स्वरूपात मदत मिळावी म्हणून केंद्र सरकारने शेतकरी सन्मान योजना सुरू केली. त्याअंतर्गत योजनेत पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात केंद्र सरकारकडून सहा हजार रुपये तीन हप्तय़ात जमा केले जातात. शेतकरी कुटुंबातील कोणी सरकारी वा खासगी नोकरीत असेल, आयकर भरणारा असेल किंवा ज्यांचे मासिक उत्पन्न १५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक आहे त्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. राज्यात या योजनेचे एकूण लाभार्थी १ कोटी १२ लाख १९ हजार १७४ असून त्यांच्या खात्यात आतापर्यंत (१७ डिसेंबर २०२१ पर्यंत)१६,२२९ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जमा करण्यात आली आहे.
विदर्भात एकूण ११ जिल्हे आहेत. यापैकी सर्वात कमी लाभार्थी आदिवासी जिल्हा गडचिरोली (१, ५४,१५८) येथे तर सर्वाधिक लाभार्थी बुलढाणा जिल्ह्यात (४,०४,९०८) आहेत. आत्महत्यांचा जिल्हा अशी ओळख असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याची संख्या (३४९,१६१) आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वाधिक लाभार्थ्यांची संख्या नगर जिल्ह्यात (६ लाख,९३ हजार १) आहेत. विदर्भात कोरडवाहू क्षेत्र व अल्पभूधारकांची संख्या अधिक आहे. शेतकरी कुटुंबातील सरकारी किंवा खासगी नोकरीचे प्रमाणही कमी आहे. मात्र तरीही पात्र लाभार्थी कमी असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. अटींमुळे व यंत्रणा प्रयत्नशील नसल्याचा फटका विदर्भातील शेतकऱ्यांना बसला, असा दावा शेतकरी नेते करतात. दरम्यान कोविडमुळे अनेक शेतकऱ्यांना योजनेचा दुसरा हप्ताही मिळाला नसल्याने नाराजी आहे. रामटेकचे खासदार कृपाल तुमाने यांनी लोकसभेतही हा मुद्दा उपस्थित केला होता. महामारीची साथ लक्षात घेता शेतकऱ्यांना अग्रीम स्वरूपात लाभ देण्याची मागणीही केली होती. पण, सरकारकडून ही मागणी फेटाळून लावण्यात आली.
‘‘विदर्भ मागास प्रदेश आहे, या भागातील शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाणही अधिक आहे. याचा विचार करून केंद्र सरकारने विदर्भासाठी काही निकष शिथिल करता येतील का, यादृष्टीने प्रयत्न करावा.’’
– खासदार कृपाल तुमाने, रामटेक
‘‘ शेतकऱ्यांना मदत करणारी ही केंद्राची योजना आहे. विदर्भात गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचण्यात यंत्रणा कमी पडल्याने लाभार्थ्यांची संख्या कमी असावी. याउलट पश्चिम महाराष्ट्राचे लोकप्रतिनिधी जागरूक असून सरकारी योजनांचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना फायदा कसा होईल, असा त्यांचा प्रयत्न असतो.’’
– नाना आकरे, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान संघ.
