अकोला : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत नुकसान भरपाईस मिळत नसल्याने पिकांना विम्याचे कसले संरक्षण? असा संतप्त सवाल करून शेतकऱ्यांनी आदेशाची होळी केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमाेर शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त करीत कर्जमाफीचीही मागणी लावून धरली. अकाेल्यात शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. वातावरणातील बदल व निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. शासनाकडून मोठा गाजावाजा करत पिक विमा योजना राबविली जाते. त्यामुळे पीक विमा याेजनेच्या माध्यमातून तरी नुकसान भरपाई मिळण्याची आशा बळीराजाला लागून असते.
खरीप हंगाम सन २०२४ मध्ये जिल्ह्यात चार लाख ३३ हजार ६६८ शेतकऱ्यांनी तीन लाख ५८ हजार ९९६ हेक्टर क्षेत्रावरील पीकांचा विमा काढला. नैसर्गिक आपत्तींमुळे दोन लाख ९८ हजार १९२ शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. बाधित शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळेल, अशी अपेक्षा असताना शेतकऱ्यांची घोर निराशा झाली. पीक विम्याचा माेबदला मिळाला नाही. पीक नुकसान हे विमा संरक्षित क्षेत्राच्या २५ टक्के पेक्षा जास्त असल्याने सर्वेक्षण करण्यात आले. याबाबतचा अहवाल कृषी विभागाने तयार केला. यावरून जिल्हास्तरीय पीक विमा समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी शेतकऱ्यांना २५ टक्के पीक विमा एका महिन्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावा असा आदेश ३० जानेवारी २०२५ राेजी जारी केला. अद्यापही विम्याची नुकसान भरपाई जमा झाली नसल्याने शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आदेशाची होळी केली. विमा कंपनी प्रशासनाला जुमानत नसून आम्हाला आमच्या हक्काचे माेबदला देण्यास टाळाटाळ करण्यात येत आहे, अशा शब्दात आंदाेलकांनी तीव्र रोष व्यक्त केला. कंपनीने या अधिसूचनेला केराची टोपली दाखवल्यामुळे नुकसान भरपाईसाठी आम्हाला संघर्ष करावा लागत असल्याचे आंदोलक म्हणाले.
शेतकरी संकटातच
निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतातील पिकांचा हातात तोंडाशी आलेला घास फिरवल्या जातो. त्यामुळे बळीराजा आर्थिक संकटात येतो. खरीप हंगामातील पिकांना अतिवृष्टी व पावसात खंड पडल्याचा मोठा फटका बसला. जिल्ह्याची अंतिम पैसेवारी सरासरी ४७ पैसे ३० डिसेंबर राेजी जाहीर केली. यंदा खरीपाची पैसैवारी ५० पैशांपेक्षा कमी जाहीर झाल्याने दुष्काळ जाहीर हाेण्याचा मार्ग मोकळा झाला. दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी संकटातच असल्याचे स्पष्ट झाले असून पिक विम्याच्या नुकसान भरपाईची गरज निर्माण झाली आहे.