गडचिरोली : भूसंपादनाच्या मोबदल्यावरून शेतकरी आणि प्रशासनात सुरु असलेल्या वादामुळे सखरा येथील बाधित शेतकऱ्यांनी रेल्वेचे काम बंद पाडले आहे. रेल्वेकरिता लागणाऱ्या जमिनीच्या भूसंपादनासाठी २०१८ मध्ये झालेल्या बैठकीत ठरविण्यात आलेला मोबदला आणि प्रत्यक्षात देण्यात आलेल्या मोबदला यात मोठी तफावत असून प्रशासनाने काही शेतकऱ्यांची अतिरिक्त जमीनदेखील बळजबरीने ताब्यात घेतल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे रेल्वे प्रकल्प पुन्हा एकदा वादात सापडला आहे.
तब्बल चार दशकांच्या प्रतीक्षेनंतर देसाईगंज येथून गडचिरोली जिल्हा मुख्यालयाला जोडणाऱ्या ५२ किमी रेल्वे मार्गाचे काम सुरु झाले आहे. यासाठी आठ गावातील जवळपास ५० हेक्टर जमीनीचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. मात्र, मोबदला देताना प्रशासनाने दिशाभूल केल्याचा आरोप साखरा येथील शेतकऱ्यांनी केल्याने सुरु होण्यापूर्वीच गडचिरोलीतील रेल्वे मार्ग वादात सापडला आहे. यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून रेल्वेचे काम ठप्प पडले आहे. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, २०१८ रोजी गडचिरोली उपविभागीय अधिकारी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत जमिनीचे दर ठरविण्यात आले होते. त्यानुसार अधिग्रहित झालेल्या ओलिताखालील जमिनीला एकरी एक कोटी रुपये तर कोरडवाहू जमिनीला ७४ लाख मिळतील असे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास होकार दिला.
परंतु २०२२-२३ मध्ये रजिस्ट्री करताना ओलिताखालील जमिनीला १२ लाख तर कोरडवाहू जमिनीला १० लाख एकरी मोबदला दिला. गावाकऱ्यांनी विरोध केला असता बळजबरी करण्यात आली. इतकेच नव्हे तर अनेक शेतकऱ्यांची अतिरिक्त जमीन देखील बळकावली गेली आहे. रेल्वेच्या कामामुळे पिकाचे नुकसान झाले. अनेक ठिकाणी शेतात वाहन नेण्याचा मार्ग बंद करण्यात आला. यासंदर्भात प्रशासनाला वारंवार निवेदने देऊन देखील कुठलीही कारवाई करण्यात न आल्याने साखरा येथील शेतकऱ्यांनी रेल्वेचे काम बंद पाडले आहे. पहिल्या बैठकीत ठरलेला मोबदला, अतिरिक्त अधिग्रहित केलेल्या जमिनीच सर्व्हे आणि पिकाची नुकसान भरपाई देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
२३५ कोटीच्या दांडाचे काय?
१६ जून २०२४ रोजी रेल्वे मार्गाच्या भराव्याकरिता अवैध मुरूम उत्खनन प्रकरणी तत्कालीन प्रभारी जिल्हाधिकारी विजय भाकरे यांनी जेपी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीवर तब्बल २ लाख ७३ हजार ३५१ ब्रास अवैध उत्खननाकरिता २३५ कोटी ८ लाख १८ हजार ६०० रुपये दंड ठोठावला होता. ही कारवाई तीन दिवस चालली होती. मात्र, संबंधित कंत्राटदार कंपनीने अद्यापही दंड भरलेला नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्न उपस्थित केल्या जात होते. मात्र, याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाणार असल्याचे नवनियुक्त जिल्हाधिकारी अविशांत पंडा यांनी सांगितले आहे.
“भूसंपादन प्रक्रिया शासकीय नियमाच्या चौकटीत पूर्ण केल्या जाते. त्यामुळे अधिग्रहणानंतर यावर आक्षेप असण्याचे कोणतेही कारण नाही. तरीही शेतकऱ्यांना काही तक्रारी असेल तर त्यांच्याशी चर्चा करून त्या सोडवल्या जातील. ” अविश्यांत पंडा, जिल्हाधिकारी
