यवतमाळ : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन राज्य सरकारने नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गाची अधिसूचना रद्द केली होती. महायुती सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर नव्याने अधिसूचना काढून या महामार्गासाठी भूसंपदनाची प्रक्रिया सुरू करण्यास राज्य शासनाने परवानगी दिली. पश्चिम महाराष्ट्रात या महामार्गाला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध होत असताना, यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी शक्तिपीठ महामार्गाच्या समर्थनाथ एकवटले आहेत. या महामार्गाची भूसंपादन प्रक्रिया तत्काळ सुरू करण्यात यावी या मागणीचे निवेदन शक्तीपीठ महामार्ग शेतकरी कृती समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत हा महामार्ग शेतकरी, व्यवसायिक व उद्योजकांना कसा फायदेशीर आहे, हेसुद्धा कृती समितीने स्पष्ट केले.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा